
असल में बिमल साहा उस किस्म के जनसेवकों की मिसाल हैं जो बंगाल में बड़ी तादाद में मौजूद बताए जाते हैं. झाड़ग्राम जिले के जाम्बोनी ब्लॉक का यह उप-सहायक इंजीनियर एक लाख रुपए लेने के बाद 93,000 रुपए और मांग रहा था. ठेकेदार बिस्वजीत मलिक बाहर आए.
वहां कार तैयार खड़ी थी और कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे. वे कार में बैठे और फिर वापस लौटकर रकम साहा को सौंप दी. तभी वे लोग भीतर आ धमके. वे पश्चिम बंगाल के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अफसर थे, जिन्होंने साहा को रंगे हाथ धर दबोचा. दरअसल, साहा बिल पास करने के लिए मलिक को परेशान कर रहे थे.
विपरीत हावभाव
शुभेंदु अधिकारी की सरकार के हाथों एसीबी का कायाकल्प किए जाने के चंद दिनों बाद ही छह अगस्त को साहा उसका पहला शिकार बने. इसी के साथ नई भाजपाई हुकूमत का बड़ा अभियान शुरू हुआ. संस्थागत भ्रष्टाचार पिछली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के गले की फांस बन गया था.
भाजपा का मकसद इसे दिखाते हुए खोज-खोजकर खत्म करना है और एसीबी इसका खास औजार है. इसकी स्थापना 2012 में हुई मगर आखिरी गिरफ्तारी 2022 में हुई थी. अब तीन आइपीएस अफसरों की तैनाती के साथ इसे लड़ाई के लिए तैयार किया गया है. मुरली धर इसके महानिरीक्षक हैं.
एसीबी ने अब तक 17 मामलों का पर्दाफाश किया और 24 गिरफ्तारियां की हैं. सूत्रों का कहना है कि वेब आधारित ऐप भी जल्द आने वाला है. एजेंसी ने ट्रक ड्राइवरों से जबरन वसूली करने वाले एक गिराह का भी भंडाफोड़ किया. एसीबी ने जिस रफ्तार से गिरफ्तारियां कीं, वह असरदार हैं.

खासकर जब उसके पास महज 80 के आसपास स्टाफ हैं. एक अंदरूनी सूत्र कहते हैं, “हमने ज्यादा स्टाफ देने की गुजारिश की है.” ब्यूरो का मानना है कि उसकी कार्रवाइयों से डर पैदा हो रहा है.
सवाल है कि यह निचले स्तर के कर्मचारियों से आगे बढ़कर बंगाल के सत्ता गलियारों में काम कर रही “बड़ी मछलियों” तक पहुंच सकता है या नहीं? इसी से तय होगा कि भाजपा का भ्रष्टाचार विरोधी वादा सच्चा है या बस चेहरा चमकाने की जुगत.

