कोरोना संकट की वजह से 21 दिनों के लिए देश भर में लॉक डाउन है. इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत में किसान, मजदूर, श्रमिक और गरीब तबके के लोग हैं. इनकी आर्थिक गतिविध ठप होने से विकराल आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव कहते हैं कि 21 दिनों के लॉक डाउन के बाद जब बाहर आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटेगा उस समय इन लोगों के लिए आर्थिक संकट सबसे बड़ी समस्या होगी. लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी शासित राज्य सरकारों से अपील की है कि वह किसान, मजदूरों और विभिन्न पेंशन योजनाओं या सरकारी योजनाओं के जरिए लाभ पाने वाले हितधारकों के खाते में 2 से 3 महीने की राशि एडवांस में डाल दें.
भाजपा से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सुझाव पर कई राज्य सरकारों में सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है.
मध्य प्रदेश सरकार में तो इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में 2 महीने की राशि अग्रिम भुगतान करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है. अगले कुछ दिनों में इस तरह की घोषणाएं भाजपा शासित दूसरी राज्य सरकारें भी कर सकती हैं.
गौरतलब है कि कल 25 मार्च को कांग्रेस ने भी इस तरह की मांग मोदी सरकार से की थी. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से लेकर जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 7500 रुपये तत्काल प्रभाव से डाल दिए जाएं.
***
