
हर साल नवंबर में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि दो हफ्तों तक एक जगह जुटते हैं. यहां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस बात पर बहस होती है कि किस देश को क्या करना चाहिए और इसका खर्च कौन उठाएगा. इस साल 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP31 तुर्की के अंताल्या में 9 नवंबर से शुरू हुआ.
इस सम्मेलन के 7 दिन बीत चुके हैं. इस दौरान भारत को एक छोटी कामयाबी मिली है, वहीं एक बड़ा झटका भी लगा है. इसके अलावा भारत मेजबान देश के खास वादे '35-35 इलेक्ट्रिफिकेशन' से दूरी बनाए हुए है.
इन सम्मेलनों में भारत कई साल से एक ही बात कहता आया है. अमीर देश दो सदियों तक कोयला, तेल और गैस जलाकर अमीर बने हैं. इसलिए अब उन्हें तेजी से अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए और गरीब देशों को भी ऐसा करने के लिए आर्थिक मदद देनी चाहिए.
भारत की मांगें बहुत साफ हैं. वह एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया चाहता था, जिससे तय हो सके कि अमीर देशों को कितनी आर्थिक मदद देनी चाहिए. भारत नहीं चाहता कि किसी देश पर बाहर से नए उत्सर्जन लक्ष्य थोपे जाएं. साथ ही, भारत की मांग थी कि बाढ़, गर्मी और सूखे जैसी जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने की तैयारी को मापने के पैमाने स्वैच्छिक रखे जाएं ताकि इन पैमानों को आर्थिक मदद पाने की शर्त न बनाया जा सके.
भारत की शुरुआती बात रखते हुए पर्यावरण सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण बदलाव और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की तैयारी अब भी बड़ी चुनौतियां हैं. ग्लोबल साउथ के देशों में ये चुनौतियां विकास संबंधी जरूरतों के साथ भी जुड़ी हुई हैं.
भारत व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहता था. यूरोपीय संघ (EU) ने स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे सामान के आयात पर अपनी सीमाओं पर कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है. यह टैक्स इन चीजों को बनाने के दौरान होने वाले प्रदूषण के आधार पर लगाया जाता है. भारत और दूसरे विकासशील देशों का मानना है कि यह जलवायु नीति की आड़ में व्यापार पर रोक लगाने जैसा है.

सम्मेलन के पहले ही दिन विकासशील देशों को एक कामयाबी मिली. यूरोपीय संघ के विरोध के बावजूद 'क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम' को औपचारिक रूप से दो साल की प्रक्रिया बना दिया गया. इस प्रक्रिया में 2015 के पेरिस समझौते के तहत अमीर देशों की ओर से कानूनी रूप से दी जाने वाली आर्थिक मदद पर चर्चा होगी. पेरिस समझौता एक वैश्विक जलवायु संधि है.
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्व प्रमुख अजय माथुर ने भारत का पक्ष साफ शब्दों में रखा. उन्होंने कहा, "अगर हम 2035 तक अनुकूलन वित्त (ऐडैप्टेशन फाइनैन्स) के लिए 300 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक स्पष्ट आधार रेखा (बेसलाइन) और निगरानी तंत्र (मॉनीटरिंग मेकेनिजम) चाहिए जो जमीनी स्तर पर मौजूद वास्तविक जरूरतों को सामने लाए."
हालांकि दो अन्य प्रस्तावों को हटा दिया गया. इनमें से एक जलवायु परिवर्तन के असर से बचने और उससे निपटने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को तीन गुना करने से जुड़ा था. दूसरा प्रस्ताव यूरोपीय संघ की ओर से सीमाओं पर लगाए गए कार्बन टैक्स जैसे व्यापारिक कदमों से जुड़ा था.
इस्तांबुल की सबांजी यूनिवर्सिटी के पॉलिसी सेंटर के उमित शाहिन ने सम्मेलन से पहले ही अनुमान जताया था कि व्यापार का मुद्दा औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं होगा. उन्होंने इसे एक ऐसा बड़ा मुद्दा बताया था जिसके बारे में हर कोई जानता है पर कोई बात नहीं करना चाहता.
माथुर का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर हरित संरक्षणवाद (ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म) की आड़ में दूसरे देशों के कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.
हालांकि COP31 में भारत की मौजूदगी भी बहुत कम नजर आई है. सम्मेलन में भारत का अपना नेशनल पवेलियन नहीं है. नेशनल पवेलियन यानी वह स्टॉल, जहां देश अपना काम दिखाते हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने अपने-अपने पवेलियन लगाए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन के दूसरे हफ्ते में ही पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को हुई विश्व नेताओं की दो दिवसीय बैठक में शामिल नहीं हुए.

मेजबान देश तुर्की चाहता है कि COP31 को एक खास आंकड़े के लिए याद रखा जाए: 35. फिलहाल दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी करीब 23 फीसदी है. बाकी ऊर्जा सीधे ईंधन जलाने से मिलती है, जैसे कारों में पेट्रोल, रसोई में गैस और फैक्ट्रियों की भट्टियों में कोयला जलाया जाता है. तुर्की की '35-बाय-35' प्रतिज्ञा के तहत देशों से कहा गया है कि वे 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 फीसदी करें. इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बिजली से चलने वाले चूल्हों और औद्योगिक भट्टियों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा.
इस पहल के पीछे सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने की सोच नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ी वजह है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे ईंधन आयात करने वाले देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से कहा है, "ऊर्जा सुरक्षा का असली मतलब इस निर्भरता को खत्म करना है. स्वच्छ बिजली ऐसा कर सकती है."
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी इस पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "दुनिया अब बिजली के युग में पहुंच चुकी है. इसलिए मैं 35-बाय-35 वैश्विक विद्युतीकरण संकल्प (ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेज) का समर्थन करती हूं और दूसरों से भी ऐसा करने की अपील करती हूं."
हालांकि इस प्रतिज्ञा में एक पेंच है. इसमें बिजली के इस्तेमाल को गिना जाता है, चाहे वह किसी भी तरीके से बनाई गई हो. इसमें यह शर्त नहीं है कि अतिरिक्त बिजली स्वच्छ ऊर्जा से ही बनाई जाए. दुनिया की करीब एक तिहाई बिजली अब भी कोयले से बनती है. ऐसे में अगर कोई इलेक्ट्रिक बस कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र से मिलने वाली बिजली से चार्ज होती है तो उसे भी इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति माना जाएगा.
यह प्रतिज्ञा स्वैच्छिक है और भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है. भूपेंद्र यादव ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में कहा था, "हम किसी भी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं. यह उनका एजेंडा है." उन्होंने यह भी कहा था कि सम्मेलन में भारत का आधिकारिक पक्ष रखा जाएगा.
अंताल्या में भारत के शुरुआती बयान में इस प्रतिज्ञा का कोई जिक्र नहीं था. भारत पहले भी सम्मेलनों में घोषित होने वाली ऐसी प्रतिज्ञाओं में शामिल होने के बजाय अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजना पर कायम रहा है. हर देश को यह योजना संयुक्त राष्ट्र के पास जमा करनी होती है.
माथुर ने कहा कि भारत का काम खुद उसकी उपलब्धियों की कहानी बताता है. उनके मुताबिक, सौर, पवन, जल, परमाणु और बायो-एनर्जी से बनने वाली 300 गीगावाट से ज्यादा बिजली अब देश के ग्रिड को मिल रही है. उन्होंने कहा, "इसी वजह से भारत का ध्यान अब नई प्रतिज्ञाएं करने के बजाय उस पूंजी की जरूरत पर ज्यादा है, जिससे बिजली उत्पादन की इस क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सके."
उन्होंने आगे कहा, "भारत जैसे विकासशील देश चाहेंगे कि COP31 अपना ध्यान एक और स्वैच्छिक लक्ष्य तय करने के बजाय बिजली उत्पादन की इस क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी आर्थिक मदद जुटाने पर लगाए. भारत पहले ही ऐसे लक्ष्य हासिल कर चुका है और उनसे आगे निकल चुका है."
वित्त के मामले में भारत ने एक बार फिर पेरिस समझौते की उस शर्त को दोहराया है, जिसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों को आर्थिक मदद देनी होती है. भारत चाहता है कि यह पैसा सरकारों की तरफ से मिले और सस्ता हो, न कि ऐसा कर्ज हो जो देशों पर कर्ज का बोझ और बढ़ा दे.
तुर्की ने इसके जवाब में 'क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन ब्रिज' नाम की एक योजना पेश की है. इसका मकसद देशों को ऐसी परियोजनाएं तैयार करने में मदद देना है, जिन्हें बैंक पैसा देने के लिए मंजूरी दे सकें. हालांकि शाहिन ने इस योजना की सीमाओं पर साफ बात कही. उन्होंने कहा कि इसमें "न तो कोई नया वित्तीय वादा है और न ही वित्त उपलब्ध कराने का कोई नया तरीका."
मंत्रियों के कार्यभार संभालने के बाद आने वाले कुछ दिनों में कड़ी सौदेबाजी देखने को मिलेगी. भूपेंद्र यादव जर्मनी के पर्यावरण मंत्री के साथ उत्सर्जन में कटौती से जुड़ी मंत्री स्तरीय बैठकों की सह-अध्यक्षता करेंगे. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली रिसर्च संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला का कहना है, "यह कोई सामान्य COP नहीं है और न ही हम किसी सामान्य साल से गुजर रहे हैं."

