मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना का सात साल में ही दम फूलने लगा है. पहले तो योजना का संचालन करने वाले डाक विभाग ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए और अब प्रदेश सरकार की दिलचस्पी भी इसमें कम होने लगी है, जिसका सबूत है कि इस साल योजना के बजट में 72 करोड़ रु. की कमी की गई है.
जुलाई में महालेखा परीह्नक एवं नियंत्रक (कैग) ने लाडली लक्ष्मी योजना की खामियों को उजागर करते हुए टिप्पणी की थी इन्हें समय रहते दूर नहीं किया गया तो आगे चलकर गंभीर अनियमितताएं होंगी. कैग के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग ने योजना का लाभ देने से पहले पात्रता का परीक्षण ठीक से नहीं किया है और ऐसी कई लड़कियों को योजना में शामिल कर लिया जो जीवित नहीं हैं.
दूसरी बड़ी समस्या है योजना की जटिलता. राज्य सरकार के पास करीब 15 लाख बच्चियों के पंजीयन हो चुके हैं. पंजीयन के बाद लगातार पांच साल तक उन्हें 6,000 रु. कीमत वाले एनएससी दिए जाते हैं जो 21 वर्ष की आयु में एक लाख रु. की धनराशि देंगे. इसके अलावा बालिका के कक्षा 6, 9 और 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमश: 2,000, 4,000 और 7,500 रु. और 11 तथा 12वीं में पढऩे वाली बालिका को 200 रु. प्रति माह छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है. इसी जटिलता से परेशान होकर डाक विभाग हाथ खड़े कर रहा है. विभाग ने पिछले साल ही सरकार को साफ कर दिया था कि उसके पास योजना को संचालित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं. विभाग ने योजना का हिसाब-किताब रखने में भी असमर्थता जाहिर की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने अन्य वित्तीय संस्थाओं से संपर्क किया, लेकिन एनएससी के बराबर धनराशि देने को कोई तैयार नहीं हुई.
उधर, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने प्रदेश की लाडली लक्ष्मी की तर्ज पर महामाया बालिका योजना शुरू की थी जिसमें लड़की के जन्म के समय एकमुश्त 30 हजार रु. की एफडी कर दी जाती है. योजना का लाभ परिवार नियोजन का प्रमाणपत्र जमा करने वाले परिवार को ही मिलता है. लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में भी मात खा गया. लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उसी दंपत्ती को मिलना था जिन्होंने बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया हो, लेकिन इस मानदंड को अनदेखा कर एनएससी जारी कर दिए गए. महिला और बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, ''शुरू में तो परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को लाभ दिया गया लेकिन बाद में मात्र एक शपथ पत्र के आधार पर, प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए. और अब उन परिवारों को भी लाभ दिया जा रहा है जिन्होंने नियोजन नहीं अपनाया. '' योजना के क्रियान्वयन में खामियों की बात महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह भी मानती हैं. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बालिकाओं के पंजीयन का रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रखा जाता है. यही नहीं, बालिकाओं को लंबे समय तक एनएससी जारी नहीं करने के कारण सरकार को ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी है. देखरेख के अभाव में अब लाडली लक्ष्मी दम तोडऩे लगी है.
लाडली की अनदेखी क्यों
कैग ने लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में ढेरों खामियां निकाली हैं:-
आंगनबाड़ी केंद्रों में योजना के पंजीयन से जुड़े दस्तावेजों और आवेदन पत्रों को सुरक्षित नहीं रखा गया. इससे स्थिति का सही अंदाजा नहीं लग पाता है.
मृतक बच्चियों को भी एनएससी जारी कर दिए गए.
परिवार नियोजन नहीं अपनाने वाले परिवारों को भी योजना का लाभ दिया.
खामियों के चलते दम तोड़ रही है शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना का सात साल में ही दम फूलने लगा है.

अपडेटेड 18 अगस्त , 2014
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