अगस्त के पहले हफ्ते की बात है. कोसी नदी में बाढ़ की आशंका खत्म हो गई थी. सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल के कोसी कॉलोनी निवासी शिक्षक वसीम खान अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी राहत शिविर से वापस घर लौट रहे थे कि खतरा टल गया है. लेकिन घर पहुंचते ही उनके होश उड़ गए. चोरों ने उनके घर का सारा सामान गायब कर दिया था. वसीम तो इस त्रासदी के बस एक उदाहरण हैं.
उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में जान-माल के नुकसान की ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं. बिडंबना कि बाढ़ प्रभावित लोगों के पास इन परिस्थितियों का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है. मधुबनी के मधेपुर ब्लॉक के नीमा गांव के विलट पासवान कहते हैं, ''यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. हर साल जान बचाने के लिए गांव छोडऩा पड़ता है. इसकी हमें कीमत संपत्ति और मवेशियों के नुकसान से चुकानी पड़ती है. '' यही वजह है कि इस बारबिहार के नौ जिलों—सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगडिय़ा, अररिया, मधुबनी, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा—में बाढ़ के अलर्ट के बावजूद राहत शिविरों में जानेवालों की तादाद कम रही. लोगों को सरकार के अलर्ट पर यकीन भी नहीं था. ज्यादातर लोग कोसी में पानी के बढऩे तक रुके रहे. मुश्किल से एक-तिहाई लोग ही राहत शिविरों में पहुंच सके.
हालांकि, पहली बार केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में एक साथ सक्रिय दिखीं. वीरपुर के प्रवीण मिश्र कहते हैं, ''आम तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप के शोर में बाढ़ पीडि़तों का दर्द दब जाता है. लेकिन इस बार विरोधी पाॢटयों की सरकार होने के बावजूद केंद्र और राज्य सक्रिय रहे. ''
इस बार क्यों था बाढ़ का खतरा
दरअसल, नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 100 किमी उत्तर-पूर्व सिंधुपाल चौक जिले के सुन कोसी नदी की मुख्यधारा में 1 अगस्त को पहाड़ पर भूस्खलन होने से अवरोध पैदा हो गया. इस वजह से वहां एक कृत्रिम झ्ील बन गई, जिसमें करीब 28 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया. इस झील के अवरोध को अचानक हटाए जाने पर बिहार की ओर बहने वाली कोसी में पानी का बहाव तीन गुना बढ़ जाता. अलर्ट के मुताबिक, इससे राज्य के नौ जिलों के लोग प्रभावित होते. लेकिन नेपाल, भारत और बिहार सरकार के आपसी सामंजस्य से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया. भूस्खलन के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया और दोनों ने इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी थी. प्रभावित होने वाले इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की 15 और एसडीआरएफ की चार टीमें तैनात कर दी गईं, जो लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने में जुट गए. आर्मी और एयरफोर्स को भी इस आपदा से निबटने के लिए तैयार कर दिया गया.
राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तत्काल बयान दिया, ''हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. राज्य सरकार केंद्र से लगातार संपर्क में है. '' केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी उनसे बात की. संयोग सेइसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो-दिवसीय नेपाल दौरा भी था. लिहाजा, बाढ़ के खतरे की वजह से प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी. वे भी चिंतित थे. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी का सम्मान करते हुए नेपाल ने कोसी में फंसे मलबे को निकालने के लिए नियंत्रित विस्फोट किया. इससे भीषण बाढ़ का खतरा टल गया है. बिहार आपदा विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी कहते हैं, ''फिलहाल कोई खतरा नहीं है क्योंकि नेपाल में सुन कोसी में जहां पानी अवरुद्ध हुआ था, वहां से धीर-धीरे जल निकासी की जा रही है. '' सुपौल के जिलाधिकारी लक्ष्मी प्रसाद चौहान बताते हैं, ''जिले के करीब 20,000 प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में लाया गया था. खतरा टल जाने के बाद उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया. ''
स्थानीय लोग मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच असल गतिरोध तो बाढ़ आने के बाद सामने आता है. सभी एक-दूसरे पर ठीकरा फोडऩे लगते हैं. कोसी का दर्द कोई नया नहीं है. विडंबना है कि अब तक इसका कोई स्थायी उपाय नहीं खोजा गया. लिहाजा, कोसी में बाढ़ का खतरा हमेशा बरकरार रहता है. मधुबनी के भेजा थाने के टंगराइन निवासी शंभू सदय कहते हैं ''हमारी जिंदगी कोसी मइया की मर्जी पर है.''
नहीं लिया कोई सबक
इससे पहले 18 अगस्त, 2008 को बिहार-नेपाल सीमा पर कोसी के कुसहा तटबंध के टूटने से बाढ़ आ गई थी. पांच जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया के 247 गांव तबाह हो गए थे. इससे करीब 31,59,000 लोग बेघर हुए थे और 237 लोगों की मौत हो गई थी. 2,296 लोग लापता हो गए थे. इस भयंकर हादसे के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के कदम संतोषजनक नहीं रहे. तटबंध के टूटने के एक माह बाद ही उसकी जांच के लिए पटना हाइकोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बालिया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई. ताज्जुब कि यह जांच छह साल बाद पिछले हफ्ते पूरी हुई है. आयोग ने विभागीय लापरवाही को घटना का जिम्मेदार बताया है. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग के आपसी समन्वय की कमी के कारण कुसहा तटबंध टूटने की सूचना सरकार को देर से मिली. तटबंध टूटने के दौरान पदस्थापित अधिकारियों ने सही फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से हादसा हुआ.
दूसरी ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था और 1,000 करोड़ रु. की राहत राशि दी थी. लेकिन आज भी सैकड़ों लोग उस तबाही से नहीं उबर सके हैं. 2009 में सरकार ने दावा किया था वह अगले 30 साल तक कोसी में बाढ़ न आए, इसके उपाय कर रही है. लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई. बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश मिश्र सवाल उठाते हैं, ''30 साल नदी आपके हिसाब से चलती भी है तो भी उसके बाद क्या होगा? '' मिश्र मानते हैं कि सिर्फ वादा कर के लोगों को भ्रमित किया जाता रहा है. वे कहते हैं, ''सवाल पानी का नहीं बल्कि रेत का है. तटबंध बनाकर पानी को रोक लिया जाता है लेकिन साथ में रेत भी जमा हो जाती है. इसके चलते नदी की सतह ऊपर उठती जा रही है. नदी की धारा को रोकने की बजाए उसके प्रवाह को चारों तरफ छोडऩे की जरूरत है. ''
राज्य में बाढ़ से निबटने के लिए पिछले 77 वर्षों से प्रयास हो रहे हैं. 1937 में पहला प्रस्ताव विधानमंडल में आया था कि नेपाल में बांध बना दिए जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा. ताज्जुब कि इस मुद्दे पर नेपाल से जारी वार्ता अब तक खत्म नहीं हुई है. 1997 से भारत सरकार और नेपाल के इंजीनियर डीपीआर बना रहे हैं. यह काम भी पूरा नहीं हुआ है. राज्य के लिए कोसी ही अकेली समस्या नहीं है, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, कमला और महानंदा भी परेशान करती हैं. कोसी का खतरा फिलहाल टल गया है. लेकिन बारिश का मौसम बाकी है और कौन-सी नदी कब बाढ़ ले आए कहना मुश्किल है. ऐसे में क्या बाढ़ के कहर से मुक्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारें क्या कोई स्थायी उपाय की ओर ध्यान देंगी?
कोसी में अवरोध से खतरा!
बिहार की कोसी नेपाल की सात नदियों का जलग्रहण है. नेपाल के त्रिवेणी में हिमालय से निकली सातों नदियां सुन कोसी, तुमुर कोसी, अरुण कोसी, दूध कोसी, लिखु कोसी, तामा कोसी और भोटे कोसी मिलती हैं. इसके 10 किमी नीचे वराह क्षेत्र है जहां कोसी के जलग्रहण का वास्तविक आकलन होता है. त्रिवेणी से करीब 270 किमी दूर सिंधुपाल चौक जिले में सुन कोसी की धारा में पहाड़ पर भू-स्खलन हुआ और वहां कृत्रिम झील बन गई. मामूली विस्फोट कर के पानी का धीमा बहाव शुरू किया गया. तेज बहाव से कोसी के जलस्तर से 10 मीटर ऊपर तक पानी बढऩे का खतरा था और बाढ़ से बिहार के नौ जिले प्रभावित होते. कोसी में अधिकतम 9,50,000 क्यूसेक पानी के बहाव की क्षमता है, पर झ्ील में 28 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया था.
कोसी: बिहार की दुखती रग
सरकार की सक्रियता से बिहार कोसी की बाढ़ के कहर से बचा, लेकिन कब होगा इसका स्थायी समाधान?

अपडेटेड 18 अगस्त , 2014
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