तेलंगाना के सियासी संकेत

देश का सबसे नया राज्य तेलंगाना. पहली बार चुनाव में उतरा. सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) एकतरफा जीत की ओर बढ़ गई. यहां न तो प्रजाकुटमी (कांग्रेस-टीडीपी-लेफ्ट और टीजेएस) गठबंधन उसे चुनौती पेश कर सका न ही भाजपा का हिंदुत्व कार्ड यहां चला. नतीजों और रुझानों पर नजर डालने से साफ संकेत मिलता है कि तेलंगाना पूरे भारत नहीं तो कम से कम दक्षिण के राज्यों के लिए वह ट्रेंड सेट कर रहा है जिसके आसपास 2019 का लोकसभा चुनाव केंद्रित हो सकता है.

टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने समय से आठ महीने पहले ही विधानसभा भंग कर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया. इसके एक सप्ताह के अंदर ही टीडीपी और कांग्रेस ने समझौता किया और प्रजाकुटमी बना कर मैदान में आ डटे. भाजपा यह मान कर चलने लगी कि टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी लेकिन बहुमत से कुछ सीट पीछे छूट जाएगी.

ऐसे में भाजपा, टीआरएस के साथ मिल कर सरकार बनवाएगी. लेकिन भाजपा की यह सोच मुंगेरीलाल का सपना ही साबित हुई. अपनी जीत को लेकर प्रजाकुटमी के नेता भी सपने बुन रहे थे. प्रजाकुटमी के सूत्रधार चंद्रबाबू नायडू तो इतने आशावान बन गए कि वे चुनाव नतीजे से एक दिन पहले 10 दिसंबर को राज्यपाल के पास वह चिट्ठी जमा करा आए जिसमें कहा गया था कि प्रजाकुटमी के दलों को अलग-अलग नहीं मानते हुए एक माना जाए क्योंकि यह चुनाव पूर्व का गठबंधन है. लेकिन टीआरएस ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी.

तेलंगाना के नतीजे और ट्रेंड यह बता रहे हैं कि टीआरएस के दावों और वादों पर लोगों ने भरोसा किया. किसानों की हित, गरीबों का हित, नौजवानों को रोजगार जैसे वादे सफल हुए तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मौजूदा मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने यह वादा किया.

वादा इसलिए सफल हुआ क्योंकि पिछले पौने पांच साल में टीआरएस ने अपने पिछले वादे को जमीन पर इस स्तर तक उतार दिया कि लोग इस चुनाव में उन पर भरोसा करने लगे. किसानों को आठ हजार रूपए एकाउंट में देने का उन्होंने वादा किया था. वादे के मुताबिक ज्यादातर लोगों के खाते में एक किश्त (4000 रुपए)  आई. इसलिए राव के वादे पर भरोसा नहीं करने की कोई वजह नहीं थी. नतीजा यह हुआ कि टीआरएस ने बड़ी सफलता की ओर बढ़ गई. तेलंगाना के राजनीतिक मामलों के जानकार टी.आर. राव कहते हैं कि, यदि कोई भी सरकार जो वादे करती है उस पर लोगों को उम्मीद होती है. उम्मीद पर कुछ समय तक रहा जा सकता है लेकिन उम्मीद पर भरोसा तभी होता है जब वह जमीन पर उतरती है.

भले ही सौ फीसदी उम्मीद पूरी नहीं हो लेकिन यदि पचास या साठ फीसदी उम्मीदों के मुताबिक काम जमीन पर उतरता है तो सियासी दलों का काम बनने लगता है.

2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय दलों के लिए यह एक बड़ा सबक है. 2014 में जो वादे मोदी सरकार ने किए थे यदि तेलंगाना सरकार की तरह उसे जमीन पर उतारने में मोदी सरकार सफल रही तो फायदा 2019 में होगा. लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फायदे की जगह बड़ा नुक्सान भी मोदी सरकार की झोली में ही जाएगा.

ट्रेंड एक और संकेत की तरफ इशारा करते हैं. यहा एआईएमआईएम को सिर्फ 2.6 फीसदी वोट मिले और वह 7 सीटों पर लीड कर रही है. जबकि टीडीपी को 2.9 फीसदी वोट मिले और वह सिर्फ 2 सीटों पर लीड कर रही है. मतलब क्रेडिबल सरकार और नेता के साथ गठबंधन का फायदा मिलता है. एमआईएम ने औपचारिक गठबंधन टीआरएस के साथ नहीं किया था बावजूद इसके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जहां एमआईएम के प्रत्याशी नहीं थे वहां अल्पसंख्यकों के वोट टीआरएस की तरफ ट्रांसफर हुए.

संकेत यह भी है कि तेलंगाना के मुस्लिम इस बात को लेकर सजग थे कि उनका वोट बंट न जाए. इसलिए कांग्रेस, टीडीपी गठबंधन को अल्पसंख्यकों के बहुत कम वोट मिले. राज्य के सियासी मामलों के जानकार यह आंकलन कर रहे हैं कि, दरअसल तेलंगाना के मुस्लिम मतदाताओं ने वोटिंग पैटर्न के जरिए यह संकेत दिया है कि अपना वोट बंटने से रोकें. मुस्लिम परस्त राजनीतिक दलों में से किसी एक को चुनें न कि कइयों को.

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