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अल नीनो की वजह से 2027 में गहराएगा खाद्य संकट!

अल नीनो के अब तक के सबसे शक्तिशाली रूप लेने की आशंका है. सूखा और बाढ़ से फसलें प्रभावित होने का खतरा, भारत समेत कई देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

Climate Change Threatens India Food Security
अल नीनो खेती-किसानी को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है (सांकेतिक तस्वीर)
अपडेटेड 19 नवंबर , 2026

अल नीनो की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इसका अब तक का सबसे भीषण रूप देख सकती है. इसकी वजह से खाद्य उत्पादन और प्रमुख फसलों की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी गड़बड़ियां कृषि क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं.

अमेरिकी राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) की ताजा चेतावनी के मुताबिक, अल नीनो के ऐतिहासिक रूप लेने की संभावना करीब 60 फीसदी है. इसके 2027 की शुरुआत तक मजबूत से बेहद मजबूत बने रहने की आशंका है.

अपने ताजा अपडेट में NOAA ने कहा है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों का तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है. अल नीनो की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख क्षेत्र नीनो 3.4 में तापमान औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है.

एजेंसी का यह भी अनुमान है कि जनवरी से मार्च 2027 तक अल नीनो के मजबूत से बेहद मजबूत बने रहने की संभावना 79 फीसदी से अधिक है. हालांकि, चिंता की वजह सिर्फ समुद्र का बढ़ता तापमान नहीं है.

अल नीनो से जुड़े बदलते मौसम के पैटर्न फसलों के लिए खतरा बन सकते हैं. इससे खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और उन क्षेत्रों में भुखमरी की समस्या और गंभीर हो सकती है, जहां पहले से ही खाद्य असुरक्षा की स्थिति है.

अल नीनो का खतरा आपकी थाली तक

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है. इसमें प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से सामान्य से अधिक गर्म हो जाते हैं. इससे दुनिया भर में हवाओं का रुख और बारिश लाने वाले बादलों की आवाजाही बदल जाती है.

अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक यह अब तक का सबसे असरदार अल नीनो है (सांकेतिक तस्वीर)
अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी के मुताबिक यह अब तक का सबसे असरदार अल नीनो है (सांकेतिक तस्वीर)

इन बदलावों के कारण कुछ कृषि क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जबकि दूसरे इलाकों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ आ सकती है.

दोनों ही स्थितियां फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इससे बुवाई और कटाई के मौसम पर असर पड़ सकता है, पानी की उपलब्धता घट सकती है और पशुधन भी प्रभावित हो सकता है. इसका असर उन किसानों के लिए खास तौर पर चिंताजनक है, जो मौसमी बारिश पर निर्भर रहते हैं.

बारिश का मौसम खराब होने या लंबे समय तक सूखा पड़ने से खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता. वहीं, बाढ़ खड़ी फसलों को बर्बाद कर सकती है और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा सकती है. तापमान बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ सकती है. इससे फसलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 17 नवंबर को जारी अपने आकलन में चेतावनी दी कि अल नीनो के मजबूत होने से कई क्षेत्रों में प्रमुख फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है.

संघर्ष, विस्थापन और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से पहले से प्रभावित देशों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है. इसकी वजह यह है कि वहां के समुदायों के पास कृषि क्षेत्र को एक और झटके से बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं.

लाखों लोगों को पड़ सकती है मदद की जरूरत

इस चिंता का अंदाजा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की तैयारियों से लगाया जा सकता है. दोनों एजेंसियों ने 22 ऐसे देशों में करीब 90 लाख लोगों को जलवायु से जुड़ी संभावित मौसमी गड़बड़ियों से बचाने के लिए 20.2 करोड़ डॉलर की सहायता जुटाने की अपील की है, जहां खतरा सबसे ज्यादा है.

प्रस्तावित मदद में किसानों को सूखे और बाढ़ का सामना करने में सक्षम फसलों के बीज उपलब्ध कराना, पशुधन की सुरक्षा, पानी के भंडारण की व्यवस्था बेहतर करना और खराब मौसम से आजीविका को नुकसान पहुंचने से पहले सहायता देना शामिल है.

यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र ने भी कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन पर मंडराते खतरे को रेखांकित किया है. दक्षिणी अफ्रीका में सामान्य से कम बारिश और अधिक तापमान के कारण मार्च 2027 तक मक्का उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

पूर्वी अफ्रीका और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

भारत की चुनौती

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में सबसे ज्यादा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है. इसलिए भारत भी अल नीनो की विकसित हो रही स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है.

ऐतिहासिक रूप से अल नीनो का संबंध दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर बारिश से रहा है. हालांकि, इसका असर हर बार एक जैसा नहीं होता. समुद्र और वायुमंडल की दूसरी स्थितियां भी इसके नतीजों को बदल सकती हैं.

इस मानसून के दौरान बारिश का वितरण काफी असमान रहा है. जून से सितंबर के बीच सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश हुई है. हालांकि, सिर्फ यह आंकड़ा समस्या की गंभीरता नहीं दिखाता. मसलन, महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कमोबेश यही स्थिति है. यहां 239 में से 226 तालुका सूखे से जूझ रहे हैं.

इसके अलावा उर्वरक का संकट भी है. सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बारे में आशंका जता चुके हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से उर्वरक के उत्पादन और आपूर्ति पर बेहद बुरा असर पड़ा है. न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि दुनिया, खासकर ग्लोबल साउथ (विकासशील और पिछड़े देशों) को आने वाले वक्त में भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में अल नीनो का असर सिर्फ मानसून या खेती तक सीमित नहीं रहेगा. इसका सीधा असर खाद्य उत्पादन, कीमतों और आम लोगों की थाली पर पड़ सकता है.

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