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इंडिया टुडे-रेकिट का सर्वे दिखाता है कि परस्पर सम्मान की संस्कृति गढ़ने के लिए सहमति, गरिमा और आपसी समझ का एक साझा राष्ट्रीय ढांचा क्यों है आवश्यक

भारत में अब सहमति का एक चार्टर क्यों है जरूरी

महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है लेकिन सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और डिजिटल स्पेस में गैर-सहमति वाले यौन व्यवहार को खत्म करने के लिए हमें सुरक्षा का बोझ महिलाओं के शरीर से हटाकर पितृसत्ता की संस्थाओं पर डालना होगा.

अभी चाहिए और अधिकार

सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का दायरा लांघने में कसर नहीं छोड़ी जाती. ऊपर से उत्पीड़न, सत्ता की ताकत का डर, निजता हनन और जबरन थोपी चुप्पी का अटूट सिलसिला.

हर कदम पर डोलता खतरा

महिला सशक्तीकरण के दशकों बाद भी अगर हम पुरुषों की हिंसा से सुरक्षित नहीं तो कहीं कुछ बड़ी खामी है. हमें रणनीतियां बदलनी होंगी और व्यक्तिपरक से सामुदायिक सोच की ओर बढ़ना होगा. इसमें पुरुषों की भी भागीदारी जरूरी.

कब एडजस्ट न करें

किस तरह परिवार, रिश्तेदारों का नेटवर्क और घर ऐसे स्थान बन जाते हैं जहां महिलाओं की इच्छाओं, असहमतियों और आजादी की निगरानी होती है, समझाइश होती है या उन्हें दबा दिया जाता है.

आवाज जोर जबरदस्ती के खिलाफ

जागरूकता ने सार्वजनिक विमर्श का नक्शा बदला. लेकिन सार्थक बदलाव के लिए सहमति की समानता और गरिमा में गहरी रची-बसी संस्कृति बनाने की दरकार.

जानने और करने के बीच का फासला

महिलाएं अब यह बात अच्छी तरह समझने लगी हैं कि सहमति उनका अधिकार है. लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं, भावनात्मक दबाव और 'लोग क्या कहेंगे’ का डर सबसे निर्णायक मौके पर आज भी उनके मुंह पर लगा देते हैं ताला.

ना कहने का अधिकार

ना कहने पर महिलाओं को अपने संगी, परिवार और समाज से किस-किस तरह की चुनौतियों का करना पड़ता है सामना: इंडिया टुडे-रेकिट सर्वे ने इसी को बनाया आधार.

सेक्स और सहमति

कवर स्टोरी

Cover Story

कार्यस्थल पर उत्पीड़न से लेकर वैवाहिक बलात्कार तक, कानूनी संरक्षण और महिलाओं की असल जिंदगी के बीच अब भी बहुत बड़ा फासला. कानून लागू करने के साथ-साथ लोगों को शिक्षित करने की भी दरकार

कानून की नजर से ओझल

महिलाएं अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर बेहतर शिक्षा, मजबूत संस्थानों और गहरे सांस्कृतिक बदलाव के हक में. अपनी आवाज और रजामंदी को अपवाद के तौर पर नहीं बल्कि समाज की स्थापित नीति बनाने की पक्षधर

चुप्पी तोड़ें और खुलकर बोलें

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ईंधन से उठती चिनगारी

नेशनल

National

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जगन के शीशमहल का करें क्या

स्टेट

State

सहमति की अवधारणा अपने सबसे बुनियादी रूप में आजादी की सबसे छोटी इकाई है. इसे कितनी आजादी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे किसी समाज की वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है

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