देश में कारोबार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे बढ़िया जगह है.'' बद्दी के बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ऐलान करते हैं. उनकी इस बात में अपने राज्य से बाहर रहने वाले कई उद्यमियों की भावनाएं झ्लकती हैं.
किसी समय सुस्त रहने वाला यह पहाड़ी राज्य अब विकास से गुलजार है, बिजली, नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, पर्यटन और सड़कें बिछाने का काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जा रहा है. सड़कें बिछाने का काम इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि 2015 तक इस पहाड़ी इलाके का सुदूरवर्ती गांव भी हरेक पंचायत से जुड़ जाएगा.
कई नए काम शुरू करने के लिए पहल करने वाले हिमाचल प्रदेश इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के महाप्रबंधक 50 वर्षीय अनिल कपिल का कहना है, ''रास्तों की दूरी कम करने के लिए कई सड़कें बनाने का काम चल रहा है.'' हमीरपुर, चंबा और कुल्लू में तीन प्रमुख सुरंग परियोजनाओं के बन जाने के बाद करीब 300 किमी दूरी कम हो जाएगी. इसके लिए कंसल्टेंसी का ठेका ऑस्ट्रिया के बर्नार्ड इंजीनियर्स को दिया गया है. इस साल शुरू हो चुकी प्राइवेट हेलिकॉप्टर-टैक्सी सेवाओं से राज्य के अधिकांश भागों तक पहुंचना संभव हो गया है.
गुलेरिया जैसे उद्योगपतियों ने टैक्स में 10 साल की छूट का फायदा उठाने के लिए सन् 2000 के शुरू में अपना उद्यम खोला था. हालांकि कई दूसरे राज्यों ने भी शुल्क में कटौती की थी, उनका कहना है, ''राज्य में अभी भी बहुत फायदा है क्योंकि यहां कम कीमत पर बिजली हर हाल में मिल ही जाती है.
सड़क संपर्क अच्छा है और शासन व्यवस्था उत्साह से काम करती है.'' पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप कानून लागू होने की वजह से ही राज्य का आकर्षण बना हुआ है. इसे राज्य ने 2001 में लागू कर दिया था. कपिल का कहना है, ''यह मानते हुए कि सरकार के पास इतने संसाधन कभी नहीं हो सकते कि वह बड़ी ढांचागत परियोजनाओं जैसे सुरंगों या बिजली परियोजनाओं के लिए कर की व्यवस्था कर सके, हमने निजी कंपनियों से भागीदारी करने का फैसला किया.''
बिजली विभाग के मुख्य सचिव 54 वर्षीय दीपक सनान का कहना है कि बिजली उत्पादन 2008 में 6,428 मेगावाट था जो बढ़कर 8,700 मेगावाट हो गया है. 2013 तक इसे 10,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है. सनान का कहना है, ''हमने अतिरिक्त 1,300 मेगावाट बिजली उत्पादन की ताजा परियोजनाएं एल ऐंड टी और रिलायंस को ठेके पर दी हैं.''
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संबंधी ढांचागत क्षेत्र में भी सुधार हुआ है. 2010 में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं पर हर घर कुछ कहता है और हर गांव की कहानी में निजी भागीदारी को शामिल किया गया. पर्यटकों के परंपरागत लोकप्रिय स्थानों कुल्लू घाटी और कांगड़ा में घरों में ठहराने की व्यवस्था काफी कामयाब रही है.
शिमला के नए बस टर्मिनल में अगस्त में खोली गई मल्टीलेवल पार्किंग में 1,500 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है. इसके खुल जाने से गर्मियों में आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों की वजह से सड़कों पर होने वाली भीड़भाड़ कम की जा सकेगी. कपिल का कहना है कि राज्य पर्यटन और नागर विमानन विभाग पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए राज्य में कई रोपवे लगा रहा है. उनके मुताबिक, ''शिमला के विभिन्न हिस्सों को रोपवे के जरिए स्थानीय मार्गों से जोड़ने की योजना है.''
सनान और कपिल दोनों का कहना है कि शासन के ज्यादातर काम मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समर्थन के बिना सफ ल नहीं हो सकते थे. उनके मातहत बहुत से लोगों का मानना है कि अपने दूसरे कार्यकाल में धूमल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्र लिया है, नए-नए विचारों और जानकारियों को हकीकत में बदलना.
नगालैंड सबसे ज्यादा उन्नत छोटा राज्य
सड़कों का कायापलट
बिहार का रहने वाला 46 वर्षीय मनावर हुसैन दीमापुर-कोहिमा हाइवे पर पिछले 27 साल से गाड़ी चला रहा है. दो साल पहले तक हालत यह थी कि वह जिस गाड़ी को भी चलाता था, वह तीन साल में चलाने लायक नहीं रहती थी. 2009 के बाद चीजों में नाटकीय ढंग से बदलाव आया. नगालैंड में अब सड़कें चौड़ी और खासी चिकनी हो गई हैं.
हुसैन अब पहले की तुलना में 5,000 रु. ज्यादा कमा रहा है. आज हर महीने उसकी आमदनी 15,000 रु. है. उसकी गाड़ी पर होने वाला खर्च भी 15,000 रु. प्रति वर्ष से घटकर 10,000 रु. प्रति वर्ष हो गया है. उसका कहना है, ''मुझे अब दीमापुर-कोहिमा हाइवे पर गाड़ी चलाने में मजा आता है.
राज्य का व्यापार केंद्र दीमापुर सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट सेवक का मुख्यालय है. इस परियोजना की शुरुआत नगा पहाड़ियों और त्वेनसांग इलाकों में सड़कों के विकास के लिए 1961 में की गई थी. नगालैंड में प्रोजेक्ट सेवक के संरक्षण में इस समय 11 सड़कें हैं जिनकी कुल लंबाई 1,198 किमी है. मुख्यमंत्री निफि यू रिओ का कहना है, ''1963 में जब नगालैंड को राज्य का दर्जा मिला उस वक्त वहां केवल 895 किमी सड़कें थीं.
आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 12,200 किमी है. इनमें आधे से ज्यादा जमीन के ऊपर हैं. निजी क्षेत्र के निवेशक यहां धीरे-धीरे आ रहे हैं. जनवरी में हैदराबाद के गायत्री प्रोजेक्ट्स लि. और मैटास इन्फ्रा लि. को लोंगलेंग से चकबामा के बीच 329 किमी लंबी सड़क बनाने के लिए इकरारनामा मिला. 1,131.67 करोड़ रु. की इस परियोजना के 36 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है.
प्रोजेक्ट्स टुडे के कराए प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के 42वें तिमाही सर्वेक्षण के मुताबिक 31 मार्च, 2011 को राज्य में 2,853 करोड़ रु. की 26 परियोजनाएं चल रही थीं. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या शुरू की गई हैं. कोहिमा में इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर और दीमापुर में रैफरल हॉस्पिटल में सुविधाओं में सुधार का काम पूरा हो गया है.
सड़क निर्माण पर खास ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान में चल रही 10 शीर्ष परियोजनाओं में से पांच सड़क निर्माण से जुड़ी हैं. नगालैंड के मुख्य सचिव ललथारा का कहना है, ''सड़क संपर्क में सुधार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है.'' नगालैंड की जीवनरेखा एनएच 29 पर भूस्खलन में 29 लोगों की जान गई थी. ललथारा का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के विकल्प के रूप में दो और सड़कें बनाने की संभावनाओं का पता लगा रही है.
