स्तन, प्रोस्टेट, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीजों का इलाज काफी सस्ता हो सकता है. सरकार ने कैंसर की कई दवाओं की कीमतों में 93 फीसदी तक की कटौती की है. हालांकि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ सबसे महंगी दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे सवाल उठ रहा है कि सरकार के इस फैसले से मरीजों को कितनी राहत मिलेगी.
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर की 543 दवा ब्रांड और उनके अलग-अलग पैक की अधिकतम खुदरा कीमतों में बदलाव किया है. यह नया फैसला 17 अक्टूबर को कैंसर की 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने के फैसले के बाद आया है.
इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा हार्मोन-सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर मरीजों को मिल सकता है. पाल्बोसिक्लिब फॉर्मुले वाली Palbopro के 21 कैप्सूल के एक पैक की कीमत अब 40,421 रुपए के बजाय 2,720 रुपए होगी. यानी इसकी कीमत में करीब 93 फीसदी की कमी आई है. ब्रेस्ट कैंसर की एक और दवा Womazol (एनास्ट्रोजोल) की 10 टैबलेट की कीमत 459 रुपए से घटकर सिर्फ 40 रुपए रह गई है. वहीं प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए Abiralieva (अबिराटेरोन एसीटेट) की कीमत 83 फीसदी कम हो गई है. इसकी 120 टैबलेट के एक पैक की कीमत अब 28,000 रुपए के बजाय 4,840 रुपए होगी.
कोलोरेक्टल, फेफड़े और किडनी कैंसर के मरीजों को भी इसका फायदा मिल सकता है. इन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बेवाकिजुमैब दवा के एक ब्रांड Ivzumab की 400 mg की शीशी की कीमत अब 69,852 रुपए के बजाय 13,512 रुपए होगी. कीमोथेरेपी की दवा Thiotepa की कीमत में भी इसी तरह की बड़ी कटौती हुई है. इसकी 100 mg की शीशी (वायल) की कीमत 80,072 रुपए से घटकर 7,150 रुपए रह गई है.
बार-बार इलाज कराने वाले मरीजों को इससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है. सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से कैंसर के मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी.
हालांकि अलग-अलग ब्रांड की दवाओं की कीमतों में कटौती का अंतर काफी ज्यादा है. जहां Ivzumab की कीमत में बड़ी कमी आई है, वहीं बेवाकिजुमैब के एक दूसरे ब्रांड Avastin की 400 mg की शीशी की कीमत अब भी करीब 1.24 लाख रुपए है.
कैंसर की कम से कम 65 सिंगल सोर्स महंगी दवाओं की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है. इनमें Keytruda भी शामिल है. यह कई तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी दवा है. इसकी 100 mg की शीशी की कीमत अब भी 2.16 लाख रुपए है. फेफड़ों के कुछ तरह के कैंसर में इस्तेमाल होने वाली Tagrisso की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कीमतों में इस अंतर की वजह यह है कि सरकार ने दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का तरीका क्या अपनाया है. दवा बनाने वाली कंपनियों की कीमतों पर सीधे कैपिंग लगाने के बजाय NPPA ने डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे बिचौलियों को मिलने वाले मार्जिन को सीमित किया है. जिन दवाओं पर ये मार्जिन बहुत ज्यादा थे, उनकी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है लेकिन जिन दवाओं की कीमतें कंपनियां खुद बहुत ज्यादा रखती हैं, खासकर पेटेंट वाली ऐसी दवाएं जिनके सस्ते विकल्प बाजार में नहीं हैं, उनकी कीमतों पर इस फैसले का खास असर नहीं पड़ा है.
मरीजों के हित में काम करने वाले संगठनों का कहना है कि इससे दवाओं को सस्ता बनाने की बुनियादी समस्या अब भी बनी हुई है. जरूरी दवाओं तक मरीजों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (AIDAN) के सह-संयोजक एस. श्रीनिवासन का कहना है कि कीमतों में बदलाव के बावजूद महंगी दवाएं अब भी कैंसर के कई मरीजों की पहुंच से बाहर हैं. उनका सुझाव है कि सिर्फ ट्रेड मार्जिन में कटौती पर निर्भर रहने के बजाय दवाओं की कीमत तय करने के लिए उनकी लागत को आधार बनाया जाना चाहिए.
AIDAN की सह-संयोजक मालिनी ऐसोला ने भी सवाल उठाया है कि क्या कीमतों में यह कटौती लंबे समय तक बनी रहेगी. 2019 में इसी तरह के नियंत्रण के दायरे में लाई गई दवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "2019 में TMR (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) के दायरे में लाई गई दवाओं के ब्रांड पर एक बार फिर बहुत ज्यादा मार्जिन और मार्कअप का लौटना दिखाता है कि कीमतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रखने में नाकामी रही है और नियमों में एक बड़ी कमी है."
AIDAN के विश्लेषण में पाया गया कि जांच की गई 50 दवाओं में से 41 पर अनुमानित मार्कअप 100 फीसदी से ज्यादा था जबकि सरकार पहले भी इस मामले में दखल दे चुकी थी.
एक और चिंता मरीज सहायता कार्यक्रमों को लेकर है. इन कार्यक्रमों के तहत दवा बनाने वाली कंपनियां मरीजों को मुफ्त या कम कीमत पर दवाएं देती हैं. AIDAN का कहना है कि सरकार ने कीमतों का हिसाब लगाते समय इन कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया. इससे दवाओं की कीमतों में होने वाली कटौती का दायरा कम हो सकता है.
इसलिए मरीजों को तुरंत मिलने वाली राहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि उन्हें किस तरह का कैंसर है बल्कि इस पर भी निर्भर करेगी कि डॉक्टर ने उन्हें कौन सी दवा और किस ब्रांड की दवा लेने की सलाह दी है. कुछ परिवारों को इससे काफी बचत हो सकती है लेकिन पेटेंट वाली महंगी दवाओं से इलाज कराने वाले मरीजों के बिल में शायद ही कोई फर्क आए.
