एक जटिल समीकरण

अरुण.के.सिंह

विदेश व रक्षा मंत्रियों की 18 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी में हुई दूसरी भारत-अमेरिका 2+2 संयुक्त बैठक राजनैतिक व सामरिक समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही, लेकिन बाकी समानांतर घटनाक्रमों से यह जाहिर हुआ कि इस रिश्ते में कई मौजूदा व उभरती चुनौतियां हैं. ह्यूस्टन में 22 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ 'हाउडी, मोदी' कार्यक्रम में मौजूद होने के बाद, एक और खास संकेत देकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों भारतीय मंत्रियों राजनाथ सिंह व एस. जयशंकर के साथ अपने ओवल ऑफिस में 40 मिनट तक बातचीत की. इतना समय उन्होंने खासी घरेलू व्यस्तता के बाद निकाला क्योंकि उसी दिन अमेरिकी संसद का निचला सदन प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ महाभियोग पर वोटिंग कर रहा था.

मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक के बाद जारी किए गए विस्तृत संयुक्त बयान में सामरिक मजबूती में हुई प्रगति का खुलासा किया गया. उसमें भारतीय नौसेना और समूचे हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को अपने दायरे में रखने वाली अमेरिका की क्षेत्रीय कमानों—इंडोपाकोम, अफ्रीकोम व सेंटकोम के बीच 'सहयोग बढ़ाने' की प्रतिबद्धता भी जाहिर हुई. हालांकि जाहिर तौर पर संवाद को इंडोपाकोम तक ही सीमित रखा गया. इसमें लश्कर, जैश, डी-कंपनी और हरकत-उल-मुजाहिदीन को आतंकवादी गुटों के रूप में रख पाकिस्तान से कहा गया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए 'तत्काल, निरंतर व अपरिवर्तनीय' कदम उठाए कि उसके नियंत्रण वाले इलाके का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो, और वह 26/11 व पठानकोट समेत तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें दंडित करे.

रक्षा व्यापार व प्रौद्योगिकी के मामले में तीन नए समझौतों के खाके बने—कुछ चिन्हित परियोजनाओं को सह-विकसित करने के इरादे का एक वक्तव्य, क्रियान्वयन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया और उद्योग-से-उद्योग सहयोग ढांचे को अंतिम रूप देना. साथ में दोनों देशों ने एक औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर भी दस्तखत किए, जिसके जरिए निजी भारतीय उद्योग अमेरिकी रक्षा उत्पादन की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में शामिल हो सकेगा. संवाद के जिन नए क्षेत्रों पर सहमति बनी उनमें साइबर सुरक्षा पर बातचीत शुरू करना, द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थितिपरक जानकारी सूचना में साझेदारी करना, 2020 में संभावित अंतरिक्ष रक्षा सहयोग और 2022 में नासा-इसरो सिंथेटिक एपरचर राडार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए मिलकर काम करना शामिल है.

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भी अमेरिका ने भारतीय संवेदनशीलताओं के लिए जगह रखी. भारत में सीएए व एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोधों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने मानवाधिकारों के बारे में अमेरिकी स्थिति को दोहराते हुए इन मुद्दों पर भारत के सक्रिय लोकतंत्र और आंतरिक बहसों की ओर भी इशारा किया.

हालांकि व्यापारिक असहमतियां अनसुलझी ही रहीं. भारत के लिए जीएसपी (प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली) स्तर अब भी बहाल नहीं किया गया है. भारतीय एल्युमिनियम व स्टील पर ट्रंप के लगाए अतिरिक्त टैरिफ अब भी कायम हैं, हालांकि इस मुद्दे पर शोर अब थोड़ा कम हो गया है और वार्ताकारों ने पहले कदम के तौर पर कुछ उत्पादों के एक सीमित समझौते को लगभग अंतिम रूप दिए जाने का जिक्र किया है. अमेरिकी सरकार की एक बराबरी की सह-शाखा अमेरिकी कांग्रेस के साथ भारत के रिश्तों में भी संकट पनप रहा है. अमेरिकी सदन में 29 सह-प्रायोजकों के साथ एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें भारत सरकार की कश्मीर व सीएए के हवाले से आलोचना की गई है.

जयशंकर ने कांग्रेस की विदेश मामलों की एक प्रभावशाली समिति के साथ बैठक रद्द कर दी क्योंकि उसके प्रतिभागियों में प्रमिला जयपाल भी थीं जिन्होंने उक्त प्रस्ताव की शुरुआत की थी और दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों को लेकर एशिया व प्रशांत क्षेत्र पर सदन की उपसमिति की 22 अक्तूबर को हुई सुनवाई में भारत सरकार की कड़ी आलोचना की थी. जयशंकर के कदम का अमेरिकी कांग्रेस में अच्छा संदेश नहीं गया और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदारों बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वारे और कमला हैरिस ने खुलकर जयपाल का समर्थन किया. इस घटना ने भारतीय समुदाय से संवाद की चुनौतियों को भी उजागर किया है और कई लोगों व समूहों ने (भारतीय मूल के सिखों, मुसलमानों, दलितों व ईसाई समुदायों के हिस्सों ने) भारत सरकार की नीतियों की जमकर मुखालफत की है.

मौजूदा बहुध्रुवीय विश्व में जहां ताकत का संतुलन लगातार इधर-उधर हो रहा है—चीन का उभार, चीन-रूस नजदीकी (संयुक्त राष्ट्र के मंच समेत) और पाकिस्तान से चीन की दोस्ती को देखते हुए अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी महत्वपूर्ण है. अमेरिका-चीन व्यापार सौदे के पहले चरण को अंतिम रूप दिए जाने की हालिया घोषणा के बावजूद अमेरिका इस दौर में व्यापारिक व प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और वह आर्थिक व प्रौद्योगिकीय एकीकरण की 1979 के उपरांत की रणनीति को एक तरह से पलट दे रहा है. अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता भारत को व्यापारिक, प्रौद्योगिकीय व राजनैतिक लाभ हासिल करने का मौका देती है. उस दिशा में 2+2 प्रक्रिया महत्वपूर्ण द्विपक्षीय खाका मानी जा सकती है.

अरुण के. सिंह पूर्व में अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं

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