
एक रिहाइशी सोसाइटी के सीसीटीवी में तेंदुआ नजर आता है. वह घुमा की वीआइपी रोड स्थित गेटेड कम्युनिटी सेरेन्डीप मेंशन्स में दाखिल होता दिखता है. कुछ दिनों बाद जुंडाल का एक कैफे मालिक उसे देखने का दावा करता है.
फिर 25 किलोमीटर दूर चांदखेड़ा में उसके दिखने की खबर आती है. वन विभाग थर्मल कैमरों और ड्रोन से तलाश करता है, मगर स्पष्ट नहीं कि तेंदुआ एक है या कई. अहमदाबाद में इस बिन बुलाए मेहमान की आशंका सिहरन पैदा करती है.
तेंदुओं को शहर में भोजन मिलता है. आवारा कुत्ते आसान शिकार हैं और आसपास के झाड़ीनुमा जंगल तथा खेत उसके आवास हैं. दूसरा पहलू यह है कि शहर उनके इलाके में दाखिल हुआ है.
जमीन निगलते शहर
शहरों का 90 फीसद विस्तार बेतरतीब और बिना योजना के होता है. निगले जा रहे प्राकृतिक आवासों को बचाने पर विचार नहीं होता. फैलता कंक्रीट का जंगल उन जगहों को खत्म कर रहा है जो वन्यजीवों के गुजरने और रहने के काम आती थीं.
लैंडसैट तस्वीरों के मुताबिक, अहमदाबाद का निर्मित क्षेत्र 1990 के 132 वर्ग किमी से बढ़कर 2019 में 305 वर्ग किमी हो गया. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2030 तक यह 25 फीसद और बढ़ेगा. शहर हर साल तेंदुओं के प्राकृतिक आवास का 18-20 वर्ग किमी हिस्सा निगल रहा है.
जैव विविधता वाले इलाकों पर कब्जे के मुकाबले पुराने शहर के पुनर्विकास पर ध्यान कम है. सीईपीटी यूनिवर्सिटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अध्यक्ष प्रो. शाश्वत बंद्योपाध्याय के मुताबिक, मुंबई को छोड़कर कोई भारतीय शहर प्रभावी पुनर्विकास नहीं कर रहा.
पुराने नियम फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआइ) सीमित रखते हैं. अहमदाबाद के केंद्रीय कारोबारी इलाके में यह 1.8 है, जबकि वैश्विक औसत 3-4 है. इससे पुनर्विकास आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं रहता.

प्रशासन नियोजन की सीमाएं तय करता है तो वहां जमीन महंगी होने लगती है. बिल्डर सस्ते विकल्पों के लिए बाहर निकलते हैं. बंद्योपाध्याय इसे देशव्यापी समस्या बताते हैं. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति ने भी नियोजन प्रक्रिया में जलाशयों के गायब होने की बात दर्ज की है.
वस्त्रापुर की एक झील सरकारी दस्तावेजों में है, मगर वहां सरकार का बनाया हस्तशिल्प बाजार खड़ा है. विकास योजना बनने से दशकभर पहले लोग बस चुके थे और झील मिट चुकी थी. जलभराव इसी का नतीजा है.
2030 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी से दबाव बढ़ेगा. अहमदाबाद-गांधीनगर में सरकार-समर्थित निर्माण तेज हुआ है. सबसे तेज फैलाव दक्षिण-पश्चिम की साणंद-शेला-घुमा बेल्ट में है, जिसे अंतरराष्ट्रीय खेल सुविधाओं के लिए विकसित किया जा रहा है. मणिपुर और गोधावी गांवों के आसपास 500-1,000 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी और ओलंपिक विलेज बन रहे हैं.
एक अलग गिनती
तेंदुओं की बढ़ती संख्या संरक्षण की कामयाबी है. मगर शहरों के अभ्यस्त तेंदुए इंसानों से कम कतराते हैं. गुजरात की 2023 की गणना में 2,274 तेंदुए मिले, जो 2016 से 63 फीसद ज्यादा हैं. पहली बार अहमदाबाद में भी उनकी मौजूदगी दर्ज हुई.
2020-2025 में बब्बर शेरों की आबादी भी 29 फीसद बढ़ी. 2022 में अहमदाबाद से करीब 140 किमी दूर अहमदाबाद-भावनगर राजमार्ग पर समूह से बिछड़ा एक शेर नए इलाके की तलाश में दिखा था.
बंद्योपाध्याय समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और ‘स्थानीय सुधार के जिले’ बनाने की जरूरत बताते हैं. इससे नियोजित क्षेत्रों की सीमाओं के बाहर भी समग्र, संतुलित विकास पक्का हो सकेगा. उनके शब्दों में, “भारतीय शहरों को जिला-स्तरीय नियोजन ढांचे की जरूरत है. अब यह अनिवार्य हो गया है.”

