''पंकजा मुंडे, यस पापा
चिक्की खाई, नो पापा
विनोद तावड़े, यस पापा
बोगस डिग्री, नो पापा
बब्बन लोनीकर, यस पापा
दो-दो बीबी, हा हा हा.''
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर कांग्रेस यही गा रही थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रदेश की सभी चीनी मिलों को एकजुट कर हड़ताल की तैयारी कर रही थी. इधर, महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी शिवसेना भी 206 करोड़ रु. के चिक्की घोटाले और निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर स्कूलों के लिए अग्निशमन यंत्र की 191 करोड़ रु. की खरीद में अनियमितताओं के आरोप के बावजूद कड़ी कार्रवाई करने से बच रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस पर निशाना साध रही है. दिलचस्प बात यह है कि सूबे के मुखिया फडऩवीस के खिलाफ अब सत्ता के साझीदार और विपक्ष, दोनों एक साथ खड़े दिख रहे हैं.
फडऩवीस 16 अरब डॉलर के निवेश का वादा लेकर अमेरिका के दौरे से लौटे ही थे. हालांकि इसी दौरे के दौरान उन पर वीआइपी संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने न्यूयॉर्क जाने वाले एयर इंडिया के विमान को अपने सहयोगी के आने तक इंतजार करवाया था. पद संभालने के बाद से उनका वजन काफी बढ़ गया है, जुकाम, बुखार और नींद की कमी के कारण चेहरा सूजा-सूजा सा लगता है. हालांकि उनका रवैया अब भी पहले जितना ही विनम्र है और उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर मुस्कराहट अब भी बरकरार है. उसी सुबह मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रदेश में पार्टी की छवि को चमकाने का निर्देश दे रहे थे और पार्टी के वरिष्ठ मंत्री उनके वेटिंग रूम में बैठे भेल खा रहे थे. लेकिन उस समय सीएम फडऩवीस औसत 35 वर्ष की आयु के सलाहकारों की टीम से घिरे थे और इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उनके संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाए जाने की सख्त जरूरत है.
मुश्किल में प्रशासन
फडऩवीस की सरकार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है. उन पर वित्तीय मामलों में मलाई काटने, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, भारी कर्ज, किसान विरोधी कदम उठाने, पुलिस बल के हौसले पस्त करने, प्रशासनिक क्षमता की कमी, गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी, नेतृत्व की कमी तथा सत्ता के विभिन्न केंद्रों पर पकड़ न होने के आरोप लग रहे हैं.
इधर, शिवसेना, जो बृहन्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में बहुमत में है, जनता से जुड़े मुद्दों और पुलिस से जुड़े मसलों को अपने मुखपत्र सामना में उठाकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. विपक्ष भी पूरे तेवर में है, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि फडऩवीस की सरकार ''सुर्खियां बनाना जानती है'' ताकि घोटालों पर परदा डाल सके. उन्होंने सभी मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच की मांग की. फडऩवीस सरकार ने पिछले जून महीने में ही नियमों में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया था कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को हर एक जांच के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा. कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने आरोप लगाया कि फडऩवीस सरकार महत्वपूर्ण मसलों पर ध्यान नहीं दे रही है.
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हिंदुत्व एजेंडे का है. शिक्षा में अल्पसंख्यक आरक्षण अध्यादेश को बेमानी हो जाने देने का मुद्दा गरम ही था कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाकर इसे और तूल दे दिया गया. जून 2014 में, कांग्रेस की अगुआई वाले डेमोक्रेटिक फ्रंट (डीएफ) सरकार के लाए इस अध्यादेश का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस विधायक अमीन पटेल हाल ही में मदरसों से मान्यता छीन लेने के प्रदेश सरकार के निर्णय के बारे में कहते हैं, ''मदरसों पर नियंत्रण और मौलवी, काजी, मुफ्ती और हाफिजों का असर समाज में कम करने की यह दीर्घकालिक योजना है.'' उनका दावा है कि गोमांस पर प्रतिबंध के बाद अब गोशालाओं की स्थापना की जाएगी और यह पूरी योजना जमीन पर कब्जा करने की है.
प्रदेश में चीनी उद्योग की हालत तो और भी खस्ता है. अत्यधिक उत्पादन की वजह से 2,300 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई चीनी को 1,900 प्रति क्विंटल की दर पर बेचा जाता है. फडऩवीस ने किसानों को उनका बकाया देने से मुकर गई चीनी मिलों के माल को जब्त करने का आदेश दिया है. दूध के कारोबारी भी दुनियाभर में गिरती कीमतों से जूझ रहे हैं और महाराष्ट्र कीमतों पर नियंत्रण करने जा रहा है.
ऐसे में अगर बरसात भी अनुमान के मुताबिक औसत से कम रहती है तो पहले से 3.45 लाख करोड़ रु. के कर्ज तले दबे राज्य को 7,000 करोड़ रु. का राजस्व घाटा होगा. 2013-14 में, फडऩवीस के सत्ता में आने से कई महीने पहले यह आंकड़ा 2.7 लाख करोड़ रु. था, जो अर्थशास्त्रियों के मुताबिक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 18.4 फीसदी होने के नाते ठीक-ठाक ही था. लेकिन अब गोमांस पर प्रतिबंध लगाकर 10,000 करोड़ रु. का नुक्सान उठाना गैर-जरूरी ही कहा जाएगा. मुंबई यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री अभय पेठे की मानें तो कमाई की तुलना में महाराष्ट्र का कर्ज ज्यादा है और अगर मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश ले आते हैं तो यह संतुलन कुछ बेहतर हो सकता है.
बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले गोंदिया और भंडारा में जून में हुए जिला परिषद के चुनाव में एनसीपी-कांग्रेस की जीत इस बात का सबूत है कि पासा पलट रहा है. एनसीपी, जिसने फडऩवीस सरकार को बाहर से समर्थन देने की पेशकश की थी, अब इससे मुकर रही है. कम बरसात से सूखे की आशंका की तरह फडऩवीस के लिए समर्थकों का भी टोटा पड़ता जा रहा है.
महाराष्ट्र में 44 वर्षीय फडऩवीस की छवि हमेशा से अच्छी रही है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी सफलता की घोषणा कर दी थी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकलकर वे दो बार नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बने और अकेले अपने संवाद कौशल के बल पर चार बार विधायक चुने गए. यही वजह थी कि 2009 में जब पार्टी उन्हें लोकसभा में भेजना चाहती थी तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें महाराष्ट्र में ही रोक लिया. फडऩवीस परिवार के करीबी तथा नागपुर के बाल चिकित्सक बी.के. आकरे राजनीति में उनकी सफलता का श्रेय उनकी मिलनसारिता को देते हैं. उनकी छवि ईमानदार, सच्चे, विनम्र, स्पष्ट बोलने वाले और एक अच्छे श्रोता की है. यहां तक कि अशोक चव्हाण ने भी कहा था कि, ''विदर्भ से आए इस व्यक्ति'' से बहुत उम्मीदें हैं. उनकी कटु आलोचनाओं के पीछे वजह यही जुड़ाव है. फडऩवीस को महाराष्ट्र की सत्ता में आए छह महीने हो चुके हैं और उन्हें हारता देख लोगों में छले जाने के भाव से कहीं ज्यादा गुस्सा है.
सही उपाय की तलाश
महाराष्ट्र जल्द से जल्द परिणाम चाहता है लेकिन सीएम को ऐसी कोई जल्दी नहीं है. फडऩवीस कहते हैं, ''मेरा काम किसानों को कर्ज से मुक्त कराना नहीं, बल्कि उन्हें फिर से कर्ज लेने के काबिल बनाना है.'' उनका मानना है कि गलत लोगों को कर्ज दिए जाने की वजह से ही राज्य कर्ज के जाल में फंस गया है. 2015 में अब तक 257 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 2014 में यह आंकड़ा 975 था और इसीलिए अब जब कांग्रेस किसानों को इस संकट से बाहर निकालने के लिए 3,000 करोड़ रु. की कर्ज माफी को इकलौता उपाय बता रही है, फडऩवीस अब भी किन्हीं और उपायों को खोजने में जुटे हैं. इसकी बजाए वे पैसा निवेश करना चाहते हैं और सिंचाई, फसलों के औद्योगीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रु. की ऋण संबंधी छूट देना चाहते हैं. वे पूछते हैं, ''यूपीए ने भी 2008 में कर्ज माफी दी थी. लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वे सभी लोग आज भी कर्ज तले दबे हैं. वैसे भी बजट सीमित होता है. या तो आप इसे कर्ज माफी पर खर्च कर सकते हैं या फिर किसान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर.'' वे बताते हैं कि सरकार की जलयुक्त शिवर योजना के चलते कम बरसात वाले चार महीने में 2,000 करोड़ रु. की लागत से 6,000 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था की गई. फडऩवीस कहते हैं, ''जिन इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां खेतों में फसल के लिए पानी तो उपलद्ब्रध है लेकिन उसे कुओं से खींचने के लिए इलेक्ट्रिक पंप नहीं है. अगले साल मार्च तक उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और दो लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा.'' लेकिन जो किसान आज के आसरे बैठे हैं, उनका क्या? फडऩवीस कहते हैं, ''पुराने कर्ज की मियाद बढ़ा दी गई है.'' तीन साल के कर्ज की अवधि को बढ़ाकर पांच साल किया जा रहा है. पहले साल ब्याज नहीं वसूला जाएगा और दूसरे साल ब्याज को 12 से घटाकर छह फीसदी किया जा रहा है. वे कहते हैं, ''इस तरह हम खैरात के बदले निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं.''
लेकिन किसानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. संवाद में कमी अब सीएम को भारी पड़ रही है. मदरसों की मान्यता रद्द करने के सर्कुलर में गुरुद्वारा और चर्च में आने वाले लेकिन स्कूल न जाने वाले बच्चों के सत्यापन की बात भी शामिल है लेकिन लोगों तक इसका मदरसे से जुड़ा चुनिंदा हिस्सा ही पहुंचा. फडऩवीस इसे छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों की करतूत बताते हैं. वे कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं जहां हाल ही में मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है. फडऩवीस सफाई देते हैं कि इस तरह वे केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की गणना कर रहे हैं. वे कहते हैं, ''अगर हम सही मुद्दा नहीं पहचान पाएंगे तो एक बड़ा समुदाय पिछड़ जाएगा. हम मदरसा बोर्ड का गठन कर रहे हैं. यहां के शिक्षक भी विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाएंगे और उन्हें सरकारी शिक्षकों जितना वेतन दिया जाएगा.''
सीएम को काम करने दो
नागपुर पूर्व से विधायक कृष्ण खोपड़े को, जिन्होंने गडकरी के लिए सीएम पद का रास्ता साफ करने के लिए अपनी सीट छोडऩे की पेशकश की थी, फडऩवीस के काम करने के तरीके से कोई शिकायत नहीं है. वे कहते हैं, ''कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता से बाहर रहने की आदत नहीं है और इस असलियत को वे पचा नहीं पा रहे हैं.''
फडऩवीस को राज्य को आगे ले जाने का तरीका भी बदलना होगा. ऐसे में असंतुष्टों का उभरना लाजिमी है. वे कहते हैं, ''वए तौर-तरीकों को पचाने में वक्त लगता है.'' उनकी सियासी समझ की मिसाल तब मिली जब उन्होंने चीनी मिलों के बिना बिके माल को जब्त करने और पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का फैसला कर एनसीपी-कांग्रेस के वर्चस्व वाली चीनी लॉबी को हिला दिया. वे कहते हैं, ''मेरे हाथ कानून से बंधे हैं. अगर आप किसानों को उनका पैसा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला. आपको उन्हें पैसा देना ही होगा.''
यह फडऩवीस के काम करने की शैली ही थी जब उन्होंने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी थी. इस कदम ने देशस्थ-ब्राह्मण नेता को जातिवाद में बंटे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों और ओबीसी वर्ग में चहेता बना दिया. उनके एक दोस्त कहते हैं, ''वे अच्छे इंसान हैं लेकिन इसे उनकी कमजोरी न समझें. वे सयाने नेता हैं.''
पासा पलटने में उनकी काबिलियत का जवाब नहीं. ऐसा ही उन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उपजे विवाद में किया जिसमें महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे और शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े आरोपों के घेरे में हैं. फडऩवीस कहते हैं कि कांग्रेस सरकार भी रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली का ही पालन करती थी. इसके अंतर्गत अलग-अलग कीमतों वाले एक जैसे उत्पादों की कीमतों का मानकीकरण किया जाता है. सीएम के मुताबिक इस प्रणाली का नियमन अप्रैल में ही किया गया है और उसके बाद से इसके तहत कोई नई खरीद नहीं हुई है. फडऩवीस कहते हैं, ''हमारा सारा काम पारदर्शी होने के कारण कांग्रेस को हावी होने का कोई मौका नहीं मिल रहा. वे किसी न किसी तरह कोई घोटाला खोज निकालना चाहते हैं.'' वित्त मंत्री सुधीर मुंगंतिवार पिछले दस साल में रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली के जरिए हुई 5,000 करोड़ रु. की खरीद का आकलन कर रहे हैं.
शिवसेना के साथ बनते-बिगड़ते रिश्तों के बारे में फड़ऩवीस कहते हैं कि वे शिवसेना की धमकियों से परिचित हैं और दोनों पार्टियां एक-दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं. वे कहते हैं, ''अगर आप सरकार का हिस्सा हैं तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है. कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया है तो यह न भूलें कि आपका मंत्री भी उसी का हिस्सा है. अगर वह पक्ष में है तो माना जाएगा कि आपकी पार्टी भी पक्ष में है. परोक्ष हमले करना ठीक नहीं है, इससे गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला. मैंने इस बारे में उद्धव से बात की है और अब बेहतर साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं.''
नैतिकता के पहरेदार
मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को नागपुर संभाग में स्थानांतरित करने के बाद निलंबित कर दिया गया. 39 पुलिसकर्मियों को क्राइम ब्रांच से हटा देने से अब यह विभाग नख-दंतविहीन हो गया है. कई आला अधिकारियों को भी हटा देने से मुंबई पुलिस की हालत खराब हो गई है. फडऩवीस कहते हैं कि उन्होंने पुलिस ऐक्ट में संशोधन कर स्थानांतरण का अधिकार एस्टेबलिशमेंट बोर्ड को दे दिया है और 99 फीसदी ट्रांसफर बोर्ड ही कर रहा है. सीएम कहते हैं, ''सामान्य प्रक्रिया में उसके निर्णय की जानकारी मुझे मिलती है और मैं उसमें बदलाव नहीं करता. पुलिस का मनोबल तो ऊंचा है लेकिन मुकदमों की दर महज 8 फीसदी है. छह महीने में इसे हम 25 फीसदी तक ले आए हैं और 35 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है.'' मुंबई पुलिस कमिशनर राकेश मारिया और फडऩवीस के बीच विवाद की खबरें गरमा रही हैं. इसकी वजह संभवतः यह है कि मारिया ने आदित्य ठाकरे की मुंबई की नाइटलाइफ को जीवित करने की योजना को फडऩवीस से चर्चा किए बगैर अनुमति दे दी थी. फडऩवीस कहते हैं, ''सरकार ट्रांसफर करना चाहती तो कर चुकी होती.'' इस पद पर मनचाहे व्यक्ति को नहीं बैठा पाने की नाराजगी पर वे कहते हैं, ''सिर्फ इसलिए किसी को नहीं हटाया जाता क्योंकि उससे हमारी नहीं बनती है. हम ऐसी पहली सरकार हैं जिसने पुलिस को पूरी स्वायत्ता दी है.''
सरकार को छह महीने हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ एक परियोजना की घोषणा की गई है और वह भी मुंबई कोस्टल रोड परियोजना की रिपैकेजिंग है. फडऩवीस कहते हैं कि यह परियोजना 15 साल से अटकी थी. वे कहते हैं, ''परियोजना के नाम या शुरू करने भर से वह आपकी नहीं बन जाती. आपको इसे पूरा करना होता है. अगर मैं तीन महीने में इसे सभी जरूरी मंजूरियां दिलवा सकता हूं तो आप यह 15 साल में क्यों नहीं कर पाए?''
नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर पर्यावरणविदों के डर को खारिज करते हुए फडऩवीस कहते हैं, 'दुनिया के उदाहरणों को देखें तो पर्यावरण इन्फ्रास्ट्रक्चर के आड़े नहीं आता. देश तभी तरक्की करता है जब पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और परिस्थितिकी का सही मेल हो.''
मुंबई के लोग गवाह हैं कि फडऩवीस का छोटा-सा काफिला ट्रैफिक लाइट पर रुकता है. लेकिन एयर इंडिया वाली घटना ने उन्हें दुखी कर दिया. वे कहते हैं, ''विदेश यात्राओं को छोड़कर मैं इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करता हूं. आप एक घटना से फैसला नहीं दे सकते.'' इसके सबूत में वे अपने कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की पेशकश करते हैं. फडऩवीस कहते हैं, ''मैं पहले जैसा था, वैसा ही हूं और वैसा ही रहूंगा. मैं यहां रहता हूं लेकिन जानता हूं कि यह मेरा घर नहीं है और मैं यहां हमेशा नहीं रहूंगा. मुझमें कुछ भी नहीं बदलेगा.''
हां, लेकिन महाराष्ट्र का सारा गणित फडऩवीस जरूर बदल सकते हैं. वे समस्याओं के स्थायी हल में विश्वास रखते हैं. उम्मीद है कि ऐसा करने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे.
महाराष्ट्र: फडऩवीस के फंडे सही पर फंसाने वाले भी कई
सालभर पहले तक विरोधियों को भी फड़नवीस से उम्मीद थी लेकिन अब उनके गठबंधन सहयोगी और विपक्ष दोनों ही उनके खिलाफ हैं.

अपडेटेड 20 जुलाई , 2015
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