सस्ता तेल और रुपए में आ रही मजबूती भारत के लिए कितनी बड़ी राहत?

11 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 93.6 के स्तर पर पहुंच गया. यह अप्रैल के बाद इसका सबसे मजबूत स्तर था. बाद में यह 93.7 पर बंद हुआ. महीने के शुरुआती दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 6 अरब डॉलर का निवेश किया था. 

इसी दिन मूडीज रेटिंग्स ने 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया. एजेंसी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट का अनुमान से बेहतर तरीके से सामना किया है.

हालांकि इन आंकड़ों के बीच तेल बाजार ने एक चेतावनी भी दी. 10 नवंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त के बाद पहली बार कुछ समय के लिए 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चली गई थी. लेकिन कमर्शियल जहाजों पर नए हमलों के बाद इसमें फिर तेजी आई और कीमत करीब 92.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इससे जल्द शांति होने की उम्मीदों को झटका लगा.

यह एक दिन भारत की मौजूदा स्थिति को बयां करता है. 30 अक्टूबर को 117.64 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बंद होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत में पांचवें हिस्से से ज्यादा की गिरावट आई है. वहीं रुपया मई में 96.97 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद करीब 3.5 फीसदी मजबूत हुआ है. भारत अपनी जरूरत का हर 10 में से करीब 9 बैरल कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए की मजबूती एक साथ मिलना बाहरी आर्थिक मोर्चे के लिए बेहद अनुकूल स्थिति है. लंबे समय से बाहरी क्षेत्र के दबाव से निपट रहे नीति निर्माताओं को इससे कुछ राहत मिली है.

लेकिन प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में दिख रहा यह सुधार असल तस्वीर को पूरी तरह नहीं बताता. नई दिल्ली और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने सवाल यह है कि क्या भारत के बाहरी खातों में यह सुधार लंबे समय तक बना रहेगा या फिर तेल की गिरती कीमतों, भू-राजनीतिक उम्मीदों में बदलाव और RBI के दखल से मिली यह सिर्फ अस्थाई राहत है.

RBI और वित्त मंत्रालय दोनों ही घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहले ही ऐसे बदलाव का अनुमान जताया था. अक्टूबर की शुरुआत में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 फीसदी कर दिया था. 

इसके बाद मीडिया से बातचीत में मल्होत्रा ने कहा था कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर समेत कई अनुमानों के मुताबिक रुपया "अपने वास्तविक मूल्य से कम पर हो सकता है". उन्होंने यह भी कहा था कि संघर्ष कम होने पर रुपया और मजबूत हो सकता है. उनके मुताबिक, केंद्रीय बैंक मुद्रा के उचित मूल्य की ओर व्यवस्थित बढ़त में मदद करेगा और इस दौरान बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होने देगा.

कुछ दिनों बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि RBI यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहेगा कि रुपए में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव न हो. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहेंगी कि रुपया अपना स्तर खुद तय करे. उन्होंने डॉलर की चाल के प्रति रुपए की संवेदनशीलता को असली चुनौती बताया. उन्होंने कहा, "हम इस पर ध्यान देंगे." साथ ही उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन को लेकर निवेशकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

वित्त मंत्रालय की अक्टूबर की मासिक आर्थिक समीक्षा में हालांकि ज्यादा सतर्क रुख अपनाया गया. इसमें कहा गया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रुपए पर दबाव बना हुआ है. साथ ही, अप्रैल से अगस्त के दौरान चालू खाते का घाटा भी कुल मिलाकर बढ़ा है.

आंकड़े इस दबाव की गंभीरता बताते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिसि सेल के मुताबिक, अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 90.6 अरब डॉलर रहा. पिछले साल इसी अवधि में यह 61.9 अरब डॉलर था. यानी इसमें करीब 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

हालांकि, आयात की मात्रा में बहुत मामूली बदलाव आया. यह पिछले साल के 12.18 करोड़ टन से बढ़कर 12.27 करोड़ टन रही. यानी अतिरिक्त खर्च की बड़ी वजह खपत में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि कीमतों का ऊंचा होना था. सितंबर में भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत 116.09 डॉलर प्रति बैरल और अक्टूबर में 119.9 डॉलर प्रति बैरल रही. यह मार्च 2012 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था. कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से इस दबाव का बड़ा हिस्सा कम हो सकता है.

रुपए की स्थिति भी इस गणना को प्रभावित करती है. कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत घटने के साथ-साथ डॉलर खरीदने के लिए कम रुपए खर्च करने पड़ें तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को दोहरा फायदा होता है. ये दोनों बदलाव एक-दूसरे के असर को बढ़ाते हैं.

इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 116 डॉलर हो, जो सितंबर का औसत भाव था, और डॉलर की कीमत रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर यानी करीब 97 रुपए हो तो भारत में इसकी लागत 11,252 रुपए होगी. वहीं कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर और डॉलर का भाव 93.75 रुपए होने पर यही लागत घटकर 8,437.50 रुपए रह जाएगी. माल ढुलाई, बीमा और अन्य खर्चों को शामिल किए बिना ही लागत में करीब 25 फीसदी की कमी आ जाएगी.

सरकार के लिए इसके फायदे सिर्फ तेल आयात बिल तक सीमित नहीं हैं. ऊर्जा की कम कीमतें आयातित महंगाई को काबू में रखने, चालू खाते पर दबाव घटाने और ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों की लागत कम करने में मदद कर सकती हैं. 

विमानन, रसायन, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को इसका फायदा मिल सकता है. ऊंची कीमतों के दौरान काफी दबाव झेलने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी अपना मुनाफा सुधारने का मौका मिल सकता है. सरकार को राजकोषीय मोर्चे पर भी कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि इसका वास्तविक फायदा घरेलू ईंधन की कीमतों और पेट्रोलियम करों से जुड़े फैसलों पर निर्भर करेगा.

इस बीच रुपए की मजबूती की बारीकी से जांच करना जरूरी है. हाल के दिनों में रुपए की मजबूती के साथ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का पैसा भी भारतीय बाजार में लौटा है. इसके अलावा RBI ने डॉलर की मांग को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए हैं. 

लेकिन रुपए को मजबूती देने वाले ये तीनों कारण एक जैसे नहीं हैं. तेल आयात बिल घटने से विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बेहतर होता है. इसके उलट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का पैसा कभी भी वापस जा सकता है. 6 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध रूप से 45,960 करोड़ रुपए लगाए. यह अक्टूबर में निकाले गए कुल 45,162 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. 

इस निवेश का एक हिस्सा भारत की आर्थिक बुनियाद पर भरोसे के बजाय वैश्विक AI कंपनियों के शेयरों से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने का नतीजा था. इसके बावजूद 2026 में अब तक रुपया करीब 4 फीसदी कमजोर है.

RBI की भूमिका यहां खास तौर पर अहम है. 12 अक्टूबर से उसने एक विशेष व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रोजाना की डॉलर संबंधी पूरी जरूरतें पूरी की जा रही हैं. इससे देश की सबसे बड़ी डॉलर खरीदार ये कंपनियां सीधे हाजिर बाजार से बाहर हो गई हैं. 

ऐसे कदम रुपए में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं लेकिन इससे डॉलर की वास्तविक जरूरत खत्म नहीं होती. सिर्फ उस माध्यम में बदलाव होता है जिसके जरिए यह मांग पूरी की जाती है. इसलिए केंद्रीय बैंक को रुपए की तत्काल स्थिरता और अपने विदेशी मुद्रा भंडार तथा वायदा बाजार से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के दीर्घकालिक प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना होगा.

सितंबर के अंत में RBI की बकाया शुद्ध शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन (भविष्य में डॉलर बेचने की प्रतिबद्धता) रिकॉर्ड 239.2 अरब डॉलर पर पहुंच गई थी. एक महीने पहले यह 200.06 अरब डॉलर थी. इस कहानी में यह आंकड़ा भी अहम है. इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह जून में शुरू की गई विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR-B) जमा की रियायती स्वैप व्यवस्था है. इसके तहत RBI को अभी डॉलर मिले लेकिन बाद में उन्हें लौटाने की जिम्मेदारी भी बन गई.

इन प्रतिबद्धताओं में से करीब 40 अरब डॉलर का भुगतान एक साल के भीतर करना है. वहीं, 56 अरब डॉलर एक से तीन साल और 143 अरब डॉलर तीन से पांच साल के भीतर देय हैं. मल्होत्रा ने इस स्थिति को " वेरी मैनेजेबल (पूरी तरह संभालने लायक)" बताया है. इसके बावजूद इससे नकदी की उपलब्धता और मुद्रा को लेकर बाजार की उम्मीदों को संभालना मुश्किल होता है. विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव की लागत भी बढ़ी है. 12 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम सितंबर के अंत में 3.36 फीसदी था जो 30 अक्टूबर को बढ़कर 4.57 फीसदी हो गया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अनुमान है कि भारत ने 2026-27 की पहली छमाही में भुगतान संतुलन के मोर्चे पर 65 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया. लेकिन RBI की स्वैप व्यवस्था नहीं होती तो यह 85 अरब डॉलर का घाटा होता. इस बीच, 30 अक्टूबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 717.06 अरब डॉलर था. यह 4 सितंबर के 785.71 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर से करीब 68.6 अरब डॉलर कम है. 

तेल की कम कीमतों से आगे चलकर बाजार में RBI के दखल की जरूरत घट सकती है. लेकिन इससे पहले से बनी प्रतिबद्धताएं अपने आप खत्म नहीं होंगी. अब भारत के पास मौका है कि बाहरी आर्थिक परिस्थितियों में आए सुधार का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करे.

गिरते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में एक और खर्च शामिल नहीं है. यह खर्च कच्चे तेल की ढुलाई का है. संघर्ष के कारण उन रास्तों पर भी तेल की शिपिंग महंगी हो गई है जो होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं गुजरते. 

ड्रयू्री मैरीटाइम रिसर्च के मुताबिक ओमान की खाड़ी में स्थित संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह से भारत के पश्चिमी तट तक कच्चे तेल की ढुलाई का खर्च अक्टूबर में 7.51 डॉलर प्रति बैरल रहा. सितंबर में यह 4.76 डॉलर और फरवरी के अंत में 1.57 डॉलर था. यानी इसमें करीब 377 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह यह है कि बाधित समुद्री रास्तों से बचने के लिए ज्यादा जहाजों में एक-दूसरे से तेल का हस्तांतरण किया जा रहा है.

रूस के बाल्टिक बंदरगाहों प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा से आने वाले कच्चे तेल की ढुलाई भी महंगी हुई है. युद्ध से पहले इसका खर्च करीब 8-12 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब बढ़कर 25-30 डॉलर या उससे ज्यादा हो गया है. इससे पता चलता है कि परिवहन लागत में तेजी से बढ़ोतरी कच्चे तेल की कम कीमतों से मिलने वाले फायदे को कितनी जल्दी कम कर सकती है.

बीमा प्रीमियम भी उतना ही अहम है. समुद्री बीमा कंपनियां और जहाज मालिक सिर्फ कच्चे तेल की मौजूदा कीमत नहीं देखते बल्कि भू-राजनीतिक जोखिम के आधार पर भी कीमत तय करते हैं. 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाज के लिए अतिरिक्त युद्ध जोखिम बीमा उसकी कुल कीमत का करीब 0.25 फीसदी था. जुलाई में जब यह अपने चरम पर पहुंचा तो ब्रोकर 7.5-10 फीसदी तक प्रीमियम बता रहे थे.

अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव कम होने से तत्काल हमले की आशंका घट सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह कहा कि अगर ईरान एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो उस पर और हमले करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन गर्मियों के दौरान हुआ अंतरिम समझौता टूट गया था. 

इस हफ्ते होर्मुज में फिर जहाजों पर हमले हुए. इतने बड़े स्तर पर बढ़े जोखिम का आकलन रातोंरात सामान्य नहीं हो सकता. इसी तरह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का यह मतलब भी नहीं है कि समुद्री रास्तों पर स्थिति सामान्य हो गई है. भारत के लिए कच्चे तेल की वास्तविक लागत अहम है. इसमें माल ढुलाई और बीमा का खर्च भी शामिल होना चाहिए, न कि सिर्फ ब्रेंट क्रूड की कीमत.

भारत किन देशों से कितना तेल खरीदता है, यह भी मायने रखता है. अक्टूबर में भारत ने रिकॉर्ड करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया. इसमें रूस की हिस्सेदारी करीब 35 फीसदी थी. रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों से तेल खरीदने से किसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम हो सकती है. लेकिन लंबी दूरी और ढुलाई के अलग-अलग तरीकों से अपनी लागत बढ़ती है. 

ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि भारत कितने देशों से तेल खरीदता है. इसमें उन समुद्री रास्तों की विश्वसनीयता, लागत और बीमा की स्थिति भी देखनी होगी, जिनसे होकर तेल भारत पहुंचता है.

वैश्विक वित्तीय माहौल भी एक अनिश्चितता पैदा कर रहा है. इस सप्ताह अमेरिका में महंगाई के अनुमान से ज्यादा रहने के आंकड़ों ने डॉलर को मजबूती दी है. इससे दिसंबर में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की आशंका भी बढ़ गई है. डॉलर की मजबूती, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर ऊंचा यील्ड या निवेशकों का जोखिम लेने से बचना उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव डाल सकता है. रुपया भी इससे प्रभावित हो सकता है. 

विदेशी निवेशक तब भारतीय बाजारों में लौट सकते हैं जब उन्हें शेयरों के वैल्यूएशन और ग्रोथ की संभावनाएं आकर्षक लगें. लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखने के लिए कंपनियों की कमाई, व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीतिगत माहौल पर भरोसा जरूरी होगा. सस्ता तेल भारत को निवेश के लिहाज से आकर्षक बना सकता है लेकिन वह इन बुनियादी जरूरतों की जगह नहीं ले सकता.

मूडीज की ओर से विकास दर का अनुमान बढ़ाए जाने से इस मोर्चे पर कुछ राहत मिली है. एजेंसी ने भारत के कच्चे तेल और गैस के विविध स्रोतों को इसका श्रेय दिया है. साथ ही, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से मिले सहारे और करों में कटौती से उपभोक्ताओं को मिली राहत का भी जिक्र किया है. 

एजेंसी को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन, औद्योगिक कर्ज और उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल में सुधार से निजी निवेश के नए दौर के संकेत भी दिख रहे हैं. हालांकि उसने जिन जोखिमों का जिक्र किया है, वे RBI की चिंताओं से मिलते-जुलते हैं. इनमें महंगाई का दूसरे क्षेत्रों तक फैलना, कमजोर मानसून और अल नीनो का असर शामिल है. इसके अलावा, ब्याज दरों में और बढ़ोतरी से निवेश की बहाली में देरी होने का खतरा भी है. 

मूडीज ने भारत की रेटिंग अब भी Baa3 रखी है और आउटलुक स्थिर बताया है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि राजकोषीय घाटे को कम करने से हासिल हुई उपलब्धियां पलटने पर भारत की रेटिंग पर दबाव पड़ सकता है.

आने वाले हफ्तों में यह चेतावनी अहम होगी. मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच होगी. इसमें रुपए के बजाय महंगाई उसकी मुख्य चिंता होगी. सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54 फीसदी हो गई थी. इसकी प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतें थीं. 

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि अक्टूबर में महंगाई का आंकड़ा 6 फीसदी के करीब पहुंच सकता है. अक्टूबर की बैठक के विवरण से पता चलता है कि मल्होत्रा ने "महंगाई के सामान्य होने के बढ़ते संकेतों" पर चिंता जताई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि नीतिगत ब्याज दर में "आगे और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है".

तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए की स्थिरता से ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत कम होती है, लेकिन यह संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती. खासकर तब, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने मौजूदा स्तर पर बनी रहें. 

इस बीच वित्त मंत्रालय 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के बजट को अंतिम रूप दे रहा है. बजट 1 फरवरी को पेश होना है. अप्रैल-सितंबर के दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 42.1 फीसदी पहुंच गया. पिछले साल इसी अवधि में यह 36.5 फीसदी था. इसकी वजह खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी रही.

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे. हालांकि ऐसा अपने आप नहीं होगा. दिल्ली में पेट्रोल अब भी 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद इनकी कीमतें नहीं बदली हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले अपने पुराने नुकसान की भरपाई करना चाह सकती हैं. 

27 मार्च को वित्त मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी. इससे सरकार पर सालाना करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान था. अब सरकार के सामने दो विकल्प हैं. वह इस राजस्व को फिर से हासिल करे या पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को राहत दे. 

पहला विकल्प राजकोषीय गणना के लिहाज से बेहतर होगा जबकि दूसरा RBI को महंगाई पर काबू पाने में मदद करेगा. इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट से मिलने वाले फायदे का बंटवारा सिर्फ बाजार से तय नहीं होगा. यह एक राजनीतिक और आर्थिक फैसला भी होगा.

भारत के सामने अवसर की एक खिड़की खुली है. कच्चे तेल की कम कीमतें और रुपए की मजबूती चालू खाते, महंगाई और विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर तत्काल दबाव कम कर सकती हैं. लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि नीति निर्माता इस अवधि का इस्तेमाल देश की बाहरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कैसे करते हैं. 

इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ाना होगा, RBI के ज्यादा दखल पर निर्भरता घटानी होगी, लंबे समय तक टिकने वाला विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा मजबूत बनाना होगा.

राहत और मजबूती के बीच यही अंतर है. भारत को फिलहाल राहत मिली है. लेकिन स्थाई मजबूती हासिल करने में अभी काफी समय लगेगा. कच्चे तेल की गिरती कीमतें और रुपए की वापसी कुछ समय के लिए राहत जरूर दे रही हैं लेकिन इन्हें अभी बड़ी कामयाबी नहीं कहा जा सकता.