दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण और विभाजनकारी प्रचार सारी हदों को पार कर गया. मतदाताओं ने इन सबको खारिज कर आप को फिर मौका दे दिया. लेकिन क्या भाजपा अपने इस प्रयोग को दूसरे राज्यों में भी आजमाएगी और भाजपा के लिए शाहीन बाग की राजनैतिक उपादेयता खत्म होने के बाद उसे दिल्ली पुलिस कितने दिन और बर्दाश्त करेगी ?
विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बाद सबसे पहले दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हुए. जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन, उपद्रव, उनकी पिटाई और फिर यमुना नदी के किनारे आबाद शाहीन बाग में औरतों का प्रदर्शन शुरू हो गया. दिल्ली को नोएडा, उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले जी.डी. बिड़ला मार्ग पर एक तरफ महिलाएं धरने पर बैठ गईं. उन्होंने एक तरफ की सड़क पर मुश्किल से तीन सौ मीटर का दायरा बंद कर दिया. लेकिन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ओखला अंडरपास से लेकर कालिंदी कुंज बराज तक रास्ते पर बैरिकेड लगा दिया. इससे नोएडा से बदरपुर, मीठापुर, मोलड़बंद, जैतपुर, सरिता विहार जाने-आने वाले लोगों को भारी परेशानी शुरू हो गई. यहां तक कि कालिंदी कुंज से नदी के किनारे आने वाले रास्ते को भी बैरिकेड से बंद कर दिया गया. इन इलाकों के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत होने लगी. महीनेभर बाद पुलिस ने कुछ ढील दी. लेकिन तब तक शाहीन बाग देश-दुनिया में चर्चा का विषय बन गया.
दिल्ली में कानून-व्यवस्था और यातायात संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है. वही दिल्ली पुलिस जो यातायात बाधित होने और उपद्रव की आशंका की वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को विश्वविद्यालय क्षेत्र में ही रोके रखने का हर संभव प्रयास करती है. उनके उग्र होने पर उनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करती है. पिछले साल 15 दिसंबर की घटना से जाहिर है कि वह छात्रों के साथ किसी तरह का रियायत नहीं करती, उन्हें लाइब्रेरी में घुसकर मारती है, कैमरे तोड़ डालती है और अपराधियों की तरह बच्चों को लाइन लगाकर हिरासत में ले जाती है. इसके बाद 11 फरवरी को संसद तक जाने पर आमादा जामिया के छात्र-छात्राओं के साथ भी कोई मुरव्वत नहीं बरतती. कथित रूप से ऐसी गैस का प्रयोग करती है, जिसके इस्तेमाल पर दुनियाभर में मनाही है. यही नहीं, कथित तौर पर छात्राओं के गुप्तांगों पर मारती है. लेकिन उसी पुलिस ने शाहीन बाग में मात्र 3०० मीटर के प्रदर्शन स्थल के बहाने करीब चार किमी तक यातायात ठप कर दी.
शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू होने के हफ्ते-दस दिन बाद ही स्पष्ट हो गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी. इसके मद्देनजर कई सियासी लोगों ने इसे हटाने की सलाह दी. महिला प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि उन्हें दिल्ली के चुनाव परिणामों से कोई वास्ता नहीं है.
मुस्लिम महिलाओं ने इमामों, मौलवियों और समुदाय के सियासी नेताओं को नकार दिया. मतदान से ठीक पहले दारुल उलूम देवबंद की सलाह को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मजहबी मामला नहीं है, यह संविधान और अपने अधिकार का मामला है. ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारी वही कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है, खासकर तब जब आए दिन भाजपा नेता उसे निशाना बनाने लगे.
दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार, यानी सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है. राजनैतिक पंडितों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली पुलिस को कोसना गलत है, देश का संभवतः सबसे प्रोफेशनल पुलिस बल वही करेगा, जो आका कहेंगे. आकाओं की अपनी मजबूरी है. वे किसी तरह अपनी राजनैतिक विचारधारा को प्रभावी बनाना चाहेंगे, पुलिस और दूसरी संस्थाओं को इसमें अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगानी पड़े तो भी बड़ी कीमत नहीं मानी जाएगी. ऐसा ही हुआ. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस ने छात्रों को खुद पीटा लेकिन जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में गुंडों ने पुलिस की निगरानी में उत्पात मचाया. दिल्ली समेत देश-दुनिया ने उनकी बर्बरता और पुलिस को तमाशबीन के रूप में देखा.
जेएनयू बहुत पहले से निशाने पर है और यह घटना उसी की एक कड़ी के रूप में देखी गई. अभी तक वहां दोषी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. यही नहीं, दक्षिण दिल्ली के गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी की शाम को हुल्लड़बाजों ने लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार किया. शुरू में इस मामले को रफा-दफा कर दिया गया, लेकिन छात्राओं ने एकजुट होकर इसे सार्वजनिक कर दिया.
इस बीच, मतदान का दिन करीब आने के साथ ही चुनाव प्रचार ‘कलरफुल' हो गया. तब तक दिल्ली का शाहीन बाग विवादास्पद सीएए के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था. देश के विभिन्न राज्यों और शहरों-कस्बों में अनगिनत शाहीन बाग बन गए, जहां मुख्यतः मुस्लिम महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं. हालांकि इन धरना स्थलों पर ज्यादातर मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें सभी धर्मों और जातियों का समर्थन हासिल है और विभिन्न धर्मों के लोग उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं.
दलितों के उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद से लेकर हिंदू, सिख और ईसाई लोगों की मौजूदगी से स्पष्ट होने लगा कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत वाली पार्टी की विचारधारा के समांतर एक और बड़ी विचारधारा है, जो तिरंगे, राष्ट्रगान और संविधान निर्माताओं की तस्वीरों के साथ अपनी बात का प्रचार-प्रसार कर रही है.
इन प्रदर्शनकारियों को छात्रों के अलावा पर्याप्त संख्या में अभिनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न वर्ग के प्रोफेशनल का खुला समर्थन और कुछ नेताओं-नौकरशाहों का गुप्त समर्थन हासिल है. लेकिन भाजपा ने इसे मुसलमानों और कुछ ऐक्टिविस्ट टाइप लोगों का प्रदर्शन करार देकर खारिज करने का प्रयास किया और अब भी ऐसा कर रही है.
कभी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक के तौर पर जिस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा था, वह भाजपा में शामिल होने के बाद सांप्रदायिक जहर घोलने लगा. उस शख्स ने सीएए-एनआरसी के समर्थन में रैली निकालकर खुलेआम ‘देश के गद्दारों को, गोली मारों सालों को' का नारा बुलंद कराया. इसके एक केंद्रीय मंत्री ने जनसभा में यही नारा लगाया, पहले लोग हतप्रभ लगे, फिर उन्होंने भी ‘गोली मारो सालों को' कहना शुरू कर दिया. इसके बाद दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने शाहीन बाग को निशाने पर लिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से घोर सांप्रदायिक बयान दिया कि एक रोज शाहीन बाग वाले हिंदू बहु-बेटियों का बलात्कार करेंगे. लेकिन इससे पहले ही पारा इतना चढ़ चुका था कि केंद्रीय मंत्री के ‘गोली मारने' के आह्वान को कुछ लड़कों ने सच करने का फैसला कर लिया. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश का एक लड़का इतना प्रेरित था कि वह जामिया पहुंच गया और पुलिस की निगरानी में जामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर पिस्तौल लहराने लगा. दिल्ली पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे. जब उसने गोली चलाकर एक छात्र को घायल कर दिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद दिल्ली के दल्लूपुरा का एक नौजवान शाहीन बाग पहुंच गया और उसने भी वहां गोली चला दी. इन दोनों ने ऐसा जाहिर किया कि इन प्रदर्शनकारियों की वजह से हिंदू हितों का हनन हो रहा है.
भाजपा ने ध्रुवीकरण की कोई कसर बाकी नहीं रखी. उसने कथित तौर पर 200 सांसदों, 11 मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने उकसाऊ बयानों की वजह से निरंतर चर्चा में रहे. इन सब नेताओं ने यही दिखाने का प्रयास किया कि आप की जीत दरअसल राष्ट्र विरोधी तत्वों की जीत होगी. स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हावी करने की हर मुमकिन कोशिश की गई. हिंदू-मुसलमान, कश्मीर और बिरयानी चुनाव प्रचार के प्रमुख शब्द बन गए. हद यह कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जब पाकिस्तान को एक मिनट से भी कम समय में आठ बार याद किया तो किसी ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान तो हिचकी ले-लेकर मर जाएगा! भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने आप के कामकाज को कमतर करके पेश करने की कोशिश की और अंत में लगभग सबने सांप्रदायिकता का छौंक लगा दिया. इन सब बयानों की वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी उजागर होती चली गई.
लेकिन बात इतने पर नहीं रुकी. खुद गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मतदाता इतने जोर से ईवीएम का बटन दबाएं कि करेंट शाहीन बाग में लगे. यही नहीं, एक पार्टी के आइटी सेल ने शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं को धंधेबाज और दिहाड़ी-बिरयानी पर काम करने वाली बता दिया. गृह मंत्री और न ही उनकी सरकार के किसी मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से बात करने और उन्हें समझाने की कोशिश की. भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक करार दे दिया. पार्टी हिंदू-मुसलमान और पाकिस्तान में उलझी रही और इसमें मीडिया के एक वर्ग ने खुलकर उनका साथ दिया. हद यह कि मतदान के बाद जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो एक प्रमुख चैनल के ऐंकर सियापा करने लगे.
उन्होंने दिल्ली के लोगों को मानो पानी पी-पीकर कोसा.
दिल्ली में आप की सरकार फिर बन रही है लेकिन भाजपा ने अपने प्रचार अभियान से सीटों की संख्या बढ़ा ली है. उसके अति राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि वे पहले से ज्यादा मुखर हो चले हैं भले ही भाजपा को यह एहसास हो गया हो कि सिर्फ मुसलमानों को कोसने से उसकी जीत पक्की नहीं हो सकती. मुसलमान कभी किसी पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, भले ही कई सीटों पर वे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. वैसे, इसे भाजपा का प्रयोग कहा जाएगा. आने वाले समय में वह खुलकर हिंदू-मुसलमान और पाकिस्तान कर सकती है क्योंकि अब यह सामान्य हो चला है. अब बारी बिहार और पश्चिम बंगाल की है, जहां उसे इस खुलेआम ध्रुवीकरण के प्रयासों का लाभ मिल सकता है.
लेकिन अब सबकी निगाहें शाहीन बाग पर होगी. शाहीन बाग ने देशभर में सीएए-एनआरसी विरोध की अलख जगा दी है. विपक्षी दल इस मामले में एकजुट हो सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं. दूसरी ओर, भाजपा की नजर में शाहीन बाग की राजनैतिक उपादेयता खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सड़क को अनिश्चितकाल के लिए रोका नहीं जा सकता. दिल्ली पुलिस किसी भी रोज प्रदर्शनकारियों को हटा सकती है क्योंकि अगर वह न चाहे तो कोई हुल्लड़बाजी करते हुए तो दूर की बात, शांतिपूर्वक भी जुलूस या जलसे का आयोजन नहीं कर सकता.
(मोहम्मद वक़ास इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर हैं)
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