
पानी की खपत के मामले में हालांकि दिल्ली को विशेष दर्जा हासिल है. यहां रोज प्रति व्यक्ति 240 लीटर पानी की खपत होती है जो देश में सबसे ज्यादा है. लेकिन यह आंकड़ा एक बदनुमा हकीकत छिपा लेता है. राजधानी के प्राकृतिक जल स्रोत जो मुख्य रूप से यमुना और भूमिगत जल हैं, इसकी मांग पूरी करने के लिए नाकाफी हैं. इसे इस तरह देखें: 2019 में दिल्ली में रोज औसतन 1,22.2 करोड़ लीटर पानी की कमी थी.
जहां तक यमुना की बात है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने 1994 में इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौते पर दस्तखत किए थे. इसके तहत दिल्ली को हर साल 72.4 करोड़ घन मीटर पानी लेने की इजाजत दी गई थी. दिल्ली का हिस्सा आज भी उतना ही है जबकि इसकी आबादी में तब से करीब 2.2 करोड़ का इजाफा हो चुका है. भूजल की स्थिति भी बेहतर नहीं है. जमीन के नीचे से लगातार बहुत ज्यादा पानी उलीचने के चलते भूजल स्तर बीते 20 सालों में करीब आधा रह गया है. शहर का जलापूर्ति नेटवर्क भी मरणासन्न है.

हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि उसका पाइप नेटवर्क 93 फीसद आबादी तक पहुंचता है, लेकिन दिल्ली के 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जाहिर किया गया है कि सप्लाइ का 40 फीसद पानी रिसाव और चोरी की भेंट चढ़ जाता है.
पानी की कमी से निपटने का एक तरीका यह है कि शोधित पानी का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ाया जाए. ऐसे पानी का इस्तेमाल कृषि, निर्माण और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में किया जा सकता है. इससे यमुना में हो रहे जबरदस्त प्रदूषण में भी कमी आएगी. हाल के सालों में इंडो-डच सहकारी प्रयास लोटस-एचआर (लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रियूज) सरीखी कई अभिनव परियोजनाएं शुरू की गई हैं.
यह परियोजना बारापूला नाले से निकले गंदे पानी को लेकर प्रयोग कर रही है. आइआइटी दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर टी.आर. श्रीकृष्णन की अगुआई में आइआइटी दिल्ली, टेरी (ऊर्जा और संसाधन संस्थान) और नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) के शोधकर्ताओं की एक टीम डच संस्था के साथ मिलकर 2017 से ही बारापूला के नाले के गंदे पानी से इस्तेमाल होने लायक शोधित पानी हासिल करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. प्रोफेसर श्रीकृष्णन कहते हैं, ''हम पारंपरिक प्रदूषक तत्वों और भारी धातुओं, दवाइयों के अवशेष, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अवशेष और ऐंटीबॉडी के प्रतिरोधक सूक्ष्मजीवों सरीखे उभरते दूषक पदार्थों को गंदे पानी से हटाने के लिए टेक्नोलॉजी के असर और दक्षता की जांच कर रहे हैं.'' परियोजना के नतीजों का इस्तेमाल कर देश भर में जलशोधन संयंत्रों के लिए टेक्नोलॉजी का टूलबॉक्स बनाया जाएगा.
अलबत्ता जलशोधन कहानी का एक हिस्सा भर है. इससे निकले पानी का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए. इस मामले में दिल्ली में शोधित किया जा रहा 30 फीसद पानी इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है. इस पानी का इस्तेमाल मिसाल के लिए डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के बगीचों को सींचने के लिए किया जा सकता है, जो फिलहाल इस काम के लिए भूमिगत पानी उलीच रहे हैं. मगर इस बदलाव के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की खातिर वित्तीय समर्थन देने की राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ सरकारी महकमों के बीच सहयोग की भी जरूरत है. नालियों के संशोधित पानी की आपूर्ति के लिए पीने के पानी से अलग दोहरी पाइपलाइन नहीं होने सरीखे बुनियादी ढांचे के अभाव की वजह से अप्रयुक्त संशोधित पानी की घरों में आपूर्ति तक नहीं हो पाती. कई विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा घरों में दोहरी पाइप लगाना व्यवहार्य नहीं है, लेकिन नए निर्माणों में भी इसे अनिवार्य बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है.
एक और विकल्प यह है कि नाली के पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसे आगे और ज्यादा संशोधित किया जाए, लेकिन नाली के संशोधित पानी के उपभोग को लेकर कायम नकारात्मक धारणा के चलते इस विकल्प की छानबीन किए जाने की संभावना नहीं है. दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ निखिल कुमार कहते हैं, ''नाली के पानी को पीने लायक स्तर तक शोधित करने की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं. लेकिन इसके खिलाफ एक मानसिक रुकावट है और इसकी वजह से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए केवल नदियों या भूमिगत जल स्रोतों का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है.''
प्राकृतिक जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कुछ नए-नवेले समाधान लेकर आई है, मसलन, जलाशयों को भरने और उन्हें फिर से रिचार्ज करने की गरज से बारिश के अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करने के लिए यमुना के बाढ़ वाले मैदानों में जलाशय बनाना और बहकर बेकार जाने वाले संशोधित पानी का इस्तेमाल करके कृत्रिम झीलें बनाना. उसने पाइप जल नेटवर्क से बाहर छूट गए नागरिकों के लिए नए जलशोधन संयंत्रों का निर्माण किया है, पाइपलाइन बिछाई हैं और जल एटीएम भी बनाए हैं.
अलबत्ता दिल्ली की पानी की तकलीफों का दीर्घकालिक समाधान करने के लिए पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बेहतर बंटवारे की जरूरत है. मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास प्राकृतिक जल के विपुल स्रोत हैं, वहीं उनका करीब 90 फीसद पानी कृषि और उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है. बेहतर बंटवारे का एक उदाहरण यह होगा कि दिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा संशोधित पानी उद्योगों और कृषि के लिए सप्लाइ किया जाए, जबकि पड़ोसी राज्य अपना प्राकृतिक पानी राजधानी की खपत के लिए दे दें. निखिल कुमार कहते हैं, ''हमने पड़ोसी राज्यों को यह प्रस्ताव दिया है. ऐसे आदान-प्रदान जल संकट से लडऩे में राष्ट्र की मदद कर सकते हैं. हमें 'पहले मैं' की बजाए 'पहले हम' नजरिए की जरूरत है.''

