प्रदेश के नागौर जिले की कुचामनसिटी के एक तेजाजी के धाम का दृश्य. घंटों इंतजार के बाद बारी आने पर बोदूराम वहां मंदिर के चबूतरे पर बैठे पंडित से रोजगार के बारे में पूछ रहा है. पंडित ने सरकार की तरह ही मनरेगा की तरफ इशारा किया कि गांवों में तो खूब रोजगार है. पर ''वहां तो काम मिल नहीं रहा,'' बोदूराम ने व्यथा जताई. पंडितजी ने अगले पखवाड़े आने को कहा. मनरेगा में रोजगार न मिलने पर लोग अब काम के लिए धामों के चक्कर लगा रहे हैं.
28 दिसम्बर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
जरूरतमंदों को काम न मिलने और दूसरी कई खामियों की वजह से आकर्षण खोती मनरेगा योजना की असली तस्वीर उसकी वेबसाइट के आंकड़े बता रहे हैं. 2009-10 में प्रदेश में तकरीबन साढ़े 35 करोड़ कार्यदिवस हुए जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा 26 करोड़ के अंदर सिमट गया. चालू वर्ष में दिसंबर के पहले हफ्ते तक 14 करोड़ कार्यदिवस ही हुए हैं, वह भी तब, जब सभी ओर से ग्राम पंचायतों पर राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण को लेकर दबाव पड़ा.
21 दिसम्बर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
मनरेगा में जरूरतमंदों को काम देने में राजस्थान देश भर में अव्वल था. उसकी वाहवाही भी हो रही थी. लेकिन पिछले दो सालों में मांगने पर भी रोजगार न मिलना और योजना का घटता आकर्षण अब इसकी पहचान बन रहा है. नागौर जिले के भदलिया गांव की तस्वीर देखें जरा. योजना में नामांकन के दिन हर गुरुवार को रोजगार सहायक जुगल जाखड़ ग्राम पंचायत भवन के बाहर मजबूरी और मजदूरी के बीच कुर्सी लगाए बैठा रहता है.
मजबूरी यह है कि जर्जर भवन किसी भी वक्त गिर सकता है; दूसरे मजदूरी देने के लिए वह डेढ़ साल से मजदूरों का इंतजार कर रहा है. जाखड़ के शब्दों में, ''मई, 2010 के बाद भदलिया पंचायत में नरेगा का काम नहीं चला जबकि इस आदर्श ग्राम पंचायत में दो साल पहले तक जमकर काम हुआ. पूरी डीडवाना पंचायत समिति में लोग इसकी मिसाल दिया करते थे.''
14 दिसंबर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
07 दिसंबर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
यहां के गणेशाराम का आरोप है कि काम की यहां आधी मजदूरी भी नहीं मिलती. अब गांव के लोगों को उचित मजदूरी को लेकर शंकाएं पैदा हो रही हैं. मजदूरी के नाप-जोख के पैमाने और उस अनुसार मिलने वाली मजदूरी के बीच की एक मोटी खामी मजदूरों में असंतोष की बड़ी वजह बन गई है. टोंक जिले में एक मजदूर को काम के बदले मात्र 2 रु. मजदूरी मिली. कहने को तो सरकार ने योजना में मजदूरी बढ़ाकर 119 रु. कर दी पर नागौर की नावां तहसील की इंडाली ग्राम पंचायत के मजदूरों को बढ़ी मजदूरी तो दूर, मांगने पर भी काम नहीं मिल रहा.
बोदूराम को पंचायत भवन से रोज एक ही जवाब मिलता है. काम स्वीकृ त हुआ नहीं. क्यों? इस पर सरपंच विमल कंवर का गुस्सा देखिएः ''कलेक्टर से लेकर जिला परिषद तक गुहार लगा दी लेकिन प्रस्तावित काम की मंजूरी ही नहीं मिल रही.'' दरअसल इस पंचायत में राजीव गांधी केंद्र को छोड़ दें तो दूसरे प्रस्तावित कामों को मंजूरी नहीं मिली जबकि साल भर पहले ही उसकी सूची भेजी जा चुकी है.
30 नवंबर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
मनरेगा के तहत पक्के निर्माण पर लगी पाबंदी योजना की एक और बड़ी खामी साबित हो रही है. प्रदेश के सरपंचों की पहली मांग पक्के निर्माण की है. अधिकारियों की मानें तो योजना का 40 फीसदी पैसा निर्माण सामग्री पर और 60 फीसदी मजदूरों पर खर्च करना होता है. इस अनुपात में पक्के निर्माण नहीं हो सकते. पक्के निर्माण में निर्माण सामग्री का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, जो सबको रोजगार देने के योजना के मूल मकसद को प्रभावित करेगा. मनरेगा के प्रदेश आयुक्त तन्मय कुमार स्पष्ट करते हैं कि ''निर्माण सामग्री और मजदूरी का अनुपात 40-60 ही चलेगा.''
राजस्थान प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक जयंती सिंह रत्नू यहां कई सवाल खड़े करते हैं: ''मनरेगा में ही राजीव गांधी केंद्र बन रहे हैं. ये पक्के निर्माण नहीं हैं? और ये 40:60 के अनुपात में कैसे बन रहे हैं?'' नरेगा के तहत रास्ते चौड़े करने या फि र ग्रेवल सड़कें बनाने को काफी पसंद किया जा रहा था. लेकिन ग्राम पंचायतों में नरेगा में होने वाले मुख्य काम नाड़ी खुदाई को देखें तो एक-एक पंचायत में करोड़ों रु. बिना किसी ठोस उपयोग के खर्च किए जा रहे हैं.
23 नवंबर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे16 नवंबर 2011: तस्वीरों में देखें इंडिया टुडे
नाड़ियां गहरी खाइयां बनकर जानवरों और बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं. नागौर जिले में पिछले साल दो दर्जन बच्चों की नाड़ियों में डूबने से मौत हुई थी. अगर सरकार चाहती है कि जरूरतमंदों को मजदूरी मिले और पैसे का सदुपयोग हो तो नरेगा के तहत पक्के निर्माण शुरू करने चाहिए. 1 करोड़ रु. लागत की पक्की सड़कों, नालियों का निर्माण एक ग्राम पंचायत में हो जाए तो गांव चमन हो जाएगा.
सच है कि जरूरतमंदों को काम की जरूरत होने के बावजूद प्रदेश में नरेगा का आकर्षण कम हुआ है. अगर 100 दिनों के कार्यदिवस की बात करें तो 2009-10 में 5.22 करोड़, 2010-11 में 2.19 करोड़ और 2011-12 में 5 लाख कार्यदिवस ही हुए, जो 100 दिनों तक चले. 100 दिनों तक चलने वाले कार्यदिवस में टोंक जिले में योजना की दुर्गति हुई है.
| मनरेगा का गिरता ग्राफ | |
| साल | कार्य दिवस |
| 2009-10 | 5.22 करोड़ |
| 2010-11 | 2.19 करोड़ |
| 2011-12 | 5 लाख (दिसं. 2011 तक) |
