अब टेट्रा पैक में मिलेगा गन्ने का रसः यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड किसानों वाले गन्ना विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा गन्ने को सीधे बाजार से जोडऩे के प्रयासों में जुटे हैं. गन्ने के जूस को बाजार में उतारना, गुड़ महोत्सव के जरिए गुड़ की ब्राडिंग और गन्ने के जूस से सीधे एथनॉल बनाने की योजना को अलगे वर्ष मूर्त रूप देने के लिए सुरेश राणा कार्य योजना बनाने में व्यस्त हैं. हालांकि गन्ने का खरीद मूल्य न बढ़ाने से विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. गन्ने के लिए सरकार की क्या रणनीति है? इसके लिए सुरेश राणा ने 10 दिसंबर को लखनऊ में कालीदास मार्ग स्थित अपने आवास में ‘इंडिया टुडे’से विस्तृत बातचीत की. 

यूपी में लगातार दो वर्ष से गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है? 

गन्ना किसानों के समयबद्ध भुगतान पर मुख्यमंत्री जी का फोकस है. पहले किसान का पांच साल भुगतान नहीं होता था आज 15-20 दिन, एक महीने में भुगतान हो रहा है. आज 80 से ज्यादा मिलों का शतप्रतिशत भुगतान हो चुका है. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद लगभग 76 हजार करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है जो आजादी के बाद किसी भी राज्य का सबसे बड़ा भुगतान है. यह देश के कई राज्यों का कुल बजट नहीं है. जब भाजपा सरकार बनी थी तक यूपी में गन्ना किसानों का छह वर्ष का भुगतान बकाया था. अब वह सारा भुगतान कराया जा चुका है.

खरीद मूल्य न बढऩे से किसान खुश नहीं है?

ऐसा नहीं है. मार्च, 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनने से पहले गन्ना किसानों का लगातार गन्ने की खेती के प्रति रुझान घट रहा था. गन्ने का उत्पादन पेराई के हिसाब से मापा जाता है. वर्ष 2014-15 में गन्ने की पेराई 74 करोड़ कुंतल थी जो वर्ष 2015-16 आते-आते वह 64 करोड़ कुंतल रह गई थी. पिछली अखिलेश सरकार में 10 करोड़ गन्ने की पेराई एक वर्ष में घटी थी क्योंकि सपा सरकार ने लगातार गन्ना किसानों के भुगतान को अनदेखा किया था. 

भाजपा सरकार आने के बाद 64 करोड़ कुंतल से गन्ना की पेराई आज बढक़र 111 करोड़ कुंतल हो गई है. मतलब गन्ना किसानों की पैदावार करीब दोगुनी हो चुकी है. जब भाजपा सरकार बनी थी प्रदेश में 66 टन प्रति हेक्टेयर गन्ने के उत्पादन का औसत था आज यह बढक़र 80 टन हो गया है. 

किसी फसल के लिए सरकार कितना काम कर रही है इसका मानक यह है कि उसका क्षेत्रफल घट रहा है कि बढ़ रहा है. मार्च, 2017 में जब योगी सरकार ने यूपी की सत्ता संभाली थी तब गन्ना का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर था आज यह बढक़र 28 लाख हेक्टेयर हो गया है. तीस महीने में आठ लाख हे. क्षेत्रफल बढ़ा और 120 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो देश में सबसे ज्यादा है. यह स्पष्ट संकेत है कि गन्ना किसान योगी सरकार की नीतियों से खुश है. 

खरीद मूल्य न बढ़ाने से गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?

आज यूपी की अधिकतर चीनी मिलों का पिछले साल का भुगतान हो चुका है. तीन हजार करोड़ रुपए साढ़े 33 हजार करोड़ में से बकाया है. 30 महीने का 70 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है. 

वर्ष 2016-17 में सपा सरकार ने गन्ना किसानों का 18,003 करोड़ रुपए का भुगतान किया था जबकि वर्ष 2017-18 में योगी सरकार ने एक वर्ष में गन्ना किसानों को 35,400 करोड़ का भुगतान कराया है. इस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य यूपी की योगी सरकार ने किया है. 

पहली बार केंद्र सरकार ने 2900 रुपए कुंतल चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया है जिसे बाद में 200 रुपए बढ़ाकर 3100 रुपए कुंतल कर दिया गया है. इससे बाजार 3100 कुंतल पर चीनी का मूल्य स्थिर है. आजादी के बाद पहली बाद किसी सरकार ने गन्ना किसानों की ढुलाई का किराया कम किया है. 

पहले गन्ना किसान 8.75 रुपए प्रति कुंतल ढुलाई का किराया देता था अब सरकार ने इसे 42 पैसे प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर कर दिया है. 

यूपी में गन्ने की क्वॉलिटी पर कई बार सवाल उठे हैं?

सरकार ने प्रदेश में गन्ने की सभी रिजेक्टेड वेरायटी को निरस्त कर दिया है. इसका असर दिखा है.  महाराष्ट्र गन्ने से चीनी की रिकवरी में हमेशा टॉप करता था. पिछले 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूपी ने रिकवरी में टॉप किया हो. वर्ष 2019 पहला साल है जिसमें यूपी में 11.46 की रिकवरी के साथ यूपी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. 

यूपी में बंद चीनी मिलें सरकार पर भार बन गई हैं? 

बसपा सरकार के दौरान वर्ष 2007-12 के बीच यूपी में 19 चीनी मिलों को बंद किया गया. वर्ष 2012-17 के बीच 10 चीनी मिलों को बंद किया गया. बसपा और सपा के शासनकाल के 10 वर्षों में कुल 29 चीनी मिलें बंद हुईं. बसपा सरकार ने किसानों की गाढ़ी कमाई से बनी 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया. भाजपा सरकार ने रामाला, बागपत में 400 करोड़ की लागत से नई चीनी मिल लगाई है और उसमें 27 मेगावाट का कोजेन प्लांट लगाया है. मोहद्दीपुर की चीनी मिल की क्षमता दूनी की है. 

चंदौसी, सहारनपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, पडरौना में चीनी मिलें शुरू की गई हैं. वर्ष 2009 में बसपा शासनकाल में मुंडेरवा, बस्ती में चीनी मिल शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे तीन किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे. योगी सरकार ने इस मिल को 400 करोड़ की लागत से पुन: शुरू किया है. पिपराइच, गोरखपुर में नई चीनी मिल 27 किलोवाट के कोजेन प्लांट के साथ लगाई है. एक मिल चलने से 40000 किसानों को सीधा फायदा होता है वहीं 10 से 12 हजार रोजगार के अवसर पैदा होते हैं. इसके अलावा एक हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है. इस तरह से एक चीनी मिल से करीब डेढ लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है. फायदा पहुंचता है. डेढ़ दर्जन चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने का काम किया है. सारी जर्जर चीनी को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है. जितनी भी बंद मिलें हैं उन सभी बंद मिलों को चरणबद्ध ढंग से चलाया जाएगा.

गन्ना किसान के भुगतान के लिए चीनी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है?

गन्ना किसान भुगतान के लिए चीनी पर निर्भर था. बाजार में चीनी के दामों पर ही गन्ना किसानों के भुगतान की कठिनाई तय होती थी. गोरखपुर की पिपराइच उत्तर भारत की पहली चीनी मिल बनेगी जो गन्ने के जूस से सीधे एथनॉल बनाने का काम करेगी. इससे चीनी के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है इससे गन्ना किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 

एथनॉल के उत्पादन से देश की पेट्रो पदार्थों पर निर्भरता कम होगी. आज यूपी देश में सबसे ज्यादा एथनॉल की आपूर्ति करता है. प्रधानमंत्री ने पेट्रो पदार्थों में एथनॉल की ‘द्ब्रलेंडिंग’ करने का जो लक्ष्य दिया था उसे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत में यूपी ने पूरा किया है. 

इस वर्ष यूपी को 81 करोड़ लीटर एथनॉल द्ब्रलेंडिंग का टारगेट मिला है. 17 नई डिस्टलरी यूपी में लग रही है. 10 से ज्यादा डिस्टलरियों की क्षमता बढ़ाई जा रही है. 

बंद पड़े कोल्हू ने भी किसानों की परेशानी बढ़ाई है?

पिछली किसान विरोधी सरकारों ने तय किया था कि चीनी मिल से कोल्हू की दूरी 15 किलोमीटर -एरियल डिस्टेंस होगी, मतलब सडक़ के हिसाब से 25 किलोमीटर. इससे धीरे-धीरे कोल्हू उद्योग समाप्त हो गया. किसान के पास चीनी मिल के पास गन्ना डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुड़ पर सारे टैक्स समाप्त कर दिए जिससे कुटीर उद्योग के रूप में कोल्हू को बढ़ावा मिला. रोजगार के अवसर पैदा हुआ. 

मुख्यमंत्री ने अब चीनी मिल से कोल्हू की दूरी 15 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर कर दी है. इसका परिणाम यह हुआ कि 25 वर्ष बाद यूपी में सरकार ने कोल्हू के 101 नए लाइसेंस पिछले डेढ़ वर्ष में जारी किए हैं. इनकी कुल क्षमता 26,500 टीसीडी (टन क्रशिंग पर डे) है जितनी पांच नई शुगर मिल की होती है. 

गुड़ को प्रोत्साहन करने के लिए लखनऊ में जनवरी-फरवरी महीने में गुड़ महोत्सव करेंगे. गुड़ की ब्रांडिंग करेंगे. 

गन्ना किसान बिचौलियों और माफियाओं के बीच फंसा है?

अब ऐसा कतई नहीं है. योगी सरकार में गन्ना पर्ची का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है. अब कोई भी गलत पर्ची जारी नहीं कर सकता. योगी सरकार ने दो लाख नौ हजार गन्ना माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनके बोर्ड निरस्त किए गए हैं. 

क्या चीनी की घरेलू और व्यवसायिक खरीद को लेकर कोई नीति तैयार हो रही है? 

फलों के अन्य जूस की तरह गन्ने के जूस का टैट्रा पैक में बाजार में लाने का प्रयास चल रहा है. मुख्यमंत्री ने मुझे इसके लिए निर्देशित किया है. गन्ने के जितने भी बाय-प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिला सकते हैं इसपर भी कार्य योजना तैयार की जा रही है. 

वर्ष 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं. क्या इसके पहले गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने की कोई संभावना है? 

भाजपा सरकार बनने के पहले वर्ष ही गन्ने का मूल्य 10 रुपए बढ़ाया था. साथ ही पांच से छह रुपए सोसायटी पर गन्ने का किराया था उसे कम करके किसानों को लाभ दिया था. कमीशन के रूप में भी गन्ना सोसायटियों का पैसा बढ़ाया है. इन्हें मजबूत किया गया है. चीनी मिलों के आसपास सडक़ों का जाल बिछाया गया है. किराया घटाना, कोल्हू लाइसेंस जारी करके किसानों को लाभ देने का काम सरकार ने किया है. कोल्हू और चीनी मिलों के बीच गन्ने के मूल्य को लेकर बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा.

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