समय, परिस्थिति के मुताबिक राजनीति कैसे पलट जाती है, इसकी बानगी देखिए. दस साल पहले 31 अक्तूबर, 2007 का दिन था. तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार की मुख्यमंत्री मायावती ने 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण (यूपीकोका) विधेयक' विधानसभा में रखा. विधेयक के पेश होते ही विपक्षी दल आक्रोशित हो गए.
विधेयक पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह ने कहा, ''इसमें किसी राजनैतिक व्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं है. इसका इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा.'' विधानमंडल के दोनों सदनों से होता हुआ यह विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा. राज्यपाल ने इसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के पास भेज दिया, जिन्होंने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया. 4 सितंबर, 2008 को तत्कालीन बसपा सरकार ने यूपीकोका विधेयक वापस ले लिया. अबकी बार भाजपा इस कानून के पक्ष में थी.
20 दिसंबर, 2017 को प्रश्नकाल के बाद दोपहर साढ़े बारह बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक' सदन में रखा. अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तावित कानून की खूबियां गिनाईं. विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया. इसे मूल अधिकारों का हनन करने वाला बताया. दस वर्ष पूर्व इस विधेयक का समर्थन करने वाली बसपा मुखिया मायावती ने फौरन एक बयान जारी कर कहा, ''यूपीकोका राजनैतिक विरोधियों के दमन के लिए लाया गया है.''
पर विधानसभा में भाजपा के प्रचंड बहुमत के आगे विपक्षियों की एक न चली. विधानसभा से पास होकर यह विधेयक समाजवादी पार्टी (सपा) की बहुमत वाली विधान परिषद में पहुंचा. विधान परिषद ने इस विधेयक को परीक्षण के लिए प्रवर समिति के हवाले कर दिया. संगठित अपराध रोकने के लिए लाए गए इस विधेयक ने विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ लामबंद होने का एक मौका दे दिया.
जरूरत क्यों पड़ी
अप्रैल में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई अपराधों में एक संगठित गिरोह चलने की जानकारी मिली थी. इसके बाद उन्होंने गृह विभाग को संगठित अपराध रोकने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था. गृह विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक में संगठित अपराध रोकने के लिए बने कानून के साथ यूपी में बसपा सरकार के दौरान तैयार किए गए विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन किया.
गृह विभाग के एक अधिकारी बताते हैं, 'महाराष्ट्र' के मकोका कानून के अनुरूप 'यूपी संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक' में रिमांड, सजा के प्रावधान तय किए गए हैं. कर्नाटक कोका के दायरे में वह व्यक्ति आता है जिसने दस साल के भीतर अपराध किया हो जबकि यूपीकोका में पांच साल के अपराध की सीमा रखी गई है.'' पहले से मौजूद गैंगस्टर ऐक्ट, गुंडा ऐक्ट जैसे कानून के अलावा नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भाजपा सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा देते हैं, ''पिछले कुछ वर्षों में अपराध का स्वरूप काफी बदला है.
आतंक, ठेके पर हत्या, तस्करी, फिरौती के लिए अपहरण, भूमि कब्जा, अवैध खनन जैसे अपराध अब अपराधी एक सिंडिकेट बनाकर करने लगे हैं. इनसे निबटने के लिए कोई भी सक्षम कानून नहीं था. इसीलिए संगठित अपराध पर अलग से कानून बनाना पड़ा.'' यूपीकोका में कुल 39 धाराओं के जरिए संगठित अपराध पर नकेल कसने की कोशिश की गई है (देखे बॉक्स). पूर्व पुलिस महानिदेशक आइ.सी. द्विवेदी कहते हैं, ''मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि तीन पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार से यूपीकोका लागू करने की पेशकश की थी. इस कानून के साथ राजनैतिक खेल खेला जा रहा है.''
मानवाधिकार हनन की आशंका
यूपीकोका विधेयक की धारा 2 में प्रावधान है कि किसी भी सूचना को किसी भी विधिक प्राधिकार के बिना नहीं दिया जा सकता या प्रकाशित नहीं किया जा सकता. इसके जरिए मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है. हालांकि शर्मा स्पष्ट करते हैं, ''संगठित अपराध में संलग्न अपराधियों का महिमामंडन नहीं किया जा सकेगा. कुख्यात अपराधियों का इंटरव्यू करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ेगी.''
मानवाधिकार ऐक्टिविस्ट और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एस.आर. दारापुरी यूपीकोका के प्रावधान को आतंक निरोधक कानून से भी ज्यादा कड़े करने और पुलिस को बहुत अधिकार देने (देखें बॉक्स) से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ने की आशंका जताते हैं. दारापुरी बताते हैं, ''यूपीकोका के तहत एक आदमी को न्यायिक रिमांड में बगैर ट्रायल के एक वर्ष तक जेल में बंद रखा जा सकता है.
पुलिस रिमांड में आरोपी को 60 दिनों तक रखने की छूट देने का मतलब है, प्रताड़ना के मामले बढ़ेंगे.'' मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मत है कि अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गलत पकड़ लिया है तो उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत या अन्य सहूलियतें नहीं मिलेंगी. किसी भी आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करने की बजाए पुलिस कुर्की की कार्रवाई के फौरन बाद ही मुकदमा शुरू कर देगी जिससे फर्जी मामले आने की आशंका है.
दारापुरी बताते हैं, ''खुली अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने से मीडिया की स्वतंत्रता बाधित होगी. इमरजेंसी में भी केवल सरकार अधिकृत जानकारियां ही छापने का आदेश था.'' सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए शर्मा कहते हैं, ''कानून का मनमाना उपयोग रोकने के लिए सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकरण की व्यवस्था की है.''
वोट बैंक साधने की जुगत
2007 में जब मायावती सरकार ने यूपीकोका विधेयक पेश किया था तब इसे मुसलमानों के खिलाफ हथियार माना गया था. वजह यह थी कि उन्हीं दिनों एसटीएफ ने आजमगढ़ से कई मुस्लिम युवाओं को आतंक फैलाने के नाम पर गिरफ्तार किया था जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे. अपनी पिछली सरकार के दौरान आतंक के विरोध में फंसे बेगुनाह मुसलमानों को छोडऩे का निर्णय लेने वाली समाजवादी पार्टी (सपा) यूपीकोका के विरोध में सबसे आगे खड़ी है.
निकाय चुनाव में जिस तरह बसपा ने मुस्लिम मतों में सेंध लगाई है उससे सपा काफी सतर्क हो गई है. 13 दिसंबर को जैसे ही योगी कैबिनेट ने यूपीकोका के मसौदे को मंजूरी दी, सपा ने बिना देरी किए इसका विरोध शुरू कर दिया. सपा विधानमंडल दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी कहते हैं, ''यह कानून इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमान पोलिंग बूथ तक जाने की हिम्मत न कर सके.''
सपा के बहुमत वाले विधान परिषद ने यूपीकोका विधेयक को प्रवर समिति के हवाले कर इसे कुछ समय के लिए लटका दिया है. विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. मोहन यादव बताते हैं, ''प्रवर समिति अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को विधानसभा भेजेगी. प्रवर समिति एक सलाहकार समिति है. इसकी सिफारिशें मानने को सरकार बाध्य नहीं है.'' चूंकि विधानसभा में भाजपा का बहुमत है, ऐसे में इस विधेयक को दोबारा पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी. संभवतः अगले बजट सत्र में इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है. इसके बाद राज्यपाल की अनुमति में भी विलंब नहीं होगा.
कानून-व्यवस्था के मसले पर आलोचना झेल रही योगी आदित्यनाथ सरकार शायद एक कड़क प्रशासन के लिए इस विधेयक को विधान मंडल से भले पारित करवा ले, पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपीकोका का दुरुपयोग रोकने और इसका निष्पक्ष ढंग से इस्तेमाल करने की होगी.

