उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच BJP उम्मीदवारों के चयन में बड़ा बदलाव करने की रणनीति बना रही है. चर्चा है कि पार्टी विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) और योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है. इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा अरविंद कुमार शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी और दारा सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं.
जानकारी के मुताबिक कुछ खास एमएलसी को चुनाव के लिए तैयार रहने का संकेत दिया गया है. उम्मीदवारों की छंटनी और जीतने की संभावना के आकलन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. BJP की इस रणनीति के पीछे दो प्रमुख वजहें हैं. पहली, समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की काट तलाशना और दूसरी, मौजूदा विधायकों के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी लहर से निपटना.
2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए सपा ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को लामबंद किया था. इसका असर चुनाव नतीजों में दिखा और BJP को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा. अब पार्टी 2027 में अपने प्रभावशाली पिछड़े वर्ग के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर इस समीकरण को चुनौती देना चाहती है.
ओबीसी चेहरे
संभावित उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है. गैर-यादव ओबीसी राजनीति में BJP के बड़े चेहरों में शामिल मौर्य ने 2022 में कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें अपना दल (कमेरावादी) की उम्मीदवार पल्लवी पटेल से 7,300 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद पार्टी में उनका राजनीतिक कद बरकरार है.
सपा के पीडीए समीकरण के मुकाबले BJP के लिए मौर्य की भूमिका अहम हो सकती है. चर्चा है कि 2027 में उन्हें किसी दूसरी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में प्रयागराज की 'शहर उत्तरी' सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं. योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में है.
कुर्मी समुदाय से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह 2019 से 2022 तक प्रदेश BJP के अध्यक्ष रहे हैं. संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली. कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को उनके गृह जिले जालौन की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है. उन्होंने 2012 में कालपी से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चौथे स्थान पर रहे थे. BJP अब उनके जरिए कुर्मी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.
पूर्वांचल में अरविंद शर्मा, पश्चिम में भूपेंद्र चौधरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह और योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है. भूमिहार समुदाय से आने वाले शर्मा को उनके गृह जिले मऊ की किसी सीट से उतारा जा सकता है. पूर्वांचल में भूमिहार मतदाताओं का चुनावी महत्व देखते हुए पार्टी उनकी उम्मीदवारी को राजनीतिक रूप से अहम मान रही है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BJP की संभावित रणनीति के केंद्र में मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं. जाट समुदाय से आने वाले चौधरी 2016 से विधान परिषद के सदस्य हैं. पार्टी उन्हें पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद मंडल किसी विधानसभा सीट से उतारने पर विचार कर रही है. इसका मकसद जाट मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना हो सकता है.
चौधरी ने 1999 में संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन मुलायम सिंह यादव से 1.15 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गए थे. 2009 में मुरादाबाद पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी उन्हें बीएसपी के बलराम सैनी से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही. 2022 में उन्हें प्रदेश BJP का अध्यक्ष बनाया गया था. पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति के लिहाज से उनकी उम्मीदवारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि BJP का जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है.
दारा सिंह चौहान की चुनावी परीक्षा?
ओबीसी समुदाय से आने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान को भी विधानसभा चुनाव में उतारे जाने की चर्चा है. कई बार दल बदल चुके चौहान का राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और BJP से होकर गुजरा है. उन्होंने 1996 से 2000 तक सपा और 2000 से 2006 तक बीएसपी के टिकट पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया. 2014 में बीएसपी के टिकट पर घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए. 2017 में BJP के टिकट पर मधुबन से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया.
दारा सिंह 2022 के चुनाव से ठीक पहले वे सपा में चले गए और घोसी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. 2023 में BJP में वापसी के बाद घोसी उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया लेकिन सपा के सुधाकर सिंह से हार गए. इसके बावजूद 2024 में उन्हें विधान परिषद भेजा गया और योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली. अब 2027 में उन्हें फिर विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है. BJP उन्हें एक बार फिर घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है.
मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी संकट
एमएलसी मंत्रियों को चुनाव में उतारने की संभावित रणनीति BJP के भीतर उम्मीदवारों के बड़े फेरबदल से भी जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक पार्टी मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है. सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय असंतोष और जनता के साथ घटते जुड़ाव को टिकट बदलने की संभावित वजहों के तौर पर देखा जा रहा है.
पार्टी के आंतरिक सर्वे और प्रदर्शन के आकलन में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में केवल मौजूदा विधायक होने के आधार पर दोबारा टिकट मिलने की गारंटी नहीं होगी. जिन सीटों पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, वहां एमएलसी मंत्रियों या संगठन के दूसरे प्रभावशाली नेताओं को उतारने का विकल्प खुला रखा जा सकता है.
BJP के सामने 2027 में एक तरफ सपा के पीडीए समीकरण की चुनौती है तो दूसरी तरफ अपने मौजूदा सामाजिक आधार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी. ऐसे में विधान परिषद के सदस्यों और मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला पार्टी की इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है.
