सन् 1963. अमेरिकी सीनेट कमेटी की सुनवाई. जोसेफ वेलाची यानी अमेरिका के पहले घोषित माफिया डॉन ने जैसे ही कबूला कि मुल्क में अपराधियों की समानांतर सरकार (कोजा नोस्त्रा) चलती है तो सांसद समझ गए कि आर्थिक व सामाजिक अपराध के विशाल नेटवर्क के सामने अब मौजूदा कानून बोदे हैं.
वेलाची की गवाही के बाद अमेरिका में एक तरफ माफिया की दंतकथाएं बन रहीं थी तो दूसरी तरफ नीति-निर्माता, कानूनविद् रॉबर्ट ब्लेकी की मदद से, एक बड़े कानून की तैयारी में जुटे थे. मारियो पुजो के क्लासिक उपन्यास गॉड फादर (1969) के प्रकाशन के ठीक साल भर बाद 1970 में रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड ऐंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस (रीको) ऐक्ट पारित हुआ. रीको कानून माफिया तक ही सीमित नहीं रहा.
हाल में मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव से हर्जाना वसूलने से लेकर पोंजी स्कीम चलाने वाले रॉबर्ट मैडॉफ को घेरने तक में इसका इस्तेमाल हुआ है. विदेशों में जमा काले धन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद, भारत में भी श्रीको मूमेंट्य आ गया है और अगर नहीं, तो आ जाना चाहिए. भारत में अब काले धन को थामने के उपायों की एक बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है जिसके कारखाने व ठिकाने तमाम कारोबारों, वित्तीय संस्थानों, जमीन-जायदाद से लेकर राजनैतिक दलों के चंदे तक फैले हैं. यह सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन होगा, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा है और पीढिय़ों तक याद किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के फरमानों से सरकार का सक्रिय होना सेहतमंद लोकतंत्र का लक्षण नहीं है लेकिन बहुमत की सरकारें भी तो परदेदारी की हिमायती नजर आती हैं. तमाम एजेंसियों के बावजूद विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन अच्छी परंपरा नहीं है लेकिन जांच एजेंसियों के मुखिया खुद कठघरे में हैं. चुनाव में काले धन की खुली बरामदगी के बाद भी हमें, बड़े बजट की फिल्मों जैसे चुनाव प्रचार अभियानों पर इसलिए रीझना पड़ता है क्योंकि राजनैतिक दल चुनाव का तरीका बदलना ही नहीं चाहते. हम अपारदर्शी कर संधियां मानने को मजबूर हैं, क्योंकि इन पर संसद में चर्चा नहीं होती. ये सभी मुद्दे काले धन की पैदावार, खपत और निवेश के सिस्टम से जुड़ते हैं. हाल के आम चुनाव में लोगों ने इसे बदलने के लिए ही वोट दिया था, यथास्थिति बनाए रखने के लिए नहीं.
एसआइटी अगर ठीक कह रही है कि 2009 व 2011 में जर्मनी और फ्रांस से मिली सूचनाओं में बहुत दम नहीं है, तो फिर गोपनीयता के हलफनामे क्यों गढ़े गए? शायद इसलिए कि कालिख से परदा हटाने की बात ही न उठे. काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता हरगिज जरूरी थी. इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत खराब है बल्कि इसलिए कि सरकारें स्वाभाविक तौर पर सुस्त, दब्बू, संकल्पहीन और यथा-स्थितिवादी होती हैं. संविधान की दूसरी संस्थाएं सरकारों को झकझेर कर कैसे जगाती हैं, यह हमने पिछले एक दशक में भली प्रकार देखा है. काला धन एक पेचीदा व्यवस्था की देन है और राजनैतिक दल उस तंत्र के बड़े भागीदार हैं, इसलिए साहस कमजोर पड़ जाता है. हिम्मत की इस कमी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया है. अब सरकार काले धन के विशाल नेटवर्क के तार काटना शुरू कर सकती है.
सबको मालूम है कि विदेशी से आई इत्तिला पुरानी है. तैयारी तो उन सूचनाओं के लिए करनी हैं जो आगे मिलेंगी. एसआइटी को अगर सक्रिय होने दिया गया तो हम पहली बार देश में समानांतर अर्थव्यवस्था की साफ-सफाई की बहस की उम्मीद कर सकते हैं. इन 600 नामों की जांच आयकर, सीमा शुल्क, सेबी, प्रवर्तन निदेशालय सहित दर्जन भर एजेंसियों को सक्रिय करेगी. नेता-कंपनी गठजोड़, भ्रष्टाचार और लूट के पहलू परखे जाएंगे. सरकार को काले धन की फैक्ट्रियों और जमाघरों की तलाश में जुटना होगा. देश के भीतर ही हिम्मत दिखाने की जरूरत है. विदेश भेजा गया धन, देश में रोज पैदा रहे काले धन की तुलना में चवन्नी भी नहीं है.
बीजेपी ने चुनाव से पहले काले धन और विदेशी खातों की पेचीदगी पर होमवर्क नहीं किया था. चुनाव के बाद तो पार्टी सरकार में तब्दील हो गई इसलिए विदेश से काला धन लाने के वादे हकीकत की जमीन सूंघ रहे हैं. विदेश में जमा धन की ग्लोबल रिकवरी का इकलौता तंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ और वल्र्ड बैंक के तहत है. स्टोलेन एसेट रिकवरी (लूट की उगाही) प्रणाली के तहत टैक्स हैवन देशों से सिर्फ उस पैसे को वसूला जा सकता है जो भ्रष्टाचार के जरिए कमाया और विदेश भेजा गया है. अभी तक केवल फिलीपींस (मार्कोस), पेरु (मोंतेसिनोस) और नाइजीरिया (सानी अबाचा) इस रास्ते से अपना धन वापस ला सके हैं. अन्य देशों ने टैक्स हैवन देशों से सूचनाएं लेकर देश के भीतर काले धन के देसी ठिकाने बंद किए हैं, भारत को भी यही करना है.
काले धन पर 2012 के श्वेत पत्र की मानी जाए तो अचल संपत्ति, सोना-चांदी, नकद अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, खनन क्षेत्र में काले धन की पैदावार रोकने के सभी तरीके सरकार को मालूम हैं. जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और चुनावी चंदों को साफ-सुथरा बनाकर इस नेटवर्क की नाभि पर निशाना साधा जा सकता है. काले धन के खिलाफ देश में गुस्सा है और अदालतें सक्रिय हैं. इस समय अर्थव्यवस्था से कालिख की सफाई का एक संकल्पबद्ध अभियान, राजनीति का टर्निंग प्वाइंट बन सकता है. लेकिन भारत के इतिहास का सबसे भव्य और महंगा चुनाव लड़ने वाली पार्टी की सरकार क्या इतनी साहसी साबित होगी?
