महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने कई उतार-चढ़ाव से भरी लड़ाई के बाद कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. इस चुनाव में पहले उसे हार का सामना करना पड़ा था लेकिन कानूनी रास्ता अपनाकर उसने बाजी पलट दी.
10 नवंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व विधायक राजेश पाटिल संघ के अध्यक्ष चुने गए. राज्य सरकार की ओर से नामित चार निदेशकों ने उनके पक्ष में मतदान किया.
इससे पहले राज्य सरकार ने कानून में संशोधन कर बड़े सहकारी संस्थानों में अपने प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार हासिल कर लिया था. इससे सरकार के लिए इन संस्थाओं पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया. ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में इन सहकारी संस्थानों का खासा प्रभाव है और जमीनी स्तर पर भी इनकी मजबूत पकड़ है.
राज्य मंत्रिमंडल ने ऐसे बड़े सहकारी संघों के बोर्ड में सरकार की ओर से चार सदस्यों को मतदान के अधिकार के साथ नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिन्हें राज्य से आर्थिक मदद मिलती है. इस फैसले से गोकुल का जनादेश और उसकी मौजूदा सत्ता संरचना बदल गई.
पिछले महीने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सतेज (बंटी) पाटिल तथा किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने गोकुल के चुनाव में महायुति को चुनौती दी थी. उनके सामने मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत (दादा) पाटिल, प्रकाश आबिटकर, पूर्व मंत्री विनय कोरे सावकर और राज्यसभा सांसद धनंजय (मुन्ना) महाडिक जैसे दिग्गज थे. इसके बावजूद पाटिल और शेट्टी के ‘समविचारी आघाड़ी’ पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीत लीं.
हालांकि बहुमत मिलने के बावजूद सतेज पाटिल अपने उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चूयकर को गोकुल का अध्यक्ष नहीं बनवा सके. इसकी वजह बैठक के लिए जरूरी कोरम था. बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 14 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी थी. महायुति के 12 निर्वाचित प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी के कारण अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक नहीं हो पा रही थी.
1963 में स्थापित गोकुल का सालाना कारोबार 4,200 करोड़ रुपए से अधिक है. यह पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले और आसपास के इलाकों के करीब 5.5 लाख दुग्ध उत्पादकों से जुड़ा है. इसके दायरे में 1,800 से ज्यादा गांव आते हैं. करीब तीन दशक तक इस सहकारी संघ पर विधान परिषद सदस्य महादेवराव महाडिक और विधायक पी. एन. पाटिल सादोलिकर का नियंत्रण रहा.
2021 में सतेज पाटिल और हसन मुश्रीफ ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था. उस समय मुश्रीफ अविभाजित एनसीपी में थे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे. पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान सतेज पाटिल ने दावा किया था कि गोकुल का नियंत्रण गुजरात की अमूल को सौंपने की तैयारी चल रही है.
हालांकि एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA (2) में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी.
इसके तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाले और सरकारी मदद पाने वाले सहकारी संघों के बोर्ड में सरकार पांच सदस्यों को नामित कर सकती है. सरकारी मदद में शेयर पूंजी, कर्ज, गारंटी, फंड या जमीन शामिल हैं. हालांकि यह संशोधन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा.
इस फैसले से सरकार को इन संस्थाओं के बोर्ड में पांच सदस्य नामित करने का अधिकार मिल गया. इनमें सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार या उससे ऊंचे पद का एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा.
इसे चुनाव के जनादेश को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है. इन पांच में से चार गैर-सरकारी सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है. गोकुल के मामले में ये चारों सदस्य महायुति के पक्ष में वोट कर सकते थे और इससे बहुमत का गणित उसके पक्ष में हो गया.
सरकार ने इस फैसले को पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर कामकाज बढ़ाने के मकसद से उठाया गया कदम बताया. हालांकि यह अध्यादेश 10 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से कुछ ही दिन पहले लाया गया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैठक कराने का निर्देश दिया था.
चंदगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व विधायक नरसिंह गुरुनाथ पाटिल के बेटे राजेश पाटिल 16 वोट पाकर अध्यक्ष चुने गए. उनके प्रतिद्वंद्वी चूयकर को 13 वोट मिले. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर चुनाव के जनादेश को पलट रही है. उन्होंने इसके लिए मुश्रीफ और चंद्रकांतदादा पाटिल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधियों और सतेज पाटिल का अपमान नहीं है बल्कि कोल्हापुर की जनता का भी अपमान है. इससे लोगों के सम्मान को ठेस पहुंची है."
9 नवंबर को कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर ‘संघर्ष मोर्चा’ निकाला गया. इसमें विपक्षी नेताओं और पूर्व मंत्रियों जयंत पाटिल तथा विश्वजीत कदम के अलावा कोल्हापुर से कांग्रेस सांसद और स्थानीय राजघराने के सदस्य छत्रपति शाहू महाराज भी शामिल हुए. सतेज पाटिल ने कहा है कि इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस आरोप को खारिज किया कि सरकार गोकुल पर नियंत्रण करना चाहती है. उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिद्वंद्वी पैनलों को कोरम और अध्यक्ष पद के मुद्दे पर समझौता करना चाहिए था. उन्होंने कहा, "हमारे लिए इस अध्यादेश का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है."
फडणवीस ने कहा कि दोनों गुट कोरम पूरा करने और अध्यक्ष चुनने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाए. उन्होंने कहा, "अगर कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक बार-बार स्थगित होती है तो अधिकार स्वाभाविक रूप से सरकार के पास चले जाएंगे."
हालांकि सतेज पाटिल ने सवाल उठाया कि कानून को पिछली तारीख से क्यों लागू किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति नहीं चाहती थी कि बोर्ड में साधारण बहुमत हासिल करने वाला विजयी गठबंधन अपना अध्यक्ष चुन सके.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने X पर लिखा, "गोकुल में दूध उत्पादकों ने BJP को हरा दिया. इसलिए BJP ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए. चार निदेशक जोड़कर 12 को 16 में बदल दिया और बहुमत चुरा लिया. यह दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी है, जनादेश में मिलावट है. BJP सत्ता बचाने के लिए हर जगह किसी भी हद तक जाने को तैयार है. दूध उत्पादकों के वोट चुराने वाले याद रखें, किसान भूलते नहीं हैं."
कांग्रेस नेता और सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार विधायी बदलावों के जरिए निर्वाचित बोर्ड की संरचना में हेरफेर कर गोकुल दूध संघ में दूध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को खुलेआम कमजोर करने की कोशिश कर रही है."
उन्होंने आगे कहा, "बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकार सिर्फ इसलिए चुनाव के बाद नियम बदल सकती है क्योंकि उसे नतीजा पसंद नहीं आया? लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं."
राहुल गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कहा, "सहकारी क्षेत्र में राजनीति का दखल कभी नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने गोकुल डेयरी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बड़ी साजिश रची और आक्रामक प्रचार किया. इसके बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 25 में से सिर्फ 13 सीटें जीत सके जबकि BJP, शिवसेना और एनसीपी से जुड़े 12 उम्मीदवार भी जीते."
उन्होंने कहा, "अध्यक्ष चुनने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने गतिरोध खत्म करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार रोकने और हजारों किसानों तथा डेयरी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सहकारी कानून में संशोधन करने का फैसला किया है."
