scorecardresearch

हिंदी भाषी राज्य में मातृभाषा से डरने लगे विद्यार्थी !

हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा की दुगर्ति की ओर इशारा 27 मार्च को घोषित हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों ने किया.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो
अपडेटेड 28 जून , 2020

हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा की दुगर्ति की ओर इशारा 27 मार्च को घोषित हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों ने किया. यूपी बोर्ड परीक्षा में हिंदी के सात लाख 97 हजार 826 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं. हिंदी का खौफ इससे भी देखा जा सकता है कि हाइस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में कुल मिलाकर करीब तीन लाख परीक्षार्थी शामिल ही नहीं हुए. इतना ही नहीं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी हिंदी माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन का ग्राफ हर वर्ष गिरता जा रहा है.

यूपी बोर्ड ने हाइस्कूल और इंटर का विषयवार परिणाम जारी किया है. इंटर की हिंदी परीक्षा में 1,08,207 और सामान्य हिंदी में 1,61,753 सहित कुल 2,69,960 परीक्षार्थी अनिवार्य प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने लायक अंक नहीं ला पाए. ऐसे ही हाइस्कूल की हिंदी परीक्षा में 5,27,680 व प्रारंभिक हिंदी में 186 सहित कुल 5,27,866 परीक्षार्थी फेल हुए हैं. दोनों परीक्षाओं में कुल 7,97,826 परीक्षार्थी हिंदी में फेल हैं. दोनों परीक्षाओं में मातृभाषा हिंदी की परीक्षा देना अनिवार्य है.

यही नहीं दोनों परीक्षाओं में 2,91,793 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए. हाईस्कूल के हिंदी विषय में 1,43,246 व प्रारंभिक हिंदी में 1,745 सहित कुल 1,43,306 और इंटर के हिंदी 56,092 तथा सामान्य हिंदी विषय में 92,395 सहित कुल 1,48,487 परीक्षार्थियों ने परीक्षा से किनारा कर लिया. हाइस्कूल और इंटर परीक्षा से हिंदी में फेल तथा किनारा करने वाले 10 लाख 89 हजार 619 हैं. वाराणसी के एक माध्यमिक स्कूल में हिंदी के शिक्षक अरविंद चौरसिया बताते हैं, “सोशल मीडिया और अन्य संचार के साधनों के लगातार बढ़ने के कारण बच्चे हिंदी विषय को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. इसका असर पढ़ाई पर भी दिख रहा है. शिक्षक भी इसके लिए बहुत हद तक दोषी हैं क्योंकि वह हिंदी की पढ़ाई को रोचक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं.”

हिंदी के प्रति छात्रों में आकर्षण पैदा न हो पाने का असर संघ लोक सेवा आयोगी यूपीएससी में हिंदी माध्यम से चयन पर साफ दिखाई देने लगा है. पिछले दस वर्षों यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम से शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 35 से घटकर दो प्रतिशत रह गया है. इसी अनुपात में अंतिम चयन में भी गिरावट आई है. यूपीएससी की ओर से वर्ष 2010 में किए गए बदलाव के बाद हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की मुसीबत बढ़नी शुरू हुई है.

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा शालिनी और उनकी टीम ने जब हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो कई नए तथ्य सामने आए. वर्ष 2010 की यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुल 11,859 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनमें हिंदी माध्यम के 4,194 यानी 35 फीसद और अंग्रेजी माध्यम के 7,371 यानी 62 फीसद अभ्यर्थी थे. बाकी अभ्यर्थी अन्य माध्यमों के थे. वर्ष 2016 में 15,149 अभ्यर्थी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए जिनमें हिंदी माध्यम के महज 1,329 यानी 8.7 फीसद और अंग्रेजी माध्यम से 13,490 यानी 89 फीसद अभ्यर्भी शामिल हुए. वर्ष 2018 में स्थिति काफी खराब हो गई. मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की संख्या महज दो फीसद रह गई. इस वर्ष कुल पदों के मुकाबले केवल आठ अभ्यर्थियों का हिंदी माध्यम से चयन हुआ.

असल में यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी का बेहद दुरुह अनुवाद हिंदी बेल्ट के अभ्यर्थियों के लिए काल साबित हो रहा है. मसलन वर्ष 2018 की परीक्षा में अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अनुवाद के कुछ नमूने देखिए. आंकड़े की जगह दत्त, जनसंख्या की जगह समष्टि, प्लास्टिक की जगह सुघट्य, आधारभूत की जगह अध:शायी जैसे शब्दों के प्रयोग ने प्रश्नपत्र को अनावश्यक रूप से कठिन बना दिया था.

लखनऊ में कान्यकुब्ज कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक डॉ. बृजेश मिश्र बताते हैं, “यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन न होने के कई कारण हैं. पैटर्न, पेपर सेटिंग, मूल्यांकन प्रक्रिया में लगातार हो रहे बदलाव, हिंदी माध्यम के छात्रों के अनुकूल नहीं रह गया है. इसके अलावा हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बाजार में गुणवत्ता युक्त सामग्री का भी पूरी तरह अभाव है. सात-आठ साल पहले प्राचीन इतिहास, दर्शनशास्त्र से कई प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन भूगोल, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों से ज्यादा सवाल आने लगे हैं और इन विषयों से तैयारी के लिए ज्यादातर पठनीय सामग्री अंग्रेजी में मिलती है.”

***

Advertisement
Advertisement