कवर स्टोरी
क्या वे बदलाव ला सकते हैं?
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को विस्तार दिया और पहुंच बढ़ा रही लेकिन एक बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभर पाने से पूर्व वह कई अहम चुनौतियों से दो-चार
सबल, सफल और शक्ति स्वरूपा
दमखम वाली ऐसी 50 महिलाओं का पूरा एक दल जो अपनी जिद और हौसले के बूते अगुआ बनकर उभरीं. ये वे चेहरे हैं जिनकी उपलब्धियां पूरे भारत की महिलाओं के लिए मानक बन सकती हैं और देश के लिए उम्मीद की किरण भी
अंडे पर खींचतान
सोलह राज्यों ने मिड-डे मील में अंडा परोसने से इनकार किया. ऐसे में दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी योजना बच्चों के पोषण को मानकों के अनुरूप न रखने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है
आगे बड़ी चुनौतियां
नीट विवाद के अलावा राजनीति, अर्थव्यवस्था और राजकाज से जुड़े छह और मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की परीक्षा लेने जा रहे
उठी एक बड़ी लहर
दिल्ली के जंतर-मंतर से उठती आवाजें, वहां की गंध और माहौल पर जमीनी रपट
नई पीढ़ी का मन खट्टा क्यों
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के विफल होते संस्थानों से मोहभंग ने जेन ज़ी को सड़कों पर उतरने को बाध्य कर दिया.
जेन ज़ी का आक्रोश
परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ था एक विरोध प्रदर्शन. धीरे-धीरे बढ़ते हुए वह किस तरह से बन गया उसके लिए मोदी सरकार से जवाब मांगने वाला युवाओं का पूरा एक आंदोलन.
सियासी घमासान
फिल्म सतलज ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब के विवादित अतीत को चुनावी मुद्दा बना दिया.
पंजाब का वह अंधकार भरा दशक
जून 1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार, उसी साल 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद सिख-विरोधी कत्लेआम ने उग्रवादियों को नए रंगरूट भर्ती करने के लिए जरूरी ताकतवर हथियार दे दिया
सतलज : क्या है पूरा सच
प्रतिबंधित फिल्म ने पंजाब में ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद न्यायेतर ढंग से मारे गए लोगों के प्रकरण से परदा उठाया.
भारत में अब सहमति का एक चार्टर क्यों है जरूरी
इंडिया टुडे-रेकिट का सर्वे दिखाता है कि परस्पर सम्मान की संस्कृति गढ़ने के लिए सहमति, गरिमा और आपसी समझ का एक साझा राष्ट्रीय ढांचा क्यों है आवश्यक
अभी चाहिए और अधिकार
महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है लेकिन सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और डिजिटल स्पेस में गैर-सहमति वाले यौन व्यवहार को खत्म करने के लिए हमें सुरक्षा का बोझ महिलाओं के शरीर से हटाकर पितृसत्ता की संस्थाओं पर डालना होगा.
हर कदम पर डोलता खतरा
सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दायरा लांघने में कसर नहीं छोड़ी जाती. ऊपर से उत्पीड़न, सत्ता की ताकत का डर, निजता हनन और जबरन थोपी चुप्पी का अटूट सिलसिला.
कब एडजस्ट न करें
महिला सशक्तीकरण के दशकों बाद भी अगर हम पुरुषों की हिंसा से सुरक्षित नहीं तो कहीं कुछ बड़ी खामी है. हमें रणनीतियां बदलनी होंगी और व्यक्तिपरक से सामुदायिक सोच की ओर बढ़ना होगा. इसमें पुरुषों की भी भागीदारी जरूरी.
आवाज जोर जबरदस्ती के खिलाफ
किस तरह परिवार, रिश्तेदारों का नेटवर्क और घर ऐसे स्थान बन जाते हैं जहां महिलाओं की इच्छाओं, असहमतियों और आजादी की निगरानी होती है, समझाइश होती है या उन्हें दबा दिया जाता है.
जानने और करने के बीच का फासला
जागरूकता ने सार्वजनिक विमर्श का नक्शा बदला. लेकिन सार्थक बदलाव के लिए सहमति की समानता और गरिमा में गहरी रची-बसी संस्कृति बनाने की दरकार.
ना कहने का अधिकार
महिलाएं अब यह बात अच्छी तरह समझने लगी हैं कि सहमति उनका अधिकार है. लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं, भावनात्मक दबाव और 'लोग क्या कहेंगे’ का डर सबसे निर्णायक मौके पर आज भी उनके मुंह पर लगा देते हैं ताला.
सेक्स और सहमति
ना कहने पर महिलाओं को अपने संगी, परिवार और समाज से किस-किस तरह की चुनौतियों का करना पड़ता है सामना: इंडिया टुडे-रेकिट सर्वे ने इसी को बनाया आधार.
अयोध्या का असुंदर कांड
राम मंदिर में आई दान की रकम को मिलकर किस तरह से ठिकाने लगाया गया. मंदिरों के प्रबंधकों-प्रशासकों के पास क्या हो सकते हैं इन धर्मस्थलों की संपत्ति की रक्षा के उपाय.
खेती-किसानी का संकट
खाद, दालों और खाने के तेल के मामले में भारत किस हद तक आयात पर निर्भर है, ईरान युद्ध ने इस सच को उघाड़कर रख दिया. इनके आयात का खर्च 56 अरब डॉलर यानी कुल आयात बिल के छह फीसदी तक पहुंचने वाला है. अपनी थाली के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा.
