मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और चर्च 17 माह में दूसरी बार टकराव की राह पर हैं. पिछली बार दोनों के बीच शिक्षा के अधिकार (आरटीई) पर अमल को लेकर रस्साकशी हुई थी. ईसाई समुदाय गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में आरटीई को थोपने के खिलाफ हाइकोर्ट जा पहुंचा था, जहां सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी. अदालत ने आरटीई पर अमल के मार्च 2013 के आदेश को गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए नाजायज ठहराया था.
इस बार की लड़ाई भी काफी आगे बढ़ सकती है. इस झगड़े की जड़ मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (एमपीएसएमसी) की सरकार से यह सिफारिश है कि ईसाई धार्मिक परिसंपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश ईसाई बोर्ड बनाया जाए. आयोग की 5 अगस्त की बैठक में एक सदस्य आनंद बर्नार्ड की अगुआई में चार सदस्यों ने मध्य प्रदेश ईसाई बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर रजामंदी जाहिर की थी. अल्पसंख्यक आयोग और खास तौर से बर्नार्ड करीब छह साल से ईसाई बोर्ड बनाने के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं. बर्नार्ड प्रोटेस्टेंट हैं और उनका दावा है कि उनके इस प्रयास से कैथोलिक ईसाई भड़क उठे हैं और हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं.
बर्नार्ड ईसाई परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए बोर्ड के गठन को फौरी जरूरत बताते हैं क्योंकि जबलपुर सहित कई जगह कब्रिस्तान बेचे जा रहे हैं. उनके मुताबिक, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि प्रोटेस्टेंट समुदाय के पास राज्य में कोई जायदाद ही न रह जाए. वे आरोप लगाते हैं कि कुछ पादरियों की मिलीभगत से भू-माफिया राज्यभर में ईसाइयों की कई जायदाद बेच चुका है. वे कहते हैं, ''मैं अपने समुदाय की जमीन बचाना चाहता हूं चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े. मेरे समुदाय के अनेक लोग बोर्ड के गठन के पक्षधर हैं तो समुदाय के ही कुछ लोग जमीन बेच रहे हैं. ''
लेकिन प्रदेश क्रिश्चियन एसोसिएशन की अध्यक्ष और एमपीएसएमसी की पूर्व सदस्य इंदिरा आयंगर का कहना है कि अल्पसंख्यक आयोग को ईसाई बोर्ड बनाने की सिफारिश करने के पहले ईसाई पादरियों से बातचीत करनी चाहिए थी. वे कहती हैं, ''प्रस्तावित बोर्ड से ईसाइयों का भला नहीं होने जा रहा है, बल्कि यह ईसाइयों की जमीन हड़पने का ही काम करेगा. सरकार को ईसाइयों को अकेला छोड़ देना चाहिए. वह समुदाय का भला नहीं कर सकती. प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, दोनों बोर्ड के खिलाफ हैं. अगर सरकार बोर्ड बनाने की दिशा में बढ़ती है तो हम अदालत जाएंगे. '' 
(जबलपुर के हवाबाग मेथोडिस्ट चर्च की कई संपत्तियों की बिक्री विवादों के घेरे में )
दरअसल आजादी के पहले 1927 का भारतीय चर्च कानून हुआ करता था. लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद ऐसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं रह गया. बर्नार्ड कहते हैं कि केरल में भी ईसाई संपत्तियों के प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, ईसाई संपत्ति कुछ पादरियों और उनके परिवार की जागीर बन गई हैं जो धोखे से उसे बेच रहे हैं. उनका दावा है, ''धर्म और समुदाय से जुड़ी जायदाद में सिर्फ पादरियों की चलती है. मैं चाहता हूं कि सामुदायिक जायदाद के मामले में सामान्य ईसाई को भी बोलने का हक हो. अनेक ईसाई मुझे सामुदायिक जायदाद बचाने के लिए कहते हैं. ''
वे कहते हैं, ''मुझे कैथोलिक पादरियों के संगठन ने समाज से बहिष्कृत कर रखा है. मैं जानता हूं कि चर्च की संपत्तियों के लिए नियम बनाना क्रांतिकारी कदम है और मैं इसके लिए हर नतीजा भुगतने को तैयार हूं. ईसा मसीह को भी पुरोहितों का विरोध करने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था. यहां तक कि ईसा को भी सिनगॉग को व्यावसायिक गतिविधियों से मुक्त कराने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था. '' वैसे बर्नार्ड का सवाल लाजिमी है. उनके मुताबिक, ''मुसलमानों की मजहबी जायदाद की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है और उसके तहत एक ट्रिब्यूनल हर विवाद का निबटारा करता है, सिख समुदाय के मामले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निबटाती है, पारसी समुदाय की सामुदायिक संपत्तियों का प्रबंधन पारसी अंजुमन करती है और हिंदुओं के मामले हिंदू मंदिर कानून से तय होते हैं तो ईसाइयों की सामुदायिक संपत्तियों की देखरेख के लिए ईसाई बोर्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता? ''
इस पर, भोपाल में कैथोलिक डायोसीज आर्क बिशप लियो कार्नेलियो का जवाब है, ''जमीन हमें विरासत में नहीं मिली, इन्हें हमने खरीदा है. हमारी संपत्तियों के प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था है. इनके प्रबंधन के लिए हमें ईसाई बोर्ड की जरूरत नहीं है. हम जमीन-जायदाद का इस्तेमाल मुनाफा या पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि धर्मार्थ करते हैं. हमारा मकसद गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की सेवा करना और उन्हें शिक्षित करना है. अगर कोई हमारे अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है तो हम कानूनी मदद लेंगे. '' हालांकि वे यह भी कहते हैं, ''ईसाइयों के कब्रिस्तानों के प्रबंधन के लिए अगर वक्फ बोर्ड की तर्ज पर बोर्ड बनाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. '' जबलपुर के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायोसीज बिशप पी.सी. सिंह भी संपत्ति प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं.
हालांकि बकौल बर्नार्ड के 2007 में बतौर एमपीएसएमसी के सदस्य उन्होंने चर्च की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवस्था बनाने की दिशा में काम शुरू किया ही था कि कैथोलिक एमपीएसएमसी के खिलाफ इस दलील के साथ हाइकोर्ट पहुंच गए कि वे चर्च की संपत्तियों के लिए नियम बनाए जाने के खिलाफ हैं. यहां उनकी याचिका खारिज हो गई. फिर वे सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन बाद में उन्होंने याचिका वापस ले ली.
बोर्ड के गठन के पीछे राजनैतिक मंशा की आशंका जाहिर करते हुए प्रदेश बिशप कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जॉनी पी.जे. एमपीएसएमसी की सिफारिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं. वे कहते हैं, ''बर्नार्ड ने शायद सरकार को खुश करने के लिए ऐसी सिफारिश की होगी. '' जॉनी कहते हैं, ''हम अपनी संपत्तियों का प्रबंधन व्यवस्थित और संगठित तरीके से करते हैं. हमें अंग्रेजों से कोई जायदाद मुफ्त में नहीं मिली है. हमारी पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं ने ये संपत्तियां खरीदी हैं इसलिए उसका प्रबंधन कोई और करे, इसका सवाल ही नहीं उठता. हमें वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कोई संस्था नहीं चाहिए. अगर ऐसी स्थिति आई तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. ''
ईसाई समाज की संस्था राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के संयोजक आनंद मुत्तुंगल भी बर्नार्ड की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं. उनके मुताबिक, बर्नार्ड तभी यह मुद्दा उठाते हैं जब एमपीएसएमसी में उनकी सदस्यता की तीन साल की अवधि खत्म होने को होती है. वे कहते हैं, ''इस बार भी उनका कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है. वे विवाद छेड़कर एक और कार्यकाल हासिल करने की फिराक में हैं. तीसरा कार्यकाल पाने के लिए वे हिंदू कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं. '' मुत्तुंगल के मुताबिक, उन्होंने तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका सरकार के विधानसभा में इस आश्वासन के बाद वापस ली थी कि ईसाई बोर्ड गठन की पहल नहीं होगी.
चर्च और सरकार के बीच कानूनी टकराव का एक और मुद्दा तैयार दिख रहा है. जीत उसी की हो जो ज्यादा कल्याण करे.
मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग और ईसाई समुदाय में फिर ठनी
राज्य अल्पसंख्यक आयोग ईसाई धार्मिक परिसंपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ईसाई बोर्ड बनाना चाहता है लेकिन धर्मगुरु इसके खिलाफ एकजुट.

अपडेटेड 9 सितंबर , 2014
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