
भारत में अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई. 16 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक महीने पहले यह 11.39 फीसदी थी. यह अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि देश तेल की कीमतों में उछाल के असर से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो रहा है.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक थोक स्तर पर ईंधन और बिजली की कीमतों में 32.84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतें 70.80 फीसदी बढ़ गईं.
इससे चार दिन पहले खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी दर्ज की गई थी. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए तय 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ज्यादा थी. इन दोनों आंकड़ों को साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है. दुकानों पर दिख रही महंगाई गंभीर है. लेकिन इसके पीछे जो महंगाई दबाव बना हुआ है वह इससे भी ज्यादा चिंताजनक है.
पिछले हफ्ते तक RBI एक अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था. छह महीने तक उसने डॉलर बेचे, प्रवासी भारतीयों से जमा राशि जुटाने की कोशिश की, तेल कंपनियों के लिए विशेष सुविधा शुरू की और मुद्रा डेरिवेटिव से जुड़े नियम सख्त किए.
7 अक्टूबर को उसने फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ाया. इन सभी कदमों का मकसद रुपए को डॉलर के मुकाबले 100 तक गिरने से रोकना था. इस बचाव की कीमत विदेशी मुद्रा भंडार में साफ दिखाई दे रही थी. अब एक दूसरा मोर्चा भी खुल गया है. तेल की महंगाई की कीमत अब रसोई में भी महसूस होने लगी है.

इस महंगाई का कितना असर अभी बाकी है, यह समझने के लिए थोक कीमतों की तुलना उन कीमतों से करनी होगी जो उपभोक्ता चुकाते हैं. खुदरा महंगाई सूचकांक में बिजली, गैस और अन्य ईंधन की कीमतें सिर्फ 3.71 फीसदी बढ़ी हैं. वहीं परिवहन की लागत में 5.84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. थोक कीमतें खुदरा कीमतों के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ रही हैं. दोनों के बीच का अंतर बढ़कर 6.2 प्रतिशत अंक हो गया है.
सरकारी तेल कंपनियों ने मई में चार साल से चली आ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर रोक खत्म की थी. इसके बाद उन्होंने कुछ ही समय में कई बार कीमतें बढ़ाईं. दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. ये कीमतें अमेरिका-ईरान युद्ध से पहले के मुकाबले करीब 8 फीसदी ज्यादा हैं. लेकिन थोक स्तर पर ईंधन की लागत इससे चार गुना तेजी से बढ़ी है. इस अंतर का ज्यादातर बोझ अभी भी तेल कंपनियों और सरकारी खजाने पर है.
इस साल भारत ने तीन तरह से महंगाई के झटके को झेलने की कोशिश की है. रुपए पर दबाव विदेशी मुद्रा भंडार ने संभाला. ईंधन की बढ़ी हुई लागत का ज्यादातर बोझ बजट और तेल कंपनियों ने उठाया. वहीं खाद्य पदार्थों की महंगाई का असर परिवारों पर पड़ा. मुश्किल यह है कि ये तीनों सहारे एक ही समय में कमजोर पड़ रहे हैं.
पिछले हफ्ते तीसरे मोर्चे पर हालात बिगड़ गए. जनवरी में खुदरा महंगाई 2.74 फीसदी थी. इसके बाद हर महीने इसमें बढ़ोतरी हुई. सितंबर में यह 5.54 फीसदी पर पहुंच गई और अक्टूबर में तय सीमा पार कर गई. खाद्य महंगाई 8.94 फीसदी है. प्याज की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 116 फीसदी और लहसुन की 61 फीसदी ज्यादा हैं.
शहरों के मुकाबले गांवों में महंगाई ज्यादा है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6.63 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 5.41 फीसदी है. जनवरी में दोनों के बीच ऐसा अंतर नहीं था. इन आंकड़ों में भी महंगाई की असली रफ्तार पूरी तरह सामने नहीं आती. महज नौ महीनों में कीमतों का सूचकांक 5.4 फीसदी बढ़ चुका है. सालाना आधार पर इसकी दर करीब 7.2 फीसदी बैठती है.
खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का कुल 6.09 प्रतिशत अंक की महंगाई में करीब 3.1 प्रतिशत अंक का योगदान है. बाकी वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई दर करीब 4.7 फीसदी है. अगर बाकी चीजों की कीमतें स्थिर होतीं तो यह राहत की बात होती. लेकिन ऐसा नहीं है. उपभोक्ता खर्च से जुड़े 12 में से 11 क्षेत्रों में कीमतें बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है.

IDFC फर्स्ट बैंक का अनुमान है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं की महंगाई यानी मुख्य महंगाई 4.3 फीसदी से बढ़कर 4.5 फीसदी हो गई है. पिछले साल के मुकाबले बाहर खाना 10 फीसदी महंगा हो गया है. वहीं वाहन चलाने की लागत 7.5 फीसदी बढ़ गई है. जो समस्या प्याज की कीमतों से शुरू हुई थी वह अब दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रही है.
खेती से भी महंगाई कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से 12.6 फीसदी कम रहा. इसके बाद रबी फसलों की बुवाई की शुरुआत भी बेहद खराब रही. अक्टूबर के अंत तक बुवाई पिछले साल के मुकाबले 46 फीसदी पीछे थी. हालांकि इसके बाद किसानों ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया.
13 नवंबर तक कुल रबी बुवाई का रकबा पिछले साल से 11.34 फीसदी पीछे था. गेहूं की बुवाई में यह अंतर 15.28 फीसदी था. स्थिति पहले से बेहतर जरूर हुई है लेकिन अच्छी नहीं है. गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में जलाशयों में पानी सामान्य से कम है और अल नीनो का असर भी बढ़ रहा है. खरीफ फसल मंडियों में पहुंचने के बाद प्याज की कीमतें कम होनी चाहिए. लेकिन गेहूं की स्थिति अलग है. अगर रबी की फसल खराब होती है तो अगले साल महंगाई बढ़ सकती है.
इन सभी परिस्थितियों के बीच RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के छह सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है. समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी. अक्टूबर में हुई पिछली बैठक में सभी सदस्यों ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 फीसदी करने का समर्थन किया था. लेकिन आगे क्या किया जाए इस पर सभी एकमत नहीं थे.
मौद्रिक नीति के रुख को ‘संतुलित सख्ती’ की ओर ले जाने का फैसला 4-2 के बहुमत से हुआ था. समिति ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए महंगाई दर 6 फीसदी, पूरे साल के लिए 5.2 फीसदी और अप्रैल से जून 2027 की तिमाही के लिए 5.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था.
इस तिमाही का पहला महीना ही अनुमान से आगे निकल चुका है. इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि नीतिगत ब्याज दर कहां खड़ी है. 5.5 फीसदी पर रेपो रेट मौजूदा महंगाई दर से भी नीचे है और अगले साल के मध्य के लिए RBI के अपने अनुमान से भी कम है. ऐसे में जिस केंद्रीय बैंक की नीति को सख्ती वाला बताया जा रहा है वह असल में अब भी नकारात्मक ब्याज दर के साथ काम कर रहा है.

इसके अलावा रुपए का मोर्चा भी है जिस पर RBI पहले से संघर्ष कर रहा है. 16 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 93.92 पर बंद हुआ. यह 7 अक्टूबर को छुए गए 96.85 के स्तर से काफी बेहतर है. लेकिन रुपए को संभालने की कीमत काफी महंगी पड़ी है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 719.55 अरब डॉलर रह गया है. यह सितंबर में दर्ज रिकॉर्ड स्तर से करीब 66 अरब डॉलर कम है. विदेश से भी दबाव फिर बढ़ रहा है.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में तीन साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं. उसने इन्हें 3.75 से 4 फीसदी के दायरे में कर दिया था. बाजार को उम्मीद है कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाली बैठक में वह फिर ब्याज दरें बढ़ा सकता है. यह बैठक RBI की मौद्रिक नीति समिति के फैसले के कुछ दिन बाद होगी.
अमेरिका में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर बढ़कर 5.14 फीसदी हो गई है. फेडरल रिजर्व की ब्याज दर के ऊपरी स्तर से तुलना करें तो भारत और अमेरिका की नीतिगत ब्याज दरों के बीच का अंतर घटकर 150 आधार अंक रह गया है. फेडरल रिजर्व जब भी ब्याज दरें बढ़ाता है और RBI उसके अनुरूप कदम नहीं उठाता तो रुपए को संभालना और मुश्किल हो जाता है.
होर्मुज स्ट्रेट से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है. वहीं 15 नवंबर को बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले ने याद दिलाया कि तेल की कीमतें कभी भी फिर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं.
हालांकि धीरे-धीरे कदम उठाने के पक्ष में अब एक प्रभावशाली आवाज भी जुड़ गई है. खुदरा महंगाई के आंकड़े आने के एक दिन बाद यानी 13 नवंबर को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने खाद्य नीति पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि आपूर्ति में आई कमी से पैदा हुई महंगाई को ऊंची ब्याज दरों से दूर नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा कि इससे ‘उल्टा असर भी हो सकता है.’ नागेश्वरन के मुताबिक महंगाई से निपटने की जिम्मेदारी राजकोषीय और दूसरे नीतिगत उपायों को ज्यादा उठानी होगी. वे जिस महंगाई की बात कर रहे थे, भारत में ठीक वैसी ही स्थिति है. मौजूदा महंगाई का आधा हिस्सा मानसून की नाकामी से जुड़ा है. ऐसे में कर्ज लेने वालों पर दबाव बढ़ाने से जलाशयों में पानी नहीं भर जाएगा.
इस बीच बॉन्ड बाजार ने भी RBI का कुछ काम आसान कर दिया है. 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर 7.31 फीसदी है. यह रेपो रेट से पूरे 181 आधार अंक ज्यादा है. इसमें हर बढ़ोतरी से सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा होता जाता है. आर्थिक अनुमान लगाने वाली संस्थाओं ने भी अपने रुख में बदलाव किया है.
SBI रिसर्च ने पहले रेपो रेट में 50 आधार अंक की बड़ी बढ़ोतरी का समर्थन किया था. लेकिन 12 नवंबर को उसने अपना अनुमान घटाकर 25 आधार अंक कर दिया. ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का मानना है कि अगले कुछ महीनों तक महंगाई 6 फीसदी से ऊपर बनी रहेगी. उनके मुताबिक रेपो रेट में 25 आधार अंक की एक और बढ़ोतरी लगभग तय है.
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का विरोध करने वालों के पास आर्थिक विकास की सुस्ती का तर्क भी नहीं है. अप्रैल से जून के बीच अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी थी. वित्त मंत्रालय का जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए ताजा अनुमान 7.35 फीसदी है. वहीं, RBI ने 7.2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया है.
इस तिमाही के आधिकारिक आंकड़े 30 नवंबर को जारी होंगे. यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक से दो दिन पहले. 7 फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, 6 फीसदी से ऊपर की महंगाई और 5.5 फीसदी की नीतिगत ब्याज दर के बीच यह तर्क देना मुश्किल होगा कि देश में कर्ज लेना बहुत महंगा हो गया है.
ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना यही है कि RBI रेपो रेट में 25 आधार अंक की एक और बढ़ोतरी करे और इसे 5.75 फीसदी पर पहुंचा दे. अगर रुपया फिर 95 के पार जाता है ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचती है या बैठक से पहले ईंधन की कीमतें फिर बढ़ाई जाती हैं तो इससे बड़ी बढ़ोतरी पर भी विचार हो सकता है.
हालांकि, ब्याज दर में बदलाव ही पूरा संदेश नहीं होगा. अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर सदस्यों के बीच मतभेद होता है तो इससे पता चलेगा कि आगे कितनी बढ़ोतरी की जाए, इस पर समिति के सदस्यों की राय अलग-अलग है.
नए महंगाई अनुमान इससे भी ज्यादा अहम होंगे. अगर लगातार तीन तिमाहियों तक महंगाई 2 से 6 फीसदी के दायरे से बाहर रहती है तो इसे RBI के लिए अपने तय लक्ष्य को हासिल करने में औपचारिक नाकामी माना जाता है. ऐसी स्थिति में RBI को सरकार को लिखित में जवाब देना पड़ता है. अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही ऐसी तीन तिमाहियों में पहली हो सकती है.
सबसे मुश्किल सवाल RBI के मुख्यालय मिंट स्ट्रीट से बाहर हैं. RBI ब्याज दरें बढ़ा सकता है और डॉलर बेच सकता है. लेकिन वह गेहूं की बुवाई नहीं कर सकता और न ही यह तय कर सकता है कि एक लीटर डीजल की कीमत कितनी होगी. महंगे तेल की कीमत किसी न किसी को चुकानी होगी.
यह बोझ पेट्रोल पंप पर वाहन चलाने वाले पर पड़ सकता है, सब्सिडी के जरिए करदाताओं पर या महंगाई के रूप में बचत करने वालों पर. अब तक इस बोझ का ज्यादातर हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार और बजट ने उठाया है. अक्टूबर के आंकड़े बता रहे हैं कि अब आम परिवार भी इस बोझ में शामिल हो गए हैं.

