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इंडिया टुडे-नीलसन बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे 2014: सरकारी विश्वविद्यालय अब भी अव्वल

निजी विश्वविद्यालयों ने बेशक अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए वे अपने अकादमिक ढांचे में बदलाव कर रहे हैं.

अपडेटेड 30 जून , 2014

मात्रा और गुणवत्ता के बीच असंतुलन भरी जद्दोजहद पिछले एक दशक में भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र की असल निर्णायक कहानी रही है. भारत में आश्चर्यजनक रूप से 694 विश्वविद्यालय हैं जिनसे हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं. पिछले साल आइआइटी-गुवाहाटी के टाइम्स एजुकेशंस सर्वे के 50 साल पुराने टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल होने से पहले तक किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को विश्वस्तरीय नहीं माना जाता था.
हालांकि, इस बात के संकेत हैं कि चीजें धीरे-धीरे सुधर रही हैं. इस साल प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के टॉप-300 विश्वविद्यालयों की सूची में 17 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है. इसी तरह, पहली बार किए गए ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के 16 संस्थानों को जगह मिली है, जिनमें से पांच को टॉप 20 में जगह मिली है. रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट की कोशिश और विदेशी साझेदारी जैसे कई तरीकों से देश के पुराने विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक पेशकश को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं. हालांकि, अभी उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है.
जेएनयू के वाइस-चांसलर सुधीर सोपोरी कहते हैं, ''ग्लोबल रैंकिंग में रिसर्च, खासकर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर काफी जोर दिया जाता है. अपने विदेशी समकक्षों से तुलना करें तो हम हर साल प्रकाशित होने वाले रिसर्च पेपर, जर्नल और प्रोजेक्ट की संख्या के मामले में काफी पीछे हैं.” साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के 2010 में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि ग्लोबल रिसर्च में भारत का हिस्सा महज 3.5 प्रतिशत है. दूसरी ओर, इस मामले में चीन की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत तक है. सोपोरी कहते हैं, ''रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें बेहतर फंडिंग, उद्योगों की भागीदारी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अंतर-विभागीय सहयोग की जरूरत है. व्यक्तिगत जानकारी दूं तो मुझे विभिन्न स्ट्रीम की फैकल्टी के बीच संयुक्त रूप से रिसर्च वर्क के लिए सहयोग कायम करने में करीब चार साल लग गए.”
देश भर के विश्वविद्यालयों के रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए फंडिंग एक बड़ी समस्या रही है. दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2013 में विभिन्न फंडिंग स्रोतों से करीब 90 करोड़ रु. हासिल हुए और यहां की फैकल्टी के 4,437 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए. उसी साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) में 21,000 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए और 773 करोड़ रु. खर्च किए गए. इस तरह भारत के टॉप विश्वविद्यालयों का भी रिसर्च के मामले में नतीजा बहुत फीका रहा है. सैन डिएगो स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रदीप खोसला कहते हैं, ''अमेरिका में हमें उद्योगजगत के साझेदारों से काफी फंड मिलता है. भारत में यह कॉन्सेप्ट अभी शुरुआती दौर में है. सरकारी विश्वविद्यालयों में भी व्यावहारिक तौर पर इसका अस्तित्व नहीं दिखता. रिसर्च के लिए फंडिंग के मौके बढ़ाने के वास्ते सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच संपर्क सुधारने की जरूरत है. हमें रिसर्चर्स को उनके करियर के शुरुआती दौर में ज्यादा पहचान देने की जरूरत है. किसी को अपने काम पर सम्मान मिलने के लिए 60 साल तक इंतजार क्यों करना पड़े? इस क्षेत्र में लगे युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने की जरूरत है ताकि वे अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहें और अपने सपनों को पूरा करें.”
देश में रिसर्च संबंधी अड़चनों से निबटने के लिए विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से भी करार कर रहे हैं. पिछले साल विभिन्न कॉलेजों और विभागों ने करीब 500 विदेशी करार पर दस्तखत किए. ऐसी हर साझेदारी से फैकल्टी और छात्रों को ऐसे उच्चस्तरीय विदेशी संसाधनों तक पहुंच हासिल होती है जिनमें से कई भारत में कभी नहीं मिल पाए हैं.
पिछले साल एक रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्लेजो (पेरिस) स्थित इकोल पॉलीटेक्निक जाने वाले 25 वर्षीय अर्णब बोस कहते हैं, ''फ्रांस में मेरी रिसर्च को लेकर जिस तरह का सहयोग और दिलचस्पी दिखाई गई उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. न सिर्फ मुझे काम करने के लिए अलग जगह मिली, बल्कि मेरे लिए विशेष लैबोरेटरीज और इक्विपमेंट की बुकिंग की गई थी. ऐसे उन्नत बुनियादी ढांचे और प्रेरक माहौल की तो हमारे देश में अब भी कमी है. निश्चित रूप से इसे बदलने की जरूरत है.”
कैंपस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र
(कैंपस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र)
उनके दोस्त 27 वर्षीय जयदीप सिंह भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं. सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में समर प्रोग्राम में शामिल हुए सिंह एक ऐसे देश के रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखकर चकित रह गए थे जो भारत के चौथाई के बराबर भी नहीं है. जयदीप बताते हैं, ''ऐसी छोटी-सी जगह पर भी इनोवेशन और रचनात्मकता के लिए जिस तरह का समर्पण दिखा वह अतुलनीय है. वहां मदद के लिए चौबीसों घंटे रिसर्च गाइड मौजूद रहते हैं और अगर आपको किसी विशेष इक्विपमेंट की जरूरत है, तो इसे उपलब्ध कराने के लिए संस्थान किसी भी हद तक कोशिश कर सकता है. वहां फंडिंग के मामले में न तो लंबा इंतजार होता है और न ही देरी.”
हालांकि, विदेशों में जिस तरह से बदलाव की स्वीकार्यता है, ऐसा लगता है कि उतनी सहजता से भारतीय विश्वविद्यालय बदलाव को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय को चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (एफवाइयूपी) पायलट स्तर पर शुरू करने में तीन साल का समय लग गया और साउथ कैंपस में मैनेजमेंट की नई इमारत बनाने की इजाजत हासिल करने में भी उसे दो साल लगे. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में बहुत-सी पुरानी कक्षाओं और इमारतों के जीर्णोद्धार की अभी तक इजाजत नहीं मिल पाई है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर दिनेश सिंह कहते हैं, ''निश्चित रूप से हम तत्काल हार्वर्ड या एमआइटी के स्तर तक छलांग नहीं लगा सकते. विभिन्न देशों में अकादमिक ढांचा अलग-अलग होता है. भारत में कुछ नया करने की प्रक्रिया काफी थकाऊ, जटिल और धीमी है.” आलोचना के बावजूद दिनेश सिंह अपने विश्वविद्यालय की एफवाइयूपी पहल को लेकर दृढ़ हैं. वाइस-चांसलर दिनेश सिंह कहते हैं, ''मैं नहीं समझता कि किसी छात्र को सिर्फ एक विषय पढऩे को मजबूर करना उचित है. विभिन्न विषयों से उसका संपर्क बढ़ाकर आप न सिर्फ जानकारी बल्कि जिज्ञासा भी पैदा करते हैं.”
कौशल (स्किल) और उद्यमिता (आन्ट्रेप्रेन्योरशिप) विकास ऐसे दो क्षेत्र हैं जिनमें तेज गति से नए पहल करने की जरूरत है. चाहे विभिन्न कॉलेजों में इनक्यूबेशन यूनिट स्थापित करने के लिए लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के साथ करार हो या व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ गठजोड़, भारतीय विश्वविद्यालय अपने छात्रों को रोजगार के ज्यादा काबिल बनाने के मामले में बेहतरीन काम कर रहे हैं.
छात्रों के साथ बिट्स-पिलानी के अध्यापक
(छात्रों के साथ बिट्स-पिलानी के अध्यापक)
उच्च शिक्षा के रणनीतिकार और वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में चीफ नॉलेज ऑफिसर राहुल चौदहा कहते हैं, ''हमारे लगभग सभी टॉप विश्वविद्यालयों में, चाहे वे सरकारी हों या निजी, आज प्लेसमेंट की दर 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है. शिक्षित छात्रों को अब रोजगार पाने की उतनी समस्या नहीं है जितनी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की. फिलहाल देश में सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) करीब 20 फीसदी है जो दुनिया के सबसे कम अनुपात में से है. इससे यह पता चलता है कि न सिर्फ छात्रों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों का भी अभाव है.”
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ताजा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुल छात्र नामांकन का 65 फीसदी हिस्सा पहुंच गया है जो 10 साल पहले के मुकाबले दोगुना है. गलगोटियाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक सुनील गलगोटिया कहते हैं, ''आप अगर गौर करें तो विदेश में स्थित सभी शीर्ष विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं. हालांकि, भारत में बहुत लोग यह तथ्य स्वीकार नहीं करते और गुणवत्ता का पैमाना इस बात को मानते हैं कि कोई विश्वविद्यालय कितना पुराना है. कई विश्वविद्यालय कुछ साल ही पुराने हैं, लेकिन उनमें सैकड़ों साल पुराने विश्वविद्यालयों से भी बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सुविधाएं और फैकल्टी हैं. हालांकि, आखिरकार मानसिकता बदल रही है और अब छात्र किसी निजी संस्थान में जाने में हिचकते नहीं हैं.”
इस साल इंडिया टुडे-नीलसन बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे से उच्च शिक्षा की बदलती तस्वीर का अंदाजा लगता है. विश्वविद्यालय अब इनोवेशन करना चाहते हैं और लंबे समय से जारी एकाधिकार को तोडऩा चाहते हैं. हालांकि, शीर्ष पायदान पर अब भी सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय काबिज हैं, लेकिन शीर्ष 45 में छह नए विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है. इनमें त्रिपुरा विश्वविद्यालय, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, डेकन कॉलेज (पुणे), डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी शामिल हैं.
इस सर्वेक्षण से यह संकेत भी मिलता है कि निजी विश्वविद्यालयों के स्तर में कुल मिलाकर सुधार हुआ है और उनकी रैंकिंग सुधरी है. एमिटी यूनिवर्सिटी 21वें स्थान से 19वें पर, बिट्स पिलानी 15वें से 13वें और एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी 42वें से 32वें स्थान पर पहुंच गया है. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे ने 30वें स्थान पर आकर इस रैकिंग में फिर जगह बनाई है.
हालांकि, शीर्ष पर सरकारी विश्वविद्यालयों का ही पूरी तरह से दबदबा कायम है. दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार पांचवें साल पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी दूसरे स्थान पर कायम है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक पायदान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) एक पायदान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गई है. हैदराबाद यूनिवर्सिटी छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है.
बेस्ट कॉलेज सर्वे के मुताबिक, इस साल के नतीजे दिखाते हैं कि एक जीवंत प्रतिस्पर्धी माहौल बना है जिसमें कम ख्याति वाले विश्वविद्यालय भी टीचिंग और रिसर्च के लिए ज्यादा इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं और छात्रों को नौकरी के लिहाज से तैयार करने पर उनका जोर है. नई चीजों को अपनाने की उनमें जिस तरह से लालसा दिख रही है उसकी वजह से पुराने विश्वविद्यालयों को भी अपने चिर-परिचित दायरे को तोडऩे और अपने शीर्ष मुकाम को बनाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है.
हर ओर पैमाना ऊपर उठा है और यह इस साल क्यूएस ब्रिक्स सर्वे में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन से साफ  दिखता है. अब चुनौती संभ्रांत कतार में जगह बनाने की है.   
बंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र
(बंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र)
रैंकिंग को कैसे दिया गया अंजाम
वास्तविक और अवधारणात्मक अंकों के आधार पर सर्वेक्षण में 170 विश्वविद्यालय शामिल किए गए
पांचवें इंडिया टुडे-नीलसन बेस्ट यूनिवर्सिटी सर्वे में पूरे देश के 170 विश्वविद्यालयों की पड़ताल की गई ताकि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉप 45 विश्वविद्यालयों का निर्धारण किया जा सके.
लंबी सूची पहले कदम के तहत सर्वे के लिए विश्वविद्यालयों की सूची तैयार करने के लिए डेस्क रिसर्च वर्क किया गया. इंटरनेट, प्रकाशित खबरों और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैंडबुक जैसे सेकंडरी डाटा रिसोर्सेज का सहारा लिया गया. सिर्फ उन्हीं विश्वविद्यालयों पर विचार किया गया जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में कम से कम दो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करते हैं. इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ या जर्नलिज्म जैसे सिर्फ एक क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया. इस वजह से ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी), ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) जैसे संस्थानों को शुरुआती सूची से ही बाहर कर दिया गया.
अवधारणात्मक स्कोर अगले चरण में विभिन्न स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस) के 349 विशेषज्ञों को विश्वविद्यालयों की सूची दिखाई गई और उन्हें कुछ निश्चित पैरामीटर (उनकी सोच के आधार पर) के आधार पर इनकी रेटिंग करने को कहा गया. इन विशेषज्ञों (डीन, रजिस्ट्रार, विभागों के प्रमुख, प्रोफेसर, रीडर) को अपने विश्वविद्यालय की रेटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई ताकि पक्षपात न हो सके. इसके लिए प्रतिष्ठा, एकेडमिक इनपुट, फैकल्टी, रिसर्च, छात्रों का प्रदर्शन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, गवर्नेंस, एडमिशन प्रक्रिया, प्लेसमेंट, ग्लोबल एक्सपोजर और सुरक्षा व्यवस्था जैसे मानकों पर विचार किया गया.
वास्तविक अंक अवधारणात्मक रैंकिंग के आधार पर टॉप 85 विश्वविद्यालयों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उनसे कई मानकों के आधार पर वास्तविक आंकड़े मांगे गए. उनसे कई तरह की तथ्यात्मक जानकारियां मांगी गईं जैसे प्रवेश और छात्रों का प्रदर्शन (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय), इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, एकेडमिक इनपुट, रिसर्च और पब्लिकेशन, अवार्ड (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय), उद्योग जगत से साझेदारी और फैकल्टी (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय). जो विश्वविद्यालय वास्तविक आंकड़े मुहैया कराने को तैयार नहीं थे उन्हें अंतिम रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों से जुड़ी वास्तविक जानकारियों का आकलन किया गया और इसके बाद समग्र वास्तविक अंक हासिल करने के लिए उनका योग किया गया.
अंतिम रैंकिंग हर विश्वविद्यालय के अंतिम अंक हासिल करने के लिए अवधारणात्मक आंकड़ों को 50 फीसदी वेटेज और वास्तविक आंकड़ों को भी 50 फीसदी वेटेज दिया गया. इसके बाद कुल अंक को 100 तक इंडेक्स किया गया और अंतत: देश के शीर्ष 45 विश्वविद्यालयों की सूची तैयार हुई.
टिप्पणी: जो अंतिम रैंक तैयार हुई वह अवधारणात्मक और वास्तविक अंकों को शामिल कर बने कुल अंकों पर आधारित है, न कि अवधारणात्मक या वास्तविक रैंकिंग पर. इसलिए किसी विश्वविद्यालय की अंतिम रैंकिंग उसके अपने अवधारणात्मक या वास्तविक रैंक से अलग हो सकती है.
देश के टॉप विश्वविद्यालय
उत्तर भारत की टॉप   5  यूनिवर्सिटी:
दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली
दक्षिण भारत की टॉप   5  यूनिवर्सिटी:
हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर
आंध्र यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम
बंगलुरू यूनिवर्सिटी, बंगलुरू
पूरब की टॉप  4  यूनिवर्सिटी:
कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता
उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर
बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान
त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा
पश्चिम की टॉप  5  यूनिवर्सिटी:
एम.एस. यूनिवर्सिटी, वडोदरा
गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा
एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई
राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज, नागपुर
संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती
फोटो: डी.जे. यादव

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