यह दुर्गा पूजा का समय था जिसने हमेशा ही लोगों में साथ मिलकर त्योहारों को मनाने की भावना का संचार किया है. यह भावना धार्मिक पहचानों के आरपार भी झलकती है. यह हरेक के खून में घुले-मिले और हर मौसम के पर्व-त्योहारों की याद दिलाती है, जैसे कि होली, क्रिसमस या ओणम के दौरान होता है. मगर पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना गांव में यह खासा डर लेकर आया.
तीन ईसाई परिवारों ने जब ईसाइयत को बुरा-भला कहने से मना किया तो कथित तौर पर उन पर हमले किए गए और हिंदू अनुष्ठान करने को मजबूर किया गया. एक महिला ने आरोप लगाया कि सबके सामने उनका शुद्धिकरण संस्कार किया गया. ऐसा भी नहीं कि इस तरह की यह कोई अकेली घटना हो.
सिलसिलेवार हमले
18-20 अक्तूबर के बीच हुई इन घटनाओं के बारे में कई परिवारों की ओर से बताए जाने के बाद एफआइआर दर्ज हुई, जिसमें 13 आरोपियों के नाम थे. इसके बावजूद हफ्ते भर बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.
बंगाल के ईसाइयों की शीर्ष संस्था बोंगियो क्रिस्चीयो परिसेबा (बीसीपी) का कहना है कि जून-अक्तूबर के दौरान उसने पूरे बंगाल में ईसाइयों के खिलाफ नफरत की 46 से ज्यादा घटनाएं दर्ज कीं.
इसके संस्थापक हेरोड मलिक का दावा है कि असल संख्या कहीं ज्यादा होगी. यह अविश्वसनीय भी नहीं लगता, क्योंकि इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में 13 मई से 20 सितंबर के बीच ही 13 जिलों में ऐसे 60 कथित अपराध दर्ज किए गए थे.
इनमें प्रार्थना सभाओं, घरों, गिरजाघरों या दूसरे जमावड़ों पर हमला शामिल हैं. मलिक कहते हैं, “हमने मुख्यमंत्री से कई बार बात करने की कोशिश की पर नाकाम रहे.”
हमलों के पैटर्न पर वे कहते हैं, “अपराधी उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां नए ईसाइयों के लिए रविवार की प्रार्थना सभाएं होती हैं. वे बाइबल या माला छीन लेते हैं और दावा करते हैं कि जबरन लोगों का धर्म बदला जा रहा.” वे कहते हैं कि 14-15 मामलों में ही एफआइआर हुई हैं. “पुलिस अक्सर दोषियों के साथ खड़ी रहती है.”
चोट के तरीके अलग-अलग
अभी तक यही संकेत मिलता है कि दक्षिणपंथी स्वयंभू समूह ईसाइयत और इस्लाम के प्रति अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. ईसाइयों को सीधे डराया-धमकाया जाता है. वह भी इस हद तक कि 5 अक्तूबर को बीसीपी राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से गुहार लगाने को मजबूर हो गई.
वहीं मुसलमान खुद की हिफाजत और आजीविका की सुरक्षा को लेकर तथा साथ ही प्रतिनिधित्व और सकारात्मक कार्रवाई के बुनियादी सवालों को लेकर भी आशंकित हैं.
मई में पद संभालने के कुछ ही दिन बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने धर्म आधारित जनकल्याण योजनाओं को बंद कर दिया. उसने दो-स्तरीय ओबीसी सूची भी रद्द कर दी. दोनों विवादास्पद नीतियां थीं, जिन्हें भाजपा ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ का नतीजा बताती रही थी.
सरकार ने 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का आवंटन घटाकर 2,175.43 करोड़ रुपए कर दिया, जो अंतरिम बजट में 5,713.61 करोड़ रुपए था. आलोचकों को अंदेशा है कि पहले से सामाजिक-आर्थिक मुश्किलें झेल रहे लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा.
कोलकाता की ज्योति नगर कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति में आ रही रुकावटों से परेशान होकर ममता टीएमसी के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने 9 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दफ्तर को लिखा.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुन-चुनकर भेदभाव किया जा रहा क्योंकि स्थानीय लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया. वैसे भाजपा विधायक रीतेश तिवारी इससे इनकार करते हैं. भाजपा सरकार में दुर्गा पूजा को पूरी तरह हिंदू धार्मिक त्योहार बताने की कोशिश की गई.
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि विसर्जन के कामों में गैर-हिंदू कर्मचारी हिस्सा न लेने पाएं. सरकार का कहना है कि उसकी नीतियां कानूनी वैधता और समान व्यवहार से तय होती हैं. मगर अल्पसंख्यक इसकी हकीकत रोज कई तरह से आजमा रहे हैं.
