यूपी सरकार ने कोरोना जांच को सुलभ बनाने के लिए निजी पैथोलॉजी की कोविड जांच के रेट को नए सिरे से तय किया है. इसके अनुसार निजी पैथोलॉजी कोरोना की प्राइमरी जांच के लिए 25 सौ रुपए ही ले सकेंगी. सरकार से रेट तय होने के बाद निजी पैथोलॉजी संचालकों में कोरोना जांच करने को लेकर जरा भी उत्साह नहीं है. लैब संचालकों को सरकारी फरमान के तहत कोरोना जांच की कीमत 25 सौ रुपए बहुत कम लग रहा है.
लखनऊ के गोमतीनगर में एक निजी पैथोलॉजी संचालक ने बताया कि एक कोविड टेस्ट में बहुत खर्चा आता है. अमूमन एक जांच में एक पीपीई किट खर्च हो जाती है. यह करीब 1,200 रुपये की आ रही है. इसकी पैकिंग अलग की जाती है. प्रयोग किए जाने वाला रसायन की किट एक ही बार में खर्च करनी होती है. सैंपल लेने और रखने वाला सामान भी एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है. अन्य जांचों की तरह इन्हें री-यूज नहीं कर सकते हैं.
वहीं दूसरी ओर गुड़गांव की एक कंपनी पैथोलॉजी से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए मोटा शुल्क लेती है. कुल मिलाकर संचालकों को यह फीस बहुत कम लग रही है. ऐसे में निजी लैब जांच से पीछे हट सकती हैं. ऐसा हुआ तो सरकार की अधिक कोरोना जांच की योजना लड़खड़ा सकती है. अभी हर राज्य में निजी लैबोरेट्री के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए हैं. केंद्र सरकार अब देश भर में कोविड जांच का एक शुल्क करने की तैयारी में है. ऐसा होने पर भ्रम की स्थिति नहीं रह जाएगी. निजी लैब संचालकों को इसी का इंतजार है. उन्हें उम्मीद है कि समान रेट मौजूदा शुल्क से अधिक तय किया जाएगा.
वहीं कुछ निजी पैथोलॉजी संचालकों ने कम रेट में भी कोरोना जांच शुरू कर दी है. ऐसा इसलिए कि उनके पास शहर के डॉक्टर बड़ी संख्या में मरीज भेज रहे हैं. निजी लैब संचालकों ने इस अवसर को डॉक्टरों के साथ अपने संपर्क को मजबूत करने के लिए उपयोग किया है. निजी पैथोलॉजी संचालकों को लगता कि कोरोना जांच नो प्रोफिट नो लॉस में करके दूसरी अन्य जांच से कमाई की जा सकती है. एक कारण यह कि सरकार जब किसी लैब को कोरोना जांच के लिए चुनती है तो उसकी साख बढ़ती है.
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