कानून-व्यवस्था और पर्यावरण में सर्वाधिक सुधार वाला छोटा राज्य
सिक्किम ने अपना वन क्षेत्र बीते दो साल में 43 फीसद से बढ़ाकर 47 फीसद कर लिया. राज्य के वन और पर्यावरण सचिव एम.एल. श्रीवास्तव इस हरियाली का श्रेय सिक्किम के लोगों को देते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को लेकर अचानक सचेत हो उठे हैं.
राज्य सरकार अपने कार्यक्रम—सेवन मिनट्स टु अर्थ ऑन जुलाई 7, 2002—की चौथी किस्त की योजना बना रही है. यह कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया गया था. इसके तहत लोगों को वायु तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए प्रतीक के तौर पर सात मिनट वाहनों की आवाजाही बंद रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
सिक्किम सरकार ने खुद अपने विभागों के दैनिक कार्बन उत्सर्जन का पता लगाते रहने के लिए पोर्टल खोला है, जो परिवहन, उद्योग और नगर मामलों सहित 23 विभागों के दैनिक उत्सर्जन की गणना करता है. मकसद उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने का ही नहीं, बल्कि इसे कम करने के उपाय निकालने का भी है.
सिक्किम मादक पदार्थों और शराब की लत की बुराई से जूझ रहा है. 2000 में सिक्किम नशा-विरोधी कानून पारित किया गया था, ताकि नशे की लत को अपराध बनाए बगैर मादक पदार्थों की बुराई से निपटा जा सके. यह तरीका युवाओं को चिकित्सकीय और भावनात्मक स्तर पर भी मदद के लिए आगे आने को प्रेरित करने में कामयाब रहा है.
राज्य छोटी-मोटी वारदातों, डकैती और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी ला पाने में भी सफल रहा है.
