अब तक क्या किया गया
आइआरसीटीसी लखनऊ-दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें निजी क्षेत्र के संचालकों को देने जा रहा है. इन ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को खुली निविदा के माध्यम से बाहरी स्रोतों से हासिल किया जा रहा है; हालांकि इनका टिकट बनाने की जिम्मेदारी आइआरसीटीसी के पास ही रहेगी.
भारतीय रेल ने ऐसे 25 और मार्गों का चयन किया है और उसकी योजना अपनी कुल 2,800 गाडिय़ों का पांच प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की है. लेकिन, ये सारी बातें इन दो अग्रिम परीक्षण परियोजनाओं की सफलता पर निर्भर करेंगी
दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर यात्री गाडिय़ों की रफ्तार (160 किमी प्रति घंटा तक) बढ़ाने के लिए ढांचागत परियोजनाओं की स्वीकृति मिल गई है. ये परियोजनाएं वित्त वर्ष 2023 तक पूरी होनी हैं.
दिल्ली-मुंबई को जोडऩे वाले वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के काम में तेजी आई. दोनों के बीच 1,506 किलोमीटर का यह खंड 2020 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद. पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच ईस्टर्न डीएफसी में बिहार के सोननगर से दानकुनी तक 538 किलोमीटर के लिए पीपीपी योजना को रेलवे ने खत्म किया
क्या यह पर्याप्त है?
1.5 लाख करोड़ रु. से ज्यादा के वार्षिक परिव्यय वाले रेलवे को न सिर्फ व्यापक स्तर पर क्षमता बढ़ाने बल्कि इसे कॉर्पोरेट-शैली की कार्य-संस्कृति की भी जरूरत है. रेलवे को सार्वजनिक उद्यम में बदला जाना चाहिए. कॉर्पोरेट इकाई बनने से रेलवे की दक्षता में वृद्धि होगी और उसे पूंजी के लिए बाजार पहुंचने में भी आसानी होगी.
इसके लिए बड़े सुधारों की जरूरत होगी, कुछ शुरू भी हो गए हैं. सबसे अहम एक नियामक गठित करना है जो निजी निवेशकों को एक समान अवसर सुनिश्चित करने के साथ ही किरायों को भी तर्कसंगत बनाएगा.
और क्या करने की जरूरत है
श्रमिठ संगठनों को साथ लिया जाना है
किरायों को तर्कसंगत किया जाना. नियामक को किराये और भाड़े की दरें तय करने की जरूरत है
रेलवे बोर्ड में सुधार किए गए हैं पर निर्णय प्रक्रिया में सुधार नहीं आया है
भारतीय रेल को सार्वजनिक उद्यम में बदला जाना चाहिए जो सभी डिविजनों के हानि-लाभ की बैलेंसशीट रखे तीन और डीएफसी की योजना
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