जम्मू और कश्मीर के सरकारी अधिकारियों की एक टीम 22 जून को 'गांवों की ओर लौटें' कार्यक्रम के लिए बडगाम जिले के सर्नहाल गांव पहुंची तो नाराज महिलाओं ने उसे घेर लिया. गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं है. वहां जल का एकमात्र स्रोत पहाड़ से आती एक धारा है जहां से महिलाएं पानी लेकर आती हैं. लेकिन वह पीने के लिए सुरक्षित नहीं है. वे लंबे समय से एक सुरक्षित जल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों के सामने फरियाद लगा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.
20 जून से शुरू हुए इस सप्ताह भर के कार्यक्रम के दौरान, पूरे प्रदेश में हजारों ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और पानी की कमी को लेकर अपनी नाराजगी जताई. अधिकारियों ने उनकी शिकायतें लिख लीं और आंगनवाडिय़ों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया. इस कार्यक्रम में लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई. इसमें दक्षिण कश्मीर का इलाका भी शामिल है जो आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित है और 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से नेताओं के लिए दुर्गम बना हुआ है.
बारामूला में इस कार्यक्रम का संचालन कराने वाले एक अधिकारी का दावा है कि इसने लोगों में उम्मीद जगाई है. अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह रणनीतिक प्रयास है. इसमें ग्राम सभा और ग्रामीणों के साथ बातचीत शामिल है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिठ्ठी पढ़ी जाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका आदि मुद्दों पर चर्चा होती है.
अधिकारियों ने ग्रामीणों को दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन सदस्यीय ऑडिट पैनल बनाने को कहा है. हालांकि, शोपियां में एक 32 वर्षीय युवक का कहना है कि वे सावधानी से इसे देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास केवल फोटो खिंचाने वाला कार्यक्रम बनकर न रह जाए. वे कहते हैं, ''पिछले अनुभव ऐसे रहे हैं कि अब हम अपने विधायकों के पास किसी भी मुद्दे को लेकर जाने से बचते ही हैं. उम्मीद है कि सरकार इस कार्यक्रम के मकसद को पूरा करेगी.''
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव शीतल नंदा के मुताबिक, कार्यक्रम से ग्रामीण योजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी. 14वें वित्त आयोग के तहत जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों को 3,000 करोड़ रु. देने का प्रावधान किया गया है. इस कार्यक्रम से उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और पंचायतें अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सक्रिय होंगी.
—मोअज्जम मोहम्मद
