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ओडिशा में कालिया छात्रवृत्ति के जरिए युवाओं पर नवीन पटनायक की नजर

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी भी लग रही है. इसकी बड़ी मिसाल है ओडिशा, जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं. नवीन पटनायक ने पहले तो किसानों के लिए कालिया योजना की शुरुआत की, और उसके ठीक बाद युवाओं को लक्ष्य करते हुए कालिया छात्रवृत्ति भी शुरू कर दी है.

कालिया छात्रवृत्ति की शुरुआत करते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
कालिया छात्रवृत्ति की शुरुआत करते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
अपडेटेड 20 फ़रवरी , 2019

लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी भी लग रही है. इसकी बड़ी मिसाल है ओडिशा, जहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं. इसी के मद्देनजर, किसानों के लिए नवीन पटनायक की सरकार ने कालिया योजना शुरू की थी. राज्य सरकार ने किसानों को मदद देने के लिए कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड ऐंड इनकम ऑगमेंटेशन (कालिया) की शुरुआत की थी. इसका मकसद, गरीबी कम करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि बढ़ाना बताया गया. लेकिन यह योजना विवादों के घेरे में भी आई थी. अब उसकी परवाह न करते हुए पटनायक ने युवाओं के लिए एक और पासा फेंका है. लेकिन यह भी कालिया से जुड़ी है. कालिया छात्रवृत्ति नाम की यह योजना कालिया योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए है जो तकनीकी और पेशेवर शिक्षा पाना चाहते हैं. 

कालिया छात्रवृत्ति योजना के जरिए सरकार का मकसद किसान परिवारों में मानव संसाधन का विकास करना है. राज्य सरकार का दावा है कि कालिय़ा योजना किसानों को मदद के लिए बनाई गई पूरे देश भर में अपने किस्म की अनोखी योजना है. सरकार का दावा है कि कालिया योजना को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं.

कालिया छात्रवृत्ति योजना के बारे में राज्य सरकार का दावा है कि इसके जरिए किसान परिवारों का कोई भी छात्र तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा से अछूता नहीं रहेगा और अपने सपनों को पूरा कर सकेगा. इस योजना के तहत किसान परिवार के छात्रों को पढ़ाने में होने वाले कोर्स फीस, हॉस्टल फीस और मेस फीस जैसे सारे खर्चे राज्य सरकार ही उठाएगी.

इस योजना का फायदा जल्द से जल्द किसान परिवारों तक पहुंचे इसके वास्ते सरकार ने विभिन्न विभागों से कालिया योजना के लाभार्थियों के बच्चों की सूची मुहैया कराने को कहा है. गरीब किसान छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बी.फार्मा समेत कुल 13 तकनीकी या पेशेवेर विषयों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की सहायता मिलेगी.

सरकार ने यह भी कहा है कि कालिया छात्रवृत्ति की रकम योग्य़ छात्रों के सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी. 

बहरहाल, आलोचकों ने कृषि संकट को ओडिशा में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बताते हुए कालिया योजना की आलोचना की है. आलोचकों का कहना है कि पटनायक सरकार ने आनन-फानन में बिना तैयारी कालिया योजना शुरू कर दी. ओडिशा के पड़ोसी राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सरकारों ने पहले ही किसानों के लिए विभिन्न घोषणाएं कर दी हैं. इसलिए भी पटनायक सरकार ने जल्दबाजी में इस योजना की घोषणा कर दी. पर इससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए नवीन पटनायक ने कालिया छात्रवृत्ति की घोषणा भी कर दी है. जाहिर है, चुनावी घड़ी में पटनायक भी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते.

साथ में, सरफराज आलम 

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