कैराना: सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नई प्रयोगशाला

भारत बदल रहा है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है. दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें तो हाइवे के दोनों तरफ गन्ने के खेतों में तने विशाल होर्डिंगों पर यह इबारत आपका ध्यान खींचती है. दरअसल, सरकारी विकास पर्व मना रही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इसी इबारत को अपना नारा बनाया है. और नारे की जद में पहली बारी आई है मुजफ्फरनगर दंगों से बच निकले शामली जिले के कैराना कस्बे की. शास्त्रीय संगीत का किराना घराना देने वाले कैराना कस्बे में 8 जून तक जिंदगी आम के बागीचों की खुशबू, टाकीजों में चलती 1990 के दशक की फिल्मों और अंदर-बाहर सवारियों से ठसा-ठस भरे टेंपुओं में विलंबित लय में चल रही थी. तभी मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी सांसद हुकुम सिंह एक सूची लेकर आ गए, जिसमें दावा किया गया कि मुसलमानों के डर से हिंदू कैराना और कांधला जैसे कस्बे छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं. रमजान के महीने में दिनभर थूक तक न गटकने वाले रोजेदार जब तक यह समझ पाते कि आखिर उन्होंने अपने हिंदू भाइयों पर इतना जुल्म कब कर दिया, तब तक तो बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी.
कैराना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एकदम नए प्रयोग की प्रयोगशाला बन चुका था.

21 जून को जब देश में विश्व योग दिवस की धूम थी तब इस संवाददाता ने इस प्रयोगशाला का जायजा लिया. यह जानने की कोशिश की कि यहां किन उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है और इनकी पावर सप्लाई कहां से है? ऐसे में दिल्ली-हरिद्वार हाइवे छोड़कर गाड़ी जब कैराना की तरफ मुड़ी तो अचानक शामली कस्बे में ट्रैफिक थम गया. पता चला कि बाजार में दिन-दहाड़े कुछ लोगों ने एक मेडिकल स्टोर संचालक पर गोलियां चला दीं. किस्मत अच्छी थी कि व्यापारी बच गया, लेकिन गुस्से में व्यापारियों ने कई घंटे हाइवे जाम रखा. जैसे-तैसे कैराना पहुंचे तो पता चला कि एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की है कि बदमाश उससे दो लाख रु. की रंगदारी मांग रहे हैं. पहली घटना में पीडि़त एक हिंदू था और दूसरी में मुसलमान. ये दोनों घटनाएं ऊपर से देखने में अपराध की सामान्य घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन खेती और बागबानी के अलावा अन्य किसी तरह की रोजगार संभावनाओं से वंचित कैराना में कानून-व्यवस्था की इसी कमजोरी को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है. तीन साल पीछे जाएं तो मुजफ्फरनगर दंगों के पहले भी लड़कियों से छेड़छाड़ और मोटरसाइकिल से टक्कर जैसी घटनाओं तक को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था. और उसके बाद महापंचायतों और अफवाहों के जरिए हालात दंगों तक पहुंचाए गए थे. कहीं इस बार 'सूची बम' भी घातक साबित न हो?

ऐस में सबसे पहले कैराना कोतवाली के ठीक सामने इलेक्ट्रिकल्स की दुकान चलाने वाले आरिफ से मुलाकात की. उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, ''आप तो बहुत देर में आए हैं, अब तक तो सचाई सबके सामने आ चुकी है.'' उनकी बात में दम है. अब तक एक तरफ तो वे खबरें आई थीं जिनमें हिंदुओं के पलायन को पुष्ट किया गया था, तो दूसरी तरफ वे खबरें आई थीं जिनमें कहा गया कि पलायन वाली सूची झूठ का पुलिंदा है और जहां पलायन हुआ भी है तो उसकी वजह सांप्रदायिक नहीं. खुद बीजेपी ने भी इस मामले में दोहरी जुबान बोली. सूची जारी करने वाले हुकुम सिंह ने बाद में मान लिया कि मामला सांप्रदायिक उत्पीडऩ का नहीं है, लेकिन वे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी करते रहे. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अब हर जिले में ऐसी सूचियां बनाई जाएंगी. यानी कैराना उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 265 प्लस की शुरुआत भर है.

आरिफ सबसे पहले हमें खैल खुर्द मुहल्ले में ले गए. यहां एक के बाद एक कई मकानों पर ताले पड़े हुए थे, वहीं कुछ मकानों पर लिखा था—मकान बिकाऊ है. जिस मकान की दीवार पर 'बिकाऊ है' लिखा है, वह एक मुस्लिम सज्जन का है. ताला बंद मकानों में से एक मकान परवेज अल्वी और जावेद अल्वी का था. मुहल्ले वालों ने बताया कि वे लोग सरकारी नौकरी में हैं और लखनऊ बस गए हैं. बगल के मकान में रहने वाले आसिफ अल्वी जयपुर में बस गए हैं तो बरसों से तालाबंद पुरानी हवेली के जलील अहमद के बेटे दिल्ली में जा बसे हैं. ये नाम हुकुम सिंह की लिस्ट में नहीं आए. वार्ड पार्षद गुलिस्तां परवीन कहती हैं, ''जिसकी मर्जी यहां रहे, जिसकी मर्जी हो ताला डालकर चला जाए. इसमें किसी को क्या दोष लगाना. जो हिंदू भाई गए हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, वे क्यों गए हैं. ''

हम चौक बाजार होते हुए आगे बढ़े. बाजार में अच्छी खासी चहलपहल थी. शहर भले ही मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहां हिंदुओं की खूब दुकानें हैं. मस्जिद की ज्यादातर दुकानें भी हिंदुओं के पास ही हैं. असल में पश्चिमी यूपी के बाकी शहरों की तरह यहां भी कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा जैन और वैश्य समुदाय के पास ही है. और ज्यादातर मामलों में बड़ी रंगदारी का शिकार भी इसी संपन्न तबके को होना पड़ता है. बाजार में आगे बढ़े तो सरस्वती शिशु मंदिर और गौशाला के पास ईश्वर चंद मित्तल का दोमंजिला मकान आ गया. हुकुम सिंह की लिस्ट में पलायन करने वालों में सबसे पहला नाम इन्हीं का है. सामने ही सार्थक एजेंसी के नाम से उनकी कोल्डड्रिंक की एजेंसी भी है. गल्ले पर बैठे राधेश्याम शर्मा ने बताया, ''कभी इस फर्म में 300 आदमी काम करते थे अब तो 10-20 आदमी भी नहीं हैं. गुंडागर्दी के डर से मित्तल परिवार कैराना छोड़ 28 किमी दूर पानीपत सैटिल हो गया है, बस यही दुकान बची है. '' इसी बीच मित्तल के बेटे नितिन भी आ गए. शुरू में हिचक के बाद उन्होंने कहा, ''मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हिंदू-मुस्लिम मामला है, लेकिन आप देखिए कि परेशान करने वाले कौन हैं और परेशान होने वाले कौन हैं. '' लेकिन कैराना और कांधला की सूचियां देखें तो उसमें कोल्डड्रिंक के कई व्यापारियों के नाम हैं. एक व्यापारी ने बताया कि सरकार ने एक साहब को राज्यमंत्री का दर्जा दे रखा है. इनके बेटे ने भी कोल्डड्रिंक की एजेंसी खोल ली है. बाकी कोल्डड्रिंक एजेंसियों का उत्पीडऩ किया जा रहा है. यानी मामला राजनैतिक संरक्षण में उत्पीडऩ का बताया जा रहा है, न कि सांप्रदायिक उत्पीडऩ का.

अगर सूची में पलायन दिखाए जाने के बावजूद मित्तल परिवार अब भी कैराना में कारोबार कर रहा है, तो सूची में झूठा नाम लिखने पर कांधला के गौरव जैन ने डीएम को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनका मकान बिकाऊ नहीं है और वे कहीं नहीं जा रहे. कांधला देहात के सुखपाल सैनी का नाम भी पलायन की सूची में है. सुखपाल ने यहां से बीडीसी का चुनाव भी लड़ा है. घर पर उनकी पत्नी दर्शनदेवी मिलीं. उन्हीं के रिश्तेदार राजीव कुमार सैनी भी पलायन सूची में नाम होने के बावजूद इलेक्ट्रिक उपकरणों की अपनी दुकान पर बैठे मिले. जब सैनी से पूछा कि सूची में उनका नाम कैसे है, तो उन्होंने कहा, ''हम रुड़की में बहादराबाद चले जाएंगे. '' उनका कहना था कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से उनकी दुकान की बिक्री बहुत घट गई है. यह पूछने पर कि अगर उनके जाने के बाद किसी ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया तो? मजबूत कदकाठी के सैनी ने कहा, ''इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं है. '' यानी भले ही वे चले जाएं पर भयभीत नहीं हैं.

पलायन के अलावा यहां दूसरा मुद्दा हिंदू व्यापारियों की हत्या का भी उछाला गया. यहां लंबे समय तक मुबीन गिरोह का आतंक रहा. इस गिरोह ने तीन व्यापारियों के अलावा छह से अधिक मुसलमानों को भी मारा था. इस खूंखार गिरोह के चार सदस्य एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 24 सदस्य जेल में बंद हैं. इस मुद्दे पर बीएसपी नेता साजिद सिद्दीकी कहते हैं, ''व्यापारियों की हत्या के खिलाफ पूरा कैराना बंद रहा था. क्या उस समय मुसलमानों की दुकानें बंद नहीं थीं. दो साल पुराने मामले को आखिर अब किस नीयत से उठाया जा रहा है. ''

कैराना वाले इसकी एक वजह हुकुम सिंह की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी मानते हैं. कैराना में गुर्जर समुदाय का वर्चस्व है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के गुर्जर हैं. इन्हीं दोनों को साथ लेकर हुकुम सिंह ने 1974 में कांग्रेस की राजनीति शुरू की थी. बाद में वे चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए. उस समय तक वे खांटी सेकुलर छवि के नेता थे. और अंत में राजनैतिक हवा देखकर 1994 में वे बीजेपी में आ गए. मुजफ्फरनगर दंगों में दाग लगवाने के बाद वे विधायक की जगह सांसद बन गए, लेकिन उनकी तुलना में संजीव बालियान और संगीत सोम जैसे नेता कहीं आगे बढ़ गए. एक केंद्र में मंत्री बन गए तो दूसरे को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई. सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब नेताओं का नाम लिया, लेकिन बाबूजी का नाम भूल गए. ऐसे में पलायन की सूचियों के जरिए उन्होंने पार्टी में अपनी पूछ बढ़ाई. अटकलें ये भी हैं कि वे अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं.

लेकिन राजनैतिक जमीन की इस जुताई के बीच स्थानीय समाजवादी पार्टी विधायक पूरी तरह खामोश हैं. सूचियां भले ही पिट गई हों, लेकिन हिंदू-मुस्लिम एकता के नारों के बावजूद समुदायों के बीच बढ़ता दुराव किसी से छुपा नहीं है. अब यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर है कि क्या उन्होंने मुजफ्फरनगर से ऐसा कोई सबक सीखा है, जो इसका दोहराव हर सूरत में रोकेगा. और बहुत कुछ दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय संविधान और आजाद भारत के संस्थापकों के मूल्यों पर चलने का वचन दोहराया था. संविधान में इस तरह की प्रयोगशालाओं के लिए गुंजाइश नहीं है, क्या मोदी इसे बंद करा पाएंगे?