केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के एक निजी कंपनी के साथ बिजली खरीद समझौते को लेकर राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं. यह समझौता नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक राज्य में पीक-आवर (बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय) में आपूर्ति पूरी करने के लिए किया गया है.
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) के हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने के फैसले को पलट दिया है. इसके बजाय उन्होंने इस समझौते के लिए निजी फर्म जीएनए एनर्जी ओटीसी (GNA Energy OTC) का पक्ष लिया है.
बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने GNA Energy के साथ हुए इस समझौते का विरोध किया था. इसी बीच KSEB के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) एम.जी. राजमणिकम को पद से हटा दिया गया है और इस पद की जिम्मेदारी IAS अधिकारी एन. प्रशांत को सौंप दी गई है.
विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि UDF सरकार निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर बिजली संकट पैदा कर रही है जबकि सेंट्रल पूल से कम कीमत पर बिजली उपलब्ध थी.
फिलहाल केरल में पीक-आवर में 800-900 मेगावॉट बिजली की कमी है. सतीशन सरकार ने अतिरिक्त बिजली के स्रोतों की तलाश तब शुरू की, जब KSEB ने कुछ इलाकों में 15 से 30 मिनट तक बिजली कटौती शुरू कर दी.
इसके बाद KSEB ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से बिजली खरीदने के पक्ष में फैसला किया और इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा. बताया जा रहा है कि यह फाइल एक महीने से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी रही. आखिरकार सरकार ने निजी फर्म जीएनए एनर्जी के जरिए बिजली खरीदने के पक्ष में फैसला किया.
विजयन ने इस समझौते में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकार के कामकाज से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, "UDF सरकार ने कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली की जबर्दस्ती कमी पैदा की. दिन के समय राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं होती है. यह बिजली क्षेत्र को अस्थिर करने का एक सुनियोजित तरीका है और इस समझौते से फायदा उठाने की सरकार की कोशिश है."
एन. प्रशांत के नेतृत्व वाले KSEB ने कथित तौर पर सरकार को बताया है कि नवंबर-दिसंबर के दौरान राज्य को अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है. इस पूरे विवाद के बीच सरकार को दो अहम सवालों के जवाब देने हैं. पहला, जब कम कीमत पर बिजली उपलब्ध थी तो सरकार ने निजी कंपनी के साथ समझौता क्यों किया. दूसरा, KSEB के राजामणिकम को पद से क्यों हटाया गया.
वामपंथी दलों ने मांग की है कि सतीशन जीएनए एनर्जी के साथ हुए समझौते से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करें. मुख्यमंत्री ने इस समझौते का बचाव करते हुए कहा है कि सभी पहलुओं की पूरी जांच करने के बाद ही इसे मंजूरी दी गई. उनके मुताबिक प्रति यूनिट बिजली की कीमत के मामले में यह समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव से ज्यादा प्रतिस्पर्धी है.
