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पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अवैध रेत खनन के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त दखल साबित हुआ है. कोर्ट ने राज्यों को इस समस्या पर कड़ी चेतावनी दी है.
राजस्थान और मध्य प्रदेश में वनकर्मियों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 17 अप्रैल को राज्य सरकारों को रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
