इस वक्त दुनिया की एक-तिहाई आबादी लॉकडाउन में है. आसमान नीला और नदियों का पानी साफ है. भालू, नीलगाय और हाथी शहरों की वीरान पड़ी सड़कों पर घूम रहे हैं. अगर पृथ्वी को फिर से हासिल करने की प्रकृति के इन संकेतों से जीवन की हमारी जानी-पहचानी व्यवस्था के उलट-पुलट होने का डर आपको सता रहा हो तो चिंता की कोई बात नहीं है. असल में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि पर्यावरण का विनाश पहले की तरह चलता रहे.
मंत्रालय को चाहिए था कि कोविड-19 महामारी के चलते वह अपने कदमों को रोककर नए सिरे से चीजें दुरुस्त करता. इसके विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं कि जानवरों से इंसानों में फैलनी वाली बीमारियों का रिश्ता काफी हद तक वन्य जैवविविधता के लिए प्राकृतिक वास के नष्ट होने से भी है. अब ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वाले शानदार वनों, नदियों और अन्य पारिस्थतिकीय तंत्रों का जो कुछ बचा रह गया है उसको बचाने के लिए हमें अभी और किसी कारण की तलाश है. पर मंत्रालय की विभिन्न स्थायी समितियों के लिए मानो सब कुछ सामान्य है.
अप्रैल में ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्लूएल) की स्थायी समिति ने असम के देहिंग पटकई हाथी अभयारण्य में कोयले के खनन को मंजूरी दे दी. उसने उत्तराखंड में यमुना पर लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना के लिए बिनोग वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के साथ लगे 768 हेक्टेयर के वन को साफ करने की भी मंजूरी दे दी. उसने राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाले राजमार्ग, ट्रांसमिशन लाइन तथा रेलवे लाइन बनाने के सभी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी.
पर्यावरण अधिवक्ता ऋत्विक दत्ता कहते हैं, ''भारत के संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को इस वक्त यदि किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वह है एनबीडब्लूएल के सदस्यों से.'' समिति का लक्ष्य तो वन्यजीवन की रक्षा करना है, पर वह उससे भटक गई है.
मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) भी उन परियोजनाओं पर विचार करती है और मंजूरी दे देती है जिन्हें कभी अस्तित्व में आना नहीं चाहिए था. इस महीने, एफएसी की एक उपसमिति ने यह सिफारिश की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी बेसिन में एटालिन पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे देनी चाहिए. यह परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में 1,150 हेक्टेयर वनभूमि को नष्ट कर देगी जहां तीन अलग-अलग जैव-भौगोलिक क्षेत्र मिलकर एक विशाल जैवविविधता वाले हॉटस्पॉट का निर्माण करते हैं.
यहां क्लाउडेड लेपर्ड और बाघ रहते हैं. इसी तरह भारत में पाए जाने वाले पक्षियों की किस्मों में से आधे से ज्यादा यहां हैं. इन समृद्ध जंगलों में विभिन्न दुर्लभ जीवजंतु और वनस्पति हैं. साल 2010 में खुद मंत्रालय ने इसे एक 'अक्षत' इलाके की संज्ञा दी थी, जब जयराम रमेश मंत्री थे. पर अब उसे अरुणाचल प्रदेश सरकार और जिंदल एनर्जी के संयुक्त उपक्रम के रूप में तैयार होने वाली 3,097 मेगावाट की परियोजना के लिए नष्ट होने को छोड़ दिया गया है.
एटालिन परियोजना को लेकर न सिर्फ पर्यावरणवादी क्षुब्ध हैं बल्कि भूगर्भशास्त्री भी इशारा कर रहे हैं इन दो बांधो से जुड़े कई बड़े जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया गया है. दिबांग तलहटी के पर्वत और घाटियां एक भूकंपीय सक्रिय इलाके के ऊपर बैठे हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण इस तलहटी की नदियों को पानी उपलब्ध कराने वाले ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं.
इसके कारण झीलें बन रही हैं जिनमें पानी किनारे से ऊपर बहने लगेगा और निचले इलाकों में भारी बाढ़ तथा भूस्खलन पैदा होगा. (साल 2013 में उत्तराखंड में आई प्रलयंकारी बाढ़ मंदाकनी नदी को पानी देने वाले चोरबारी ग्लेशियर के इसी तरह पिघलने का नतीजा थी.) दिबांग नदी नीचे ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है और किसी भी भूकंप या बाढ़ के घातक नतीजे नीचे असम की घनी आबादी वाले तटीय इलाकों तक महसूस किए जाएंगे. जलवायु परिवर्तन से आने वाली नई चुनौतियों को देखते हुए मंत्रालय को तो और सावधानी बरतनी चाहिए थी.
लेकिन एफएसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, इसी से यह साफ हो जाता है कि उसकी प्राथमिकताएं कितनी विकृत हो गई हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया था कि ये परियोजनाएं ''पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और विकास को बढ़ावा देंगी.'' लेकिन पर्यावरण का बचाव कैसे होगा? उधर एटालिन और ब्रह्मपुत्र नदी पर अन्य सभी परियोजनाएं दरअसल इस नदी के पानी पर कब्जे को लेकर भारत-चीन के बीच की होड़ का प्यादा बन गई हैं.
कोविड-19 महामारी याद दिलाती है कि दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है और उसकी जटिलता पर हमारा राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण कितना कमजोर है. इसके बावजूद पर्यावरण मंत्रालय जानबूझकर भूल जाने की आदत से बाज नहीं आ रहा.
(अमिता बाविस्कर पर्यावरण समाजशास्त्री हैं)
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