यूपी के नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के छह माह बीतने के बाद प्रदेश सरकार अपने इस प्रयोग को कुछ और जिलों में भी आजमाना चाहती है. नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के छह माह बीतने के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी प्रभाव का आकलन करने के लिए दोनों जिलों की रिपोर्ट तलब की थी. रिपोर्ट का गहन परीक्षण कराने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के बाद लखनऊ और नोएडा में अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक सुधार, कानून व्यवस्था और जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण में तेजी से सुधार हुआ है.
लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत कुमार के मुताबिक, लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस ने लूटपाट के मामलों में करीब 90 फीसद रिकवरी की है जो एक रिकॉर्ड है. कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद लखनऊ में छह महीनों के दौरान डकैती की केवल एक वारदात सामने आई है जबकि 2019 में चार और 2018 में पांच घटनाएं सामने आई थीं. सुजीत कुमार के मुताबिक, वर्ष 2020 में पुलिस कमिश्नरेट के पहले छह महीनों के दौरान लखनऊ में कुल वांछित 544 अपराधियों में से 434 को गिरफ्तार को जेल भेजा जा चुका है, जबकि वर्ष 2019 में 350 और वर्ष 2018 में 331 वांछित पकड़े गए थे. लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के छह महीनों में कुल 43 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो पिछले तीन साल का एक रिकार्ड है.
वहीं नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह छह माह का ब्योरा देते हुए कभी अपराध के लिए कुख्यात रहे नोएडा में क्राइम कम होने का दावा करते हैं. आलोक सिंह बताते हैं कि नोएडा में महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है. यहां के हर थाने में महिला सुरक्षा इकाई की स्थापना की गई है. इसमें महिला सब इंस्पेक्टर सिपाहियों को लगाया गया है जो महिला और बाल अपराध से जुड़ी घटनाओं को देख रही हैं. यही वजह है कि वर्ष 2020 के पहले छह महीने में बलात्कार के केवल 21 मामले सामने आए जबकि पिछले वर्ष 2019 में इसी समय में 54 मामले सामने आए थे.
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पारिवारिक विवादों के निबटारे के लिए फैमिली डिसप्यूट रिजोल्यूशन बनाया गया है. यह नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में मौजूद है और यहां पुलिस एक्सपर्ट के साथ मिलकर पारिवारिक विवादों को सुलझा कर दंपतियों में समझौता करा रही है. नोएडा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में कुख्यात बदमाशों पर भी नकेल कसी गई है. गैंगस्टर सुंदर भाटी, सतवीर बंसल, सुमित नागर, चंद्रपाल प्रधान जैसे बदमाशों की 13 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है. पिछले वर्ष 2019 के पहले छह महीनों में नोएडा में हत्या के 52 मामले सामने आए थे तो इस वर्ष इन्हीं महीनों में कुल 37 मामले ही मिले हैं. वहीं इन्हीं छह महीनों में लूट के मामले पिछले वर्ष की तुलना में 94 की तुलना में 45 पर पहुंच गए हैं. चोरी के मामले 699 से घटकर 395 पर पहुंच गए हैं.
नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की सफलता के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कानपुर में भी इस सिस्टम को लागू करने पर मंथन चल रहा हैं. हालांकि शासन के वरिष्ठ अधिकारी मेरठ और आगरा में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की वकालत कर रहे हैं. इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का फैसला अंतिम रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है. हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होगा. पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बहाने आइएएस और आइपीएस लॉबी में एक बार फिर खींचतान शुरू होने का अंदेशा जताया जा रहा है. जिलाधिकारी के पद पर तैनात आइएसएस अधिकारी अपने वरिष्ठों के जरिए कमिश्नरेट सिस्टम की खामियां उजागर करते हुए पुरानी व्यवस्था की ही पैरोकारी कर रहे हैं.
आइएएस अफसरों का एक गुट पुलिस कमिश्नर सिस्टम में अधिकारों को कम होता देख रहा है. इस सिस्टम में कई मामलों में मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस कमिश्नर पर केंद्रित हो गई थीं तो हाल में 8 जुलाई को प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नोएडा के पुलिस कमिश्नर को लोगों को गनर, शैडो आदि देने का अधिकार देकर जिलाधिकारी के अधिकारों में कटौती कर दी थी. इससे भी आइएएस अफसरों में असंतोष है. आइएएस लॉबी का तर्क है कि पुलिस पर सीधा नियंत्रण न होने से पुलिस कमिश्नर सिस्टम वाले जिलों में डीएम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह की थी. ओ. पी. सिंह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छे रिश्ते थे और इसी का फायदा उन्हें पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करवाने में मिला था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी के दूसरे जिलों में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करवाने की पैरवी पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी कितने प्रभावी ढंग से कर पाते हैं, उससे ही कई नए जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू करने की राह खुलेगी.
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