उत्तर प्रदेश में 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन व बाकी सारे विभाग को निर्देश दिया है कि वे जुटकर (डोरस्टेप डिलीवरी) घर-घर डिलीवरी का अनुपालन सुनिश्चित करें.
सिविल सप्लाइज की व्यवस्था के लिए एपीसी (कृषि उत्पादन आयुक्त) की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गई है, जो इसका अनुपालन करेगी. दुकानों को खोलने को लेकर कोई समय सीमा नहीं रहेगी. दुकानों को पर्याप्त समय तक के लिए खोला जाएगा.
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि एपीसी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा सभी मंडल आयुक्त, DM, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय मंडियों में खाद्य सामग्री की बल्कि सप्लाई की चेन को रोका न जाए, बल्कि जिला प्रशासन इसे सुगम बनाएं.
उन्होंने कहा कि जो खाद्य सामग्री विक्रेता, किसान डोरस्टेप डिलीवरी कर रहे हैं उनको न रोका जाए और उनको व्यवस्थित रूप से पंजीकृत करके हर मोहल्ले में डोर स्टेप डिलीवरी आपूर्ति के लिए भेजा जाए. यही नहीं ई-रिक्शा, ठेला, ऑटो, पिक-अप जो भी साधन उपलब्ध हों, सप्लाई के लिए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 25 मार्च को दोपहर तीन बजे तक की सूचना के अनुसार प्रदेश के सभी मंडलों में लगभग 5,419 मोबाइल वैन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर या मोटर गाड़ियों से 'डोरस्टेप डिलीवरी' की व्यवस्था शुरू कर दी गई है.
अब तक ठेला, हाथगाड़ी, मैनुअल गाड़ियों में कुल 6,704 गाड़ियों को चिन्हित किया जा चुका है. इनको जोड़ दिया जाए तो 'डोरस्टेप डिलीवरी' के लिए 12,123 वाहनों की व्यवस्था हो गई है. डोर-टू-डोर राशन पहुंचाने के क्रम में लखनऊ के जिलाधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी ऑनलाइन ,एप व ऑन कॉल के माध्यम से किए जाने हेतु 8000 से अधिक डिलीवरी मैन की व्यवस्था की है. ये डिलीवरी मैन 26 मार्च से अपनी ड्यूटी में लग गए हैं.
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