कभी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुंबई पुलिस का मुख्य हथियार उसके एनकाउंटर विशेषज्ञ होते थे. पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की बोलती बंद करने के लिए 1999 से 2004 तक, पांच वर्षों में संदिग्ध और न्यायेतर हत्याओं को 'एनकाउंटर' करार देकर 500 से ज्यादा लोगों को मार गिराया. गैंगस्टरों पर बनी फिल्मों में इन पुलिस वालों को शेर की तरह पेश किया जाता था और उनके साथी भी उनसे खौफ खाते थे. आज, वही एनकाउंटर विशेषज्ञ कानून के उल्लंघन के मामलों में फंसे हुए हैं. कुछ को जेल हो चुकी है, बाकी जमानत पर बाहर हैं और फिर से बहाली का इंतजार कर रहे हैं.
पिछले साल मुंबई पुलिस के 'एनकाउंटर विशेषज्ञों' में से एक, 55 वर्ष के रवींद्रनाथ आंग्रे की अक्ल ठिकाने लग गई. 52 गैंगस्टरों को मौत की नींद सुला चुके इस अधिकारी को कथित तौर पर एक बिल्डर से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आंग्रे को ठाणे सेंट्रल जेल के अंडा सेल में रखा गया, जहां दुर्दांत अपराधियों को रखा जाता है. सेल में रहने वाले बाकी कैदियों ने सैल्यूट ठोंककर उनका मजाक उड़ाया. 'साब, आपने मुझे पहचाना? आप तो मुझे मुठभेड़ में ढेर करना चाहते थे ना?' आंग्रे के होश उड़ गए. यह साजिद चिकना था. अमर नाईक गिरोह का नाटा और गठीला गैंगस्टर, जिस पर एक दर्जन से ज्यादा हत्याओं का आरोप है.
लंबे-चौड़े आंग्रे ने सिर हिलाकर हामी भरी और इसे किस्मत का खेल मान लिया. जेल में बिताई गई एक साल की अवधि में आंग्रे इस इस डर के साथ जीने की कोशिश करते रहे कि जेल में उनके साथ रह रहे लोग उन्हें कहीं छुरे से न रेत दें, या तकिए से उनका गला न घोंट दें. आंग्रे पर लगे आरोप विडंबना ही थे. 1999 में मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआइयू) का गठन इसलिए किया गया था ताकि मुंबई के गैंगस्टरों और वसूली करने वालों का बेधड़क सफाया किया जा सके. मौके पर ही फैसला करने वाले अधिकारी प्रदीप शर्मा, असलम मोमिन और अरुण बोरुडे एक ही बैच के थे, जो महाराष्ट्र पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से 1983 में एक साथ निकले थे. आज ये सभी सभी मारे-मारे फिर रहे हैं.
आंग्रे को आरोपों से मुक्ति मिल गई थी और अंततः मई 2009 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. जनवरी 2010 में वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को 2006 में संदिग्ध गैंगस्टर रामनारायण गुप्ता उर्फ लाखन भैया का एनकाउंटर करने के आरोप में गिरफ्तार करके ठाणे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इस हत्या का एकमात्र गवाह, अनिल भेड़ा नाम का एक बिल्डर था जो 2011 में ठाणे के मनोर के एक जंगल में मृत पाया गया था. उसकी लाश जला दी गई थी, ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके. मुंबई सेशन अदालत में शर्मा का ट्रायल शुरू हो चुका है. अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है.
लाखन भैया के वकील भाई 36 वर्षीय राम प्रसाद गुप्ता ने शर्मा के खिलाफ मामले को रखा. उनका आरोप है कि पुलिसवालों ने उनके भाई को डीएन नगर पुलिस थाने के भीतर गोली से उड़ाकर उनके शव को वर्सोवा में नाना-नानी पार्क में फेंक दिया था. बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार, लाखन भैया के शरीर में लगी एकमात्र गोली शर्मा के सर्विस रिवॉल्वर से छूटी थी. रिपोर्ट सेशन अदालत में पेश की जा चुकी है. गुप्ता का दावा है कि शर्मा ने उनके भाई को जमीन के एक विवाद के चलते मारा था.
इस मामले में पहले शर्मा का बचाव कर चुके वकील श्रीकांत शिवाडे ने गैंगस्टर छोटा शकील और मुंबई में उसके शूटर के बीच हुई बातचीत का टेप पेश किया है. शकील ने शूटर को आदेश दिया था कि वह शर्मा को खत्म कर दे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में शर्मा ही सबसे बड़ी अड़चन थे. शिवाडे सिर्फ इतना कहते हैं, 'इस बारे में संदेह हो सकता है कि एनकाउंटर कितने सही थे, लेकिन इन एनकाउंटर के ही कारण मुंबई में अपराध की दर में तेजी से कम हुई.'
लेकिन क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी शर्मा पर अंडरवर्ल्ड से पैसे लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हैं. पहले, शर्मा ने छोटा राजन की ओर से दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्यों को मारा, बाद में वे दाऊद के साथी छोटा शकील के इशारे पर छोटा राजन के लोगों को निशाना बनाने लगे. उस अधिकारी का कहना है, 'मुझे संदेह नहीं है कि शर्मा ने गैंगस्टरों को ही मारा. लेकिन बात यह है कि उसने अपने निशानों का चयन गैंगस्टरों के इशारे पर किया, न कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर.'
लक्ष्मण रेखा पार करने वाले शर्मा पहले दागी पुलिस वाले नहीं हैं. इंस्पेक्टर असलम मोमिन को 2005 में तब बर्खास्त किया गया था, जब क्राइम ब्रांच ने दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के साथ उसकी बातचीत के रिकॉर्ड का टेप उजागर किया था. दिसंबर 2010 में इंस्पेक्टर अरुण बोरुडे एक चलती ट्रेन के सामने आ गए. इस भगोड़े पुलिसकर्मी को सेवा से बरर्खास्त किया जा चुका था और वह 15 वर्ष की एक लड़की से बलात्कार के मामले में फरार चल रहा था. एनकाउंटर के लिए प्रशिक्षित किए गए पुलिसवालों पर फिल्म अब तक छप्पन बनाने वाले फिल्मकार रामगोपाल वर्मा कहते हैं, 'ये वे लोग थे, जिन्होंने गैंगस्टरों का सामना तब किया, जब हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बैठे होते थे...बाद में ये लोग मुंबई पुलिस के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गए. पुलिस को मालूम नहीं कि उनके साथ क्या किया जाए.'
पुलिस ने देश भर में अपनी बंदूकें शांत कर ली हैं और मुंबई भी कोई अपवाद नहीं है, एक दशक से ज्यादा की अवधि में पहली बार पिछला साल ऐसा बीता, जब शहर में एक भी पुलिस एनकाउंटर नहीं हुआ. एनकाउंटरों से पुलिस का मोहभंग तब शुरू हुआ जब अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के 2004 में किए गए एनकाउंटर पर 2007 में गुजरात पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को जेल भेज दिया गया.
एनकाउंटर दस्तों का जन्म 1990 के दशक की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड की खास कार्यशैली से निबटने के लिए हुआ था. दो महीने पहले हुए दंगों में मुसलमानों के मारे जाने का बदला लेने के लिए दुबईवासी दाऊद ने 13 मार्च, 1993 को कथित तौर पर 13 बम विस्फोट करवाए. डॉन कराची भाग गया, लेकिन उसका गिरोह सांप्रदायिक आधार पर बंट गया. एक अलग गुट बनाने के लिए राजन बैंकॉक चला गया. दाऊद का अपराध साम्राज्य छोटा शकील को सौंपे जाने से खफा अबू सलेम ने आजाद रहने का ऐलान कर दिया. अनुमानित 50,000 करोड़ रु. के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए छिड़ी जमीनी लड़ाइयों में इन गिरोहों ने एक-दूसरे के फाइनेंसरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिनमें व्यापारी, बिल्डर और फिल्म निर्माता थे.
1990 के दशक के मध्य तक अंडरवर्ल्ड खुलकर सामने आ गया और उसने नागरिकों को निशाना बनाया. कोई मालदार पार्टी आयोजित करे या 30 लाख रु. की मर्सिडीज खरीदे, माफिया की तरफ से वसूली का फोन आ जाता था. दिनदहाड़े शूटआउट होना आम बात थी. 40,000 की संख्या वाली मुंबई पुलिस चुपचाप नजारा देखती और भाजपा-शिवसेना सरकार की विश्वसनीयता घट रही थी. तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए पुलिस को एक तरह से असीमित अधिकार दे दिए.
पुलिस विभाग ने 1999 में अपने नवगठित सीआइयू के लिए अधिकारियों की भर्तियां कीं. व्यावहारिक अनुभव रखने वाले पुलिसवालों को चुना गया, जिनके पास मुखबिरों का व्यापक तंत्र था और जिनका इतिहास बताता था कि वे गोलियां दागने से डरते नहीं हैं. सीआइयू ने गैंगस्टरों को सुनियोजित और गैर-कानूनी ढंग से मौत के घाट उतारा. चुनिंदा पुलिसवालों को असीमित अधिकार दिए गए थे. वे फोन टेप कर सकते थे. मुखबिरों को गुप्त सरकारी पैसा बांट सकते थे. उन्हें 1 से 15 लाख रु. तक के नकद इनाम दिए जाते थे. गैंगस्टरों का अपहरण किया जाता था, उन्हें हिरासत में रखा जाता था और फिर निर्ममता के साथ गोली से उड़ा दिया जाता था. उनके शवों के साथ हथियार रख दिए जाते थे. इसकी पटकथा उतनी रटी रटाई होती थी, जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की हो-गैंगस्टर ने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी गोली चलाई और गैंगस्टर मारा गया.
लेकिन गैंगस्टरों को खोजना इतना आसान नहीं था. मुंबई में ही रहने वाले तीन डॉनों में से एक चतुर सुरेश मनचेकर-बाकी दो अरुण गवली और अश्विन नाइक-को ढूंढ़ने में आंग्रे को तीन साल लग गए. आंग्रे ने मनचेकर को सुदूर कोल्हापुर में ढूंढ़ निकाला और 15 अगस्त, 2003 को उसे मौत के घाट उतार दिया. आंगरे कहते हैं, 'स्वतंत्रता दिवस पर देश को मेरी भेंट थी.'
1999 से 2004 के बीच में सीआइयू ने अंडरवर्ल्ड का लगभग सफाया ही कर दिया था. 45 वर्ष के दया नायक और शर्मा जैसे अधिकारी घर-घर में चर्चित नाम थे, इन पर कई सारी फिल्में भी बनीं. इनमें सबसे उल्लेखनीय थी शिमित अमीन के निर्देशन में बनी फिल्म अब तक छप्पन. लेकिन यह शुरुआती सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी. अक्खड़पन हावी हो गया था और पतन शुरू हो गया था. तमाम एनकाउंटर विशेषज्ञों में सबसे दबंग नायक 83 एनकाउंटरों के लिए जिम्मेदार हैं. उन्हें 2006 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया. हालांकि 2011 में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक अजित परासनीस ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था.
मुंबई पुलिस ने 2004 में सीआइयू को खत्म कर दिया. पूर्व पुलिस आयुक्त डी. शिवानंदन कहते हैं, 'शर्मा जैसे व्यक्ति विशेष ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामूहिक प्रयास से अपराध को नियंत्रित किया गया.' मनोचिकित्सक हरीश शेट्टी कहते हैं कि एनकाउंटर करने वाले अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से परे शोहरत के भूखे होते हैं. उनका कहना है, 'कोई व्यक्ति जान-बूझकर हत्या को लंबे समय तक जायज नहीं ठहरा सकता. इसी वजह से पुलिसवाले व्याकुल, भ्रमित और संदिग्ध हो जाते हैं. इस तरह के पुलिसवालों और उन अपराधियों के बीच खास फर्क नहीं रह जाता जिनकी उन्हें तलाश होती है.' आश्चर्य नहीं कि कभी पक्के दोस्त रहे शर्मा और नायक आज एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं. ज्यादातर बर्खास्त पुलिसवालों को उम्मीद है कि उन्हें फिर बहाल कर दिया जाएगा. इंस्पेक्टर भोंसले और हेमंत देसाई बहाल हो गए. आंगरे स्वयंसेवी संगठन समर्थ ठाणे के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. नायक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और जिम्नेजियम में कसरत करते हैं.
एनकाउंटर दस्ता लौट रहा है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड में. संजय गुप्ता की निर्माणाधीन शूटआउट ऐट वडाला 1982 के मुंबई पुलिस के पहले एनकाउंटर पर आधारित है. वर्मा डिपार्टमेंट को अंतिम रूप दे रहे हैं. इसमें अभिनेता संजय दत्त और राणा दग्गूबती ने मोटे तौर पर शर्मा और नायक की भूमिका निभाई है. उनकी फिल्म साधु अगाशे में, जो अब तक छप्पन का सीक्वेल है, इसी नाम का एनकाउंटर करने वाला पुलिसकर्मी बने नाना पाटेकर वापस पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं. एनकाउंटर करने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मी फिलहाल सोच रहे हैं कि काश उनकी कहानी का अंत भी बॉलीवुड स्टाइल में हो.
बैच 1983
मुंबई के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञों में से कम-से-कम 12 नासिक स्थित पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के एक ही बैच के हैं. 1983 के इस बैच में विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोंसले, अरुण बोरुडे, असलम मोमिन, प्रदीप शर्मा और रवींद्रनाथ आंगरे ने महाराष्ट्र पुलिस में शामिल होने के लिए एक साथ ट्रेनिंग ली थी. इन सभी को मुंबई पुलिस में काम मिला, जो सबसे तेजतर्रार अधिकारियों की भर्ती करती है. एकेडमी में उन्होंने हत्या, डकैती, अनाधिकार प्रवेश, बलात्कार सहित 16 अपराधों से निबटने से लेकर एफआइआर दर्ज करने और चार्जशीट दायर करने तक पुलिस के काम की बुनियादी बातें सीखीं.
1982 में प्रशिक्षण के लिए आने वाले और 1983 में पास आउट होने वाले इन अधिकारियों में 200 उम्मीदवारों से अलग नजर आने वाली कोई बात नहीं थी. यह उनके मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में पहुंचने और प्रसिद्धि की राह पर चल पड़ने के कई वर्ष पहले की बात है. 1983 से 1985 के दौरान एकेडमी के प्रमुख रहे पूर्व डी.जी. अरविंद इनामदार उन्हें अच्छा व्यवहार करने वाले और अनुशासित लोगों के तौर पर याद करते हैं.
इनामदार ने इंडिया टुडे को बताया, 'उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं थी. मैंने उन्हें कभी सजा नहीं दी.' वे कहते हैं कि एकेढमी में 20,000 पौधे रोपने के लिए शर्मा और सालस्कर ने गड्ढे खोदे थे. इनामदार कहते हैं कि ये तब भ्रष्ट हुए, जब इनके वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी भ्रष्ट हुए. वे कहते हैं, 'इक्का-दुक्का को छोड़कर, सारे आइपीएस अधिकारी भ्रष्ट थे. वे स्वच्छ और भेदभाव रहित नेतृत्व देने में अक्षम थे.'
