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डार्क मोड

देश की सबसे प्यारी सवारी दुपहिया 

क्योंकि दुपहिया ही देता है कभी भी, कहीं भी आने-जाने की आजादी. लेकिन रोजमर्रा के यातायात में इनके दबदबे से सार्वजनिक परिवहन और शहरी प्लानिंग की खामियां भी उजागर

how india moves/ modes of transport
how india moves/ modes of transport
अपडेटेड 18 नवंबर , 2026

तीस वर्षीय मोहित कश्यप चिराग दिल्ली में रहते हैं. पिछले पांच साल से वे घर से सात किलोमीटर दूर सुंदर नगर नर्सरी में माली का काम करने अपनी पुरानी एटलस साइकिल से आया-जाया करते थे. इसमें उन्हें 45 मिनट लगते थे.

लेकिन शादी में होंडा एक्टिवा स्कूटर मिलने के बाद अब उन्हें काम पर पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं. काम पर जाने से पहले वे मां को पास की एक डीडीए कॉलोनी में छोड़ देते हैं, जहां वे भी काम करती हैं.

काम खत्म होने के बाद वे अपनी मां को अपने साथ वापस ले आते हैं. उनका कहना है कि 419 नंबर की बस से वे लगभग 15 मिनट में अपने काम पर पहुंच सकते हैं. फिर भी वे शायद ही कभी बस से जाते हों. वे कहते हैं, ‘‘सीट नहीं मिलती. कभी-कभी बस लेट भी हो जाती है.’’

कश्यप की यह पसंद भारत में सफर के एक बड़े रुझान को बताती है. देश के पहले नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे यानी राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) के अनुसार, कम से कम एक किलोमीटर का सफर तय करने वाले कामकाजी भारतीयों में से 42.6 फीसद लोग मुख्य रूप से दुपहिया वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं.

शहरों में यह आंकड़ा 52.3 फीसद है. शहरी बसों से 9.2 फीसद लोग सफर करते हैं जबकि मेट्रो, उपनगरीय ट्रेनें, मोनोरेल और ट्राम के सफर में इन सबकी कुल हिस्सेदारी 5 फीसद है. इसकी तुलना में कारों का हिस्सा 5.7 फीसद है.

भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी और सिकंदराबाद के डिवीजनल रेलवे मैनेजर आर. गोपालकृष्णन कहते हैं, ‘‘दुपहिया वाहनों की इतनी बड़ी हिस्सेदारी देखकर हम अवाक रह गए. इस तरह की सचाई के लिए शायद हम तैयार नहीं थे कि सार्वजनिक परिवहन की पहुंच इतनी कम है.’’ वे इस सर्वे को तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह का हिस्सा रहे हैं.

रेल मंत्रालय पिछले छह साल से इस तरह के सर्वे के लिए कहता आ रहा था, ताकि निवेश और सर्विस प्लानिंग के लिए सही दिशा मिल सके. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग, जिन्होंने यह सर्वे करवाया है, कहते हैं कि ये आंकड़े पारंपरिक परिवहन की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते. गोपालकृष्णन बताते हैं, ‘‘पहली बार इस सर्वे में लोगों की वास्तविक जरूरतों का डेटा लिया गया है.’’

सर्वे के नतीजे बताते हैं कि दुपहिया वाहनों की लोकप्रियता सदाबहार क्यों है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के अनुसार, भारतीयों ने वित्त वर्ष 2026 में 2.17 करोड़ मोटरसाइकिलें और स्कूटर खरीदे. यह आंकड़ा पिछले साल के 1.96 करोड़ से 10.7 फीसद ज्यादा है और पांच साल पहले के 1.51 करोड़ से 44 फीसद ज्यादा. नए वाहनों की कुल बिक्री में दुपहिया की हिस्सेदारी 77 फीसद से ज्यादा है.

सायम के पूर्व कार्यकारी निदेशक पी.के. बनर्जी कहते हैं, ‘‘अगर एक बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो तो उससे भी दुपहिया वाहनों की मांग और बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वे बताते हैं, ग्रामीण भारत में दुपहिया ही चलते हैं. शहरों में भी इनकी जरूरत है क्योंकि बसें घर घर तक नहीं पहुंच सकतीं. वरना कोई ऐसी चीज क्यों खरीदेगा और रखेगा जिसका कम ही इस्तेमाल हो? लोग अपनी सुविधा चाहते हैं.’’

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रायचौधरी कहती हैं कि दुपहिया वाहन परिवारों की आवाजाही की ज्यादातर जरूरतें पूरी करते हैं और गिग कामगारों तथा साझा परिवहन में भी इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है.

वे कहती हैं, “ये लोकप्रिय बने रहेंगे. आप बस चाहने भर से इन्हें सड़कों से नहीं हटा सकते.” दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह कहते हैं, “हम सार्वजनिक चार्जिंग का बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं. इससे प्रदूषण के साथ ट्रैफिक जाम से लड़ने में भी मदद मिलेगी.”

सुविधा की कीमत
मगर दुपहिया वाहनों पर निर्भरता की इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में सड़क हादसों में 81,780 दुपहिया वाहन चालकों और सवारों की मौत हुई.

यह उस साल हादसों में हुई कुल 1,77,175 मौतों का 46.2 फीसद था. आइआइटी दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च ऐंड इंजरी प्रिवेंशन (ट्रिप) सेंटर की प्रोफेसर एमेरिटस गीतम तिवारी कहती हैं कि मोटरचालित दुपहिया वाहनों की लोकप्रियता की एक वजह सार्वजनिक परिवहन की कमियां हैं.

वे कहती हैं, “दुपहिया वाहन भरोसेमंद है, चलाने में किफायती है और घर से मंजिल तक पहुंचाता है. मगर इससे सवारों और पैदल यात्रियों, दोनों के लिए सड़क हादसे का खतरा बहुत ज्यादा होता है. भारत में पैदल यात्रियों की 25 फीसद मौतें मोटरचालित दुपहिया वाहनों से होती हैं.”

सर्वे बिना मोटर वाले परिवहन पर बड़ी निर्भरता भी दर्ज करता है. सर्वे में शामिल कामकाजी यात्राओं में साइकिल की हिस्सेदारी 10.7 फीसद और शिक्षण संस्थानों तक छात्रों की यात्राओं में 15.8 फीसद है.

वहीं काम पर जाने वाली 28.3 फीसद यात्राएं पैदल होती हैं. लेकिन तिवारी बताती हैं कि सर्वे में केवल एक किलोमीटर या उससे लंबी यात्राएं शामिल होने से करीब 70 फीसद पैदल यात्राएं दर्ज ही नहीं होतीं. वे कहती हैं, “वे आंकड़े पैदल यात्रियों के बुनियादी ढांचे में निवेश का ठोस आधार दे सकते थे.”

सोचना होगा ‌इस सफर के बारे में
तय कार्यस्थल तक एक तरफ के सफर में देशभर में औसतन 25 मिनट और शहरी भारत में 27 मिनट लगते हैं. मगर ये औसत बड़े शहरों के यात्रियों की असल परेशानी नहीं दिखाते. बेंगलूरू के 32 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्टिन मैथ्यू काम पर जाने के लिए एक तरफ करीब 15 किलोमीटर का सफर करते हैं.

वे कहते हैं, “जिन बेहद गिने-चुने दिनों में मैं दफ्तर या शहर के बीचोबीच वाली किसी जगह से एक घंटे से कम समय में घर पहुंच जाता हूं, खुद को खुशकिस्मत मानता हूं. इसमें रविवार भी शामिल है.”

समस्या की एक वजह शहरों की योजना और सरकारी पैसे के खर्च का तरीका है. तिवारी कहती हैं, “हमारी योजना और निवेश में सार्वजनिक परिवहन के मुकाबले निजी वाहनों को अब भी प्राथमिकता मिलती है.” वे बताती हैं कि मुफ्त या सस्ती पार्किंग और फ्लाइओवर तथा अंडरपास वाले सिग्नल-मुक्त गलियारे बनाकर निजी वाहनों को भारी सब्सिडी दी जाती है, अक्सर पैदल यात्रियों की जगह की कीमत पर.

दूसरी ओर, सार्वजनिक परिवहन के यात्रियों को बस स्टॉप तक खराब कनेक्टिविटी, पैदल चलने के अपर्याप्त इंतजाम, असुरक्षित सड़क पार करने की जगहों और गलत स्थानों पर बने बस तथा मेट्रो स्टेशनों से जूझना पड़ता है. इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर (इंडिया) अमित भट्ट कहते हैं, “बुनियादी ढांचे के विकास और उसके इस्तेमाल के बीच बड़ा फर्क है.”

रायचौधरी का समाधान सीधा है: दुपहिया वाहनों को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, लेकिन “बस, मेट्रो और छोटे साझा परिवहन साधनों का मजबूत, आपस में जुड़ा और आसानी से उपलब्ध तंत्र” बनाकर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सकता है.

शहरी विकास नीति विशेषज्ञ जगन शाह कहते हैं, “हमारे कार्यस्थल और घर एक-दूसरे के करीब नहीं हैं, जबकि होने चाहिए.” शाह फ्रांसीसी-कोलंबियाई शहरी योजनाकार कार्लोस मोरेनो के विकसित किए ‘15 मिनट के शहर’ की अवधारणा का जिक्र करते हैं.

इसमें ऐसे मोहल्लों की कल्पना की गई है जहां रोजमर्रा की जरूरतें 15 मिनट पैदल चलकर या साइकिल चलाकर पूरी की जा सकें. वे कहते हैं, “इसलिए बात केवल सार्वजनिक परिवहन की नहीं, बल्कि यह भी है कि हम अपने मोहल्लों और आर्थिक गतिविधियों वाले इलाकों की योजना कैसे बनाते हैं.” लक्ष्य सीधा हैः रोजमर्रा की जिंदगी को घर के करीब लाना.

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