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डार्क मोड

उठान की राह पर बढ़ चली अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था सुधार की ओर है, पर किसी कायाकल्प का ख्याल छोड़कर अपनी निगाह हमें 6-7 फीसदी वृद्धि दर पर टिकानी होगी.

अपडेटेड 13 जुलाई , 2015

भारत की अर्थव्यवस्था तमाम कसौटियों पर दुरुस्त हो रही है और माहौल अनुकूल होता जा रहा है. ऐसा लगता है कि बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और आगे की राह में भले एकाधिक खतरे हों, लेकिन बीते एक साल में मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था की दिशा बहाल हो चुकी है. कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) का पहिया घूम रहा है और संभव है कि अगली दो तिमाही के दौरान या उससे भी पहले कॉर्पोरेट आय की बहाली हो जाए. मुद्रास्फीति काबू में है और मार्च, 2016 तक इसके 6 फीसदी से नीचे रहने की संभावना है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का घोषित लक्ष्य भी है. यानी आने वाले महीनों के दौरान दरों में और कटौती देखने को मिल सकती है.

हाल ही में दिल्ली में “अर्थव्यवस्था की स्थिति” पर बहस करने के लिए जब इंडिया टुडे के अर्थशास्त्रियों के बोर्ड (बाइट) की बैठक हुई, तो विषय यह नहीं था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो रहा है या नहीं, बल्कि चर्चा इस बात पर हुई कि उसकी गति और बहाली का स्तर क्या है. चार में से तीन अर्थशास्त्रियों ने दस के पैमाने पर अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को सात अंक दिए जबकि एक ने नौ अंक दिए. हो सकता है कि नौ अंक देने वाला इकलौता शख्स कुछ ज्यादा आशावादी रहा हो लेकिन सामान्य धारणा यह है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान गर्त में रहने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अब जोरदार वापसी करने की स्थिति में आ चुकी है. इससे कहीं ज्यादा अहम अर्थव्यवस्था को लेकर बनी यह धारणा है कि उसका कायापलट हो चुका है. चारों अर्थशास्त्री घटनाक्रमों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक दिखे.
आर्थिक वृद्धि का नारा देकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय उद्योग जगत के लिए माहौल को सकारात्मक बना दिया है लेकिन उसकी आय और पूंजीगत खर्च चक्र में अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है. पिछले साल इसमें सुस्ती दिखी है. वास्तव में यह चिंता का प्रमुख विषय रहा है और यही वजह है कि एक अवधि के दौरान लगातार ऊपर जाने के बावजूद शेयर सूचकांक कॉर्पोरेट आय के गतिरुद्ध होने और यहां तक कि गिरने के साथ-साथ कमजोर पड़ा है. बाइट की मानें तो इसमें बदलाव हो रहा है. ऑक्सस रिसर्च ऐंड इनवेस्टमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरजीत भल्ला कहते हैं, “इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत सभी हालिया आंकड़े पिछले तीन माह के दौरान सशक्त रहे हैं&पूरे साल के नहीं, सिर्फ बीते तीन महीने के. मुझे लगता है कि आय के आंकड़े जब आएंगे तो आपको इसकी झलक दिखाई देगी, शायद पिछली तिमाही के अंत की आय में ही (जून 2015). हालांकि मेरे ख्याल से ज्यादा संभावना यह है कि इसकी झलक मौजूदा तिमाही के अंत में स्पष्ट दिख सकेगी.”

बहाली की रफ्तार इतनी तेज होगी, इसे लेकर हर कोई सहमत नहीं है.

जेपी मॉर्गन में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री साजिद चेनॉय कहते हैं, “बीएसई 100 में शामिल पूंजीगत माल वाली कंपनियों की वास्तविक बिक्री को देखिए जो 10 या 11 फीसदी पर है. पिछले तीन महीनों में व्यावसायिक वाहनों की बिक्री को देखिए. आप गिरती मुद्रास्फीति के बरअक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दिए गए कर्ज की वृद्धि को वास्तविक पैमाने पर देखिए. आप एनएचएआइ और एलऐंडटी की ऑर्डर बुक पर नजर डालिए. कुछ तो चल रहा है. दिलचस्प यह है कि लोग कर्ज वृद्धि को देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा. इस पूंजीगत खर्च चक्र में मेरे लिए कर्ज कोई अग्रगामी सूचक नहीं था बल्कि पिछड़ा हुआ सूचक था, क्योंकि इसका स्थानांतरण नहीं हुआ है. लगातार छह तिमाही से रुकी हुई परियोजनाओं में कमी आई है और दरों में कटौती के बाद बीते चार से पांच माह में मौद्रिक स्थितियां लचीली हुई हैं. इस लिहाज से कोई भी बहाली अच्छी ही कही जानी चाहिए क्योंकि यहां कई गतिरोध मौजूद हैं.” इन गतिरोधों में बैंकों की पूंजीगत बाध्यताएं और नतीजतन कर्ज दे पाने में उनकी असमर्थता या अनिच्छा शामिल है. इसके अलावा लंबित भूमि अधिग्रहण विधेयक भी एक रोड़ा हो सकता है. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आइजीआइडीआर) में प्रोफेसर आशिमा गोयल कहती हैं, “मैं अपने हिसाब से तो अगली दो तिमाहियों तक इंतजार करूंगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछली तिमाही से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कॉर्पोरेट अपग्रेड को बढ़ा रही हैं. एक और अच्छी खबर सरकारी खर्च है, खासकर रेलवे में, जो वृद्धि के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक है.”

आर्थिक वृद्धि की राह में एक बड़ा रोड़ा मुद्रास्फीति और कठोर मौद्रिक नीति बनाए रखने तथा ब्याज दरें कम न करने की रिजर्व बैंक की जिद रही है.

भारतीय उद्योग जगत रिजर्व बैंक की इन नीतियों का आलोचक रहा है और सरकार ने भी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में और कटौती का अनुरोध किया है. बाइट का मानना था कि चूंकि मद्रास्फीति अब नियंत्रण में है, लिहाजा रिजर्व बैंक के लिए दरों में और कटौती करने की गुंजाइश मौजूद है. मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो कम से कम 50 आधार अंक (आधा फीसदी) की कटौती करने पर तो आरबीआइ में एक राय थी.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो राजीव कुमार के मुताबिक, “मार्च, 2016 में मेरे ख्याल से मुद्रास्फीति 4.5 फीसदी के आसपास रहने वाली है जो हमारे लिए काफी आरामदेह स्थिति होगी. यही वजह है कि मैं आज ब्याज दरों में और कटौती की वकालत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल मोटे तौर पर आर्थिक स्थिति ऐसी है कि रिजर्व बैंक वृद्धि को बढ़ावा देने और पूंजीगत खर्च को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.”

बाइट के अधिकतर सदस्यों का मानना है कि मार्च, 2016 तक मुद्रास्फीति 4.5 से 5.5 फीसदी के बीच रहेगी और इस वजह से रिजर्व बैंक को दरों में कटौती करने में सुविधा होगी, जिसकी शुरुआत जल्द ही हो जानी चाहिए. आशिमा गोयल कहती हैं, “यह भले ही आंकड़ों पर आधारित हो लेकिन फिलहाल तो आधा फीसदी की कटौती की गुंजाइश है ही.”

अर्थव्यवस्था के लिए माहौल सकारात्मक दिख रहा है लेकिन मोदी सरकार को इसके लिए अभी और मेहनत करनी होगी. मानसून समेत चीन और ग्रीस में हो रहे घटनाक्रम भले ही सतह पर मुख्य कारक के बतौर दिख रहे हों, लेकिन बढ़े हुए सरकारी खर्च को लेकर भी कुछ चिंताएं कायम हैं, भले ही वित्तीय घाटे पर इसका मामूली प्रभाव ही क्यों न पड़ता हो. अभी पैसे खर्च किए जाने की जरूरत है, खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर, जो वृद्धि के इंजन हैं.

ऐसे कदमों में एक निर्णायक कदम बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हो सकते हैं जिनके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पैसा लगाया जाना है और उनके कामकाज के मानकों में सुधार लाया जाना है.

राजीव कहते हैं, “हां, अर्थव्यवस्था सुधार की ओर है लेकिन हाल ही में मेरी मुलाकात कुछ बड़े कारोबारियों और दूसरे लोगों से हुई जिनका कहना है कि जमीनी स्तर पर चीजों की गति बहुत धीमी है. निर्यात में गिरावट आ रही है और यह एक ऐसी अहम चीज है जिसकी ओर आपको ध्यान देना होगा&आप इसे वैश्विक मांग की दलील पर नहीं छोड़ सकते और मैंने यह साबित भी किया है कि हम निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते जा रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निवेशक नियम-कानूनों को लेकर भ्रम में हैं.”
 
विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लगाए जाने वाले मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को लेकर हुए हालिया विवाद ने भी निवेशकों का जायका खराब किया है. कारोबार करने में आसानी पर सरकार बहुत धीरे-धीरे काम कर रही है हालांकि फिर भी राजमार्गों, सिंचाई और रेलवे जैसे क्षेत्रों में निवेश में इजाफा हुआ है. कृषि के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार गठित करने के हालिया फैसले को भी एक अहम सुधार के तौर पर देखा जा रहा है.

इन उम्मीदों को और तराशा जाना होगा. चेनॉय कहते हैं, “भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से कोई कटी हुई स्वतंत्र चीज नहीं है. उन बहुचर्चित छह वर्षों के दौरान जब हमारी वृद्धि दर 9 फीसदी थी, तब दुनिया चार फीसदी की दर से वृद्धि कर रही थी. आज सबसे अच्छी स्थिति में भी दुनिया की अर्थव्यवस्था 2.2 या 2.3 फीसदी की दर से बढ़ेगी. लिहाजा घटी हुई वैश्विक मांग के दौर में हमें अपनी उम्मीदों को दोबारा कसौटियों पर कसना होगा, इसीलिए संभावित वृद्धि 9 फीसदी की नहीं हो सकती.” यह यथार्थवादी सोच है.

वे कहते हैं कि फिलहाल तो हमें अपनी बुनियाद को दुरुस्त करना होगा ताकि “निकट भविष्य में” हम कम से कम 6.5-7 फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर तक वापस पहुंच जाएं. बेशक, यह लक्ष्य कोई ज्यादा नहीं है.

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