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डार्क मोड

गाड़ी ली मजबूरी में

देश में सफर करने का सबसे लोकप्रिय साधन बस सेवाएं फंड की कमी, खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त सेवाओं के चलते अपनी जमीन खो रहीं. नतीजाः लोगों का रुख निजी वाहनों की ओर

how india moves public transport
how india moves public transport
अपडेटेड 18 नवंबर , 2026

भारी-भरकम खर्च से तैयार एक्सप्रेसवे, रेलवे, एअर- पोर्ट और मेट्रो नेटवर्क पिछले एक दशक में देश की विकास यात्रा की सुर्खियों में शुमार हैं. बेशक, लाखों लोग उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन सरकार के ताजा सर्वे से पता चलता है कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आज भी लोग सबसे ज्यादा सार्वजनिक बस सेवा पर ही निर्भर हैं.

राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) 2025-26 के मुताबिक, रात की लंबी यात्राओं के लिए तकरीबन 55.8 फीसद परिवारों ने बस सेवाओं को मुख्य साधन के रूप में चुना, जबकि अंतरराज्यीय रेल से 17.7 फीसद और हवाई जहाज से सिर्फ 0.6 फीसद लोगों ने सफर किया. ग्रामीण इलाकों में बस सेवाओं का सबसे ज्यादा 59.3 फीसद इस्तेमाल किया गया, जबकि शहरी इलाकों में यह 51.1 फीसद रहा.

हालांकि, एक दूसरे सरकारी सर्वे से इसमें आ रहे बड़े बदलाव का पता चलता है. घरेलू यात्रा और व्यय सर्वेक्षण (डीटीईएस) 2025-26 के मुताबिक, 2025-26 में 30 दिन के रेफरेंस पीरियड के दौरान रात की यात्रा करने वाले 46.8 फीसद लोगों ने बस से सफर किया, जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा 65.3 फीसद था. वहीं, निजी वाहनों से सफर करने वालों की संख्या 9.6 फीसद से बढ़कर 30.1 फीसद हो गई. यह तुलना सभी की नहीं, बल्कि रात की यात्राओं की एक खास श्रेणी की है.

आमदनी बढ़ने के साथ ज्यादा लोगों के पास कारें आई हैं. जब बसें कम चलती हों, भरोसेमंद न हों या दूसरे साधनों से उनका जुड़ाव खराब हो तो निजी वाहन उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाता है जो इसे खरीद सकते हैं.

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर अनुराग गुप्ता कहते हैं, “लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए व्यावहारिक विकल्प देने होंगे. वे कतारों में खड़े नहीं रहना चाहते. वे दो किलोमीटर पैदल चलना या रिक्शा लेना नहीं चाहते. इसलिए सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना है तो उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही अहम होगी. इस सर्वेक्षण ने पहली बार इसके पक्ष में बेहद जरूरी ठोस आंकड़े सामने रखे हैं.”

निजी गाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, ईंधन की खपत और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. खासकर दुपहिया वाहन चालकों पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है. सरकारी बस कंपनियां विकल्प दे सकती थीं, लेकिन वे वित्तीय संकट से जूझ रही हैं.

फंड की कमी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 58 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का अध्ययन किया. इसमें पाया गया कि 2021-22 में उनके पास कुल 1,47,032 बसें थीं, लेकिन औसतन केवल 1,06,293 बसें ही चलाई गईं. यानी बेड़े का इस्तेमाल महज 72.29 फीसद रहा. इन उपक्रमों का कुल शुद्ध घाटा 30,191.93 करोड़ रु. था और सिर्फ दो उपक्रम मुनाफे में थे.

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के प्रबंध निदेशक (भारत) अमित भट्ट मूल समस्या की ओर इशारा करते हैं, “सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अतिरिक्त और लगातार लगने वाला पैसा कहां से आए?” नियमित फंडिंग के बिना परिवहन संचालकों के लिए बसों का रखरखाव, फेरे बढ़ाना या सेवा को भरोसेमंद बनाना मुश्किल होता है.

खराब सेवा यात्रियों को हतोत्साहित करती है, जिससे मांग घटती है और बस संचालन की वित्तीय हालत और कमजोर होती है. भट्ट की गणना के मुताबिक, भारत में सार्वजनिक परिवहन की सिर्फ 40,000 बसें हैं.

वे यह सवाल भी उठाते हैं कि सरकारें बसों और मेट्रो के लिए वित्तीय व्यवहार्यता के अलग-अलग पैमाने क्यों अपनाती हैं. “अगर बसों वाला तर्क—मांग और इस्तेमाल नहीं है—मेट्रो पर लागू करें तो कोई भी मेट्रो परियोजना व्यावहारिक नहीं ठहरेगी. लेकिन मेट्रो के मामले में हम शायद लंबी अवधि का नजरिया अपनाते हैं.”

निवेश का पैमाना देखिए. भारत का चालू मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में 1,185 किमी तक पहुंच चुका था. इस साल की शुरुआत तक करीब 174 किमी की नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनकी कुल पूंजीगत लागत 59,000 करोड़ रु. से ज्यादा है.

लेकिन केवल निवेश से सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ने की गारंटी नहीं मिलती. परिवहन विशेषज्ञ और दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर के पूर्व प्रोफेसर पी.के. सरकार कहते हैं, “हमारा एक लक्ष्य था जिसके बारे में शायद लोगों को पता न हो—मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी 75 फीसद तक पहुंचनी थी. यह बहुत अच्छा लक्ष्य था, लेकिन यह कभी करीब 61 फीसद से ऊपर नहीं गया.”

वे यह भी कहते हैं, “किसी शहर में सार्वजनिक परिवहन की जरूरत तय करते समय हम एक मानक को आधार बनाते हैं. लेकिन सत्ता में बैठे लोग अक्सर उस संख्या को घटाने लगते हैं. कुछ कहते हैं कि 100 बसों की क्या जरूरत, 50 ही काफी हैं. पहले यह सोच बदलनी होगी.”

बसों में निवेश भी बढ़ रहा है, लेकिन मंजूर बसों को सड़कों पर उतारना अब भी चुनौती है. पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 115 शहरों के लिए 10,000 बसें मंजूर की गई हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 28 शहरों में 1,100 बसें चल रही हैं, जो रोजाना करीब 2,50,000 यात्रियों को ले जा सकती हैं. योजना के तहत 12 मीटर लंबी मानक बसों के संचालन के लिए 24 रु. प्रति किमी की सहायता दी जाती है.

बसें कैसे कारगर बनें
मगर भरोसेमंद बस सेवा चलाने के लिए ड्राइवर, डिपो, रखरखाव की सुविधाएं, उपयुक्त मार्ग और पर्याप्त फेरे के साथ परिवहन के दूसरे साधनों से सहज जुड़ाव भी जरूरी है.

सिंगापुर का लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्रदर्शन आधारित भुगतान के जरिए बस मार्गों का प्रबंधन करता है. संचालकों को तय दूरी का कम से कम 96 फीसद पूरा करना होता है. समय की पाबंदी और यात्रियों के इंतजार की अवधि पर नजर रखी जाती है.

भुगतान केवल टिकट से होने वाली आमदनी नहीं, बल्कि सेवा के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. भारत में इसे अपनाने की राह में बिखरा हुआ प्रशासन बड़ी बाधा है. शहरी बसों, राज्य परिवहन उपक्रमों, मेट्रो और उपनगरीय रेल के लिए अलग-अलग एजेंसियां, बजट और प्राथमिकताएं हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल का छह अक्तूबर को एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण बनाने का फैसला इस समस्या को दूर करने में मददगार हो सकता है. यह प्राधिकरण अगले दस साल के लिए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, मंत्रालयों के बीच योजनाओं में तालमेल बैठाएगा, 500 करोड़ रु. से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी देगा और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करेगा.

लेकिन केवल राष्ट्रीय ढांचा यह पक्का नहीं कर सकता कि शहर की बस मेट्रो के आने के समय से जुड़ी हो या दूसरे शहर से आया यात्री आगे की यात्रा के लिए भरोसेमंद साधन पा सके. ऐसा तालमेल शहर और क्षेत्रीय स्तर पर योजना बनाने से ही संभव है, जिसकी फिलहाल हमारे यहां कमी है.

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