गुजरात में अप्रैल के पहले 20 दिनों में कोविड के मामलों में करीब पांच गुना उछाल दर्ज हुई है. राज्य में 1 अप्रैल को 2,410 नए मामले और नौ मौतें हुईं. 19 अप्रैल को ये आंकड़े 11,043 मामले और 117 मौत थे. करीब 37 फीसद सक्रिय मामले अहमदाबाद में थे.
राज्य में कुल 79,944 कोविड बिस्तर हैं, जिनमें से सरकार का दावा है कि 18 अप्रैल को करीब 34 फीसद बिस्तर खाली थे. मगर जमीन पर तस्वीर अलहदा नजर आती है. सात जिलों अमरेली, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में एक भी खाली बिस्तर नहीं है. कोविड के लिए तय अस्पतालों के बाहर लंबी कतारों की खबरें हैं.
कुछ जगहों पर लोग ऑक्सीजन के सपोर्ट पर ऑटोरिक्शा में इंतजार कर रहे थे. अहमदाबाद अस्पताल ऐंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के वाइस-प्रेसीडेंट डॉ. अनीश चंद्राना ने कहा कि अस्पताल नए मरीजों के लिए जगह खाली करवाने की खातिर मरीजों को हफ्ते से भी कम वक्त में छुट्टी दे रहे हैं. मुख्यमंत्री विजय रूपानी कहते हैं कि लंबी कतारों के बावजूद हर किसी को बिस्तर मिल रहा है.
गुजरात हाइकोर्ट ने 17 अप्रैल को सरकार से पूछा कि वह कोविड का प्रकोप रोकने की खातिर लॉकडाउन पर विचार क्यों नहीं कर रही है. गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी लॉकडाउन लगाने की मांग की. मगर उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल कहते हैं कि लॉकडाउन का असर जहां नौकरियों और कारोबार पर पड़ेगा, लेकिन इससे संक्रमण की शृंखला तोड़ने में मदद मिलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.
बुरी तरह प्रकोप वाले जिलों में से एक वलसाड के व्यापारी ऐसा नहीं सोचते. उन्होंने 20 अप्रैल से खुद अपनी तरफ से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. वलसाड में 19 अप्रैल को 2,101 नए मामले आए. सूरत की कपड़ा इकाइयां 17-18 अप्रैल को बंद रहीं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन वक्त का तकाजा है.
रूपानी सरकार ने ऑक्सीजन की सारी आपूर्तियां चिकित्सा उद्देश्यों के लिए रखने का फैसला लिया है. रोज 20,000 वायल की आपूर्ति के साथ गुजरात के पास रेमडेसिविर का पर्याप्त भंडार है. राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना—मुख्यमंत्री अमृतम योजना—के तहत जिनके बीमे की मियाद 31 मार्च को खत्म हो गई, उनके लिए यह तीन महीने बढ़ा दी गई है.
पॉजिटिव दर
7.03 %
सक्रिय मामले
157,862
कोविड से मौत
1, 204
