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खालसा हेरिटेज सेंटर: असफलता का स्मारक

सिख विरासत के संग्रहालय के रूप में बादल का चुनावी उपहार अपने मकसद में नाकाम हो सकता है

खालसा हेरिटेज सेंटर
खालसा हेरिटेज सेंटर
अपडेटेड 12 नवंबर , 2011

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में खालसा हेरिटेज सेंटर (केएचसी) के उद्घाटन समारोह से हालांकि गैरहाजिर रहेंगे, लेकिन यहां न आकर भी वे कुछ खास नहीं खोने वाले. सेंटर के संस्थापक निदेशक जॉर्ज जैकब कहते हैं, ''उन्हें अधूरे, घटिया कल्पनाशीलता वाले और बेतरतीब योजना के सेंटर का अनावरण करना पड़ता.''

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करीब 14 साल पहले 1999 में खालसा त्रिशताब्दी के मौके पर 365 करोड़ रु. की लागत वाला देश का सबसे बड़ा समसामयिक धरोहर केंद्र अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है. लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जल्दी-से-जल्दी इसका उद्घाटन कर देना चाहते हैं, क्योंकि फरवरी, 2012 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से दिसंबर के मध्य में चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो जाएगी.

इस केंद्र की 25 गैलरियों में से केवल 14 ही तैयार हो पाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बादल और उनके बेटे तथा उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल श्री श्री रविशंकर और गायिका आशा भोंसले को अतिथि के तौर पर बुलाकर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं. पंजाब की वित्त मंत्री उपिंदरजीत कौर कहती हैं, ''बादल साहिब बटन दबाकर केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करेंगे. इस अजूबे का निर्माण करना उनका सपना था.''

अमेरिका में बोस्टन स्थित यहूदी आर्किटेक्ट मोशे साफ्दी का डिजाइन किया गया यह केंद्र 100 एकड़ के परिसर में बना है, जिसमें 6,50,000 वर्ग फुट में फैली 25 गैलरियां होंगी. इस परियोजना में पहले तो नौकरशाहों ने देरी की, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के हाथों में इसका नियंत्रण देने से कतरा रहे थे.

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केंद्र के निर्माण के लिए उन लोगों की खास तौर पर सेवा ली गई थी. पिछले दो साल में कुल 14 लोग इस्तीफा दे चुके हैं या परियोजना छोड़कर जा चुके हैं. जे. पॉल गेट्टी ट्रस्ट की लॉस एंजिलिस स्थित क्रिस्टिन ऐन केली ने, जिनकी सेवा परियोजना की मुख्य संग्रहालय सलाहकार के तौर पर ली गई थी, 2010 में नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था. उनका कहना था कि वे 'मूर्ख और अनाड़ी' थीं, जो यह समझ बैठीं कि पंजाब सरकार कुछ नए किस्म का विश्वस्तरीय संग्रहालय खोलना चाहती है.

यहां तक कि जनवरी, 2010 में पांच साल के लिए केएचसी निर्देशक बनाए गए कनाडियाई-भारतीय संग्रहालय विशेषज्ञ जैकब को भी 10 महीने बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिया गया. हालांकि पंजाब तथा हरियाणा हाइकोर्ट ने उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भले ही लौटा दी हैं, लेकिन यह मामला अब भी कानूनी तौर पर विचाराधीन है. प्रशासन, वित्त, सुरक्षा, मानव संसाधन, मार्केटिंग, शिक्षा, सहयोगी व्यवस्था और इंजीनियरिंग सेवा सरीखे विभाग अभी खाली पड़े हैं.

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केएचसी को वेतन व्यय के अलावा सालाना 20 करोड़ रु. की जरूरत होगी. चूंकि सरकार ने प्रवेश निशुल्क रखने का फैसला किया है, इसलिए केंद्र या आनंदपुर साहिब फाउंडेशन, जिस पर केएचसी को संभालने का भार है, यह समझ नहीं पा रहा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा. दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक, सिख धर्म की विस्तृत कहानी बताने वाला यह केंद्र, जो मुख्यमंत्री की ओर से मतदाताओं को  उपहार है, कहीं नौकरशाही की वजह से अपने मकसद में नाकाम न हो जाए.

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