उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मदरसों में अब जुमे यानी शुक्रवार की बजाए रविवार को छुट्टी रखे जाने के आदेश दिए हैं. पहली जुलाई 2026 को राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ वह पहले ही बना चुकी थी.
नई शिक्षा व्यवस्था के तहत अब मदरसे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के तहत दो पालियों में चलेंगे. पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर वगैरह तथा दूसरी पाली में धार्मिक शिक्षा, संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों की पढ़ाई होगी.
वहीं, धार्मिक शिक्षा देने के लिए इन शिक्षण संस्थानों को प्राधिकरण के पास अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए कक्षा आठ तक के संस्थानों को 5,000 रुपये और कक्षा 12 तक के संस्थानों को 7,500 रुपये शुल्क देना होगा.
दरअसल, मदरसों का ढांचा अब सामान्य स्कूलों सरीखा कर दिया गया है. धार्मिक शिक्षा के नए पाठ्यक्रम का मकसद ‘‘कट्टरता, हिंसा या नफरत को बढ़ावा देने वाले पुराने पाठ्यक्रम को हटाकर, छात्रों को मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से जोड़ना’’ बताया गया है.
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते कहते हैं, ‘‘मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से सामाजिक प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि नफरत और हिंसा को. नया पाठ्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृष्टिकोण के अनुरूप विद्वानों की मदद से तैयार कराया गया है.’’
अब मदरसों में राज्य सरकार के तय पाठ्यक्रम के तहत हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी सरीखे विषय और धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई होगी. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. सुरजीत सिंह गांधी का दावा है, ‘‘नए पाठ्यक्रम में नफरत, हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है.’’ इस्लाम के साथ-साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्मों की शिक्षा के लिए भी नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं.
मदरसों को मान्यता देने के लिए शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है. मान्यता शर्तें पूरी न करने वाले कई मदरसों की गतिविधियां बंद भी की गई हैं.
दूसरी ओर, कांग्रेस धामी सरकार के इस कदम को शिक्षा में सुधार के बजाए ‘‘धार्मिक ध्रुवीकरण" की कवायद बता रही है. पार्टी की प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने मदरसों में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार के बजाए रविवार करने को गैरजरूरी बताते हुए आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ‘‘इस बदलाव की आखिर जरूरत क्या थी? सरकार शिक्षा प्रणाली की असली समस्याओं पर ध्यान देने के बजाए धार्मिक संस्थानों से जुड़े मुद्दे क्यों उठा रही है?’’
कुछ मुस्लिम नेता मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने और अब यह नया धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम तय करने को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का खुला उल्लंघन बता रहे हैं. उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों पर हमला करार दिया है और इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसे धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और हाइकोर्ट का फैसला आने तक इसे मुल्तवी रखने की मांग की. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली कासमी का कहना है कि मदरसों का अस्तित्व केवल मदरसा बोर्ड पर निर्भर मान लेना तथ्यात्मक और ऐतिहासिक रूप से गलत है.
उनके मुताबिक, ‘‘कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब जैसी धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन का एक निर्धारित स्वरूप होता है, जिसे बदलना या उस पर नियंत्रण स्थापित करना उचित नहीं.’’ वहीं, मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी मानते हैं, ‘‘मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं, वे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.’’
वहीं, मुख्यमंत्री धामी स्पष्ट करते हैं, ‘‘सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना है, जो प्रेम, सद्भाव और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े.’’ उनके मुताबिक, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है.
वे कहते हैं, ‘‘शिक्षा केवल रोजगार हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का यह सबसे प्रभावी साधन है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर िदए जाएंगे.’’
राज्य सरकार का यह भी तर्क है कि इस व्यवस्था से मदरसों में आधुनिक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा. सरकार ने 2027-28 से मदरसों की सरकारी ग्रांट बंद करने का भी फैसला लिया है.
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से अब तक 33 मदरसों और दो अन्य यानी कुल 35 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिली है, जबकि शिक्षा विभाग के माध्यम से करीब 76 से 111 मदरसों को मान्यता मिल चुकी है. शिक्षा विभाग और प्राधिकरण के पास मान्यता के लिए 110 से 114 मदरसों के आवेदन प्रक्रिया में हैं. राज्य में पंजीकृत 452 मदरसों में से करीब 245 बंद हो चुके हैं. ने तक आदेश पर रोक लगाने को कहा.
