भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र (संकल्प-पत्र) के राष्ट्रवाद से जुड़े प्रमुख मुद्दे अदालत की दहलीज में पहुंच चुके हैं और इन पर कोर्ट के फैसले का इंतजार पूरे देश को है. लेकिन वकील मानते हैं कि इससे सरकार को काम करने में सुविधा होगी.
भाजपा के घोषणा-पत्र में कश्मीर से जुड़ा अनुच्छेद 35 ए, और अनुच्छेद 370 हटाना, समान नागरिक संहिता लागू करना, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बाहर निकालना, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना जैसे प्रमुख मुद्दे अदालत (सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट) में पहुंच चुके हैं और इन पर कोर्ट का फैसला बहुत मायने रखेगा. दरअसल, अदालत में मामला पहुंचना सुविधाजनक और असुविधाजनक दोनों हो सकता है. अगर फैसला सरकार के खिलाफ जाता है तो उसे दूसरे विधायी तौर-तरीके अपनाने पड़ सकते हैं.
जनहित याचिका के जरिये इनमें से कई मुद्दों को कोर्ट तक ले जाने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि देश के लिए ये विषय महत्वपूर्ण हैं और काफी समय से चल रहे थे. इनका एक अच्छा पहलू ये है कि जैसे ही इनपर बहस शुरू होगी और केंद्र सरकार इन पर अपना रुख स्पष्ट करेगी तो इन पर फैसला हो जाएगा. उपाध्याय कहते हैं कि इससे सरकार का भी वक्त बचेगा. सरकार को काम करने में सुविधा होगी. इसके लिए सरकार को आमराय बनाने और सभी दलों को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ उसे अपनी राय कोर्ट को बतानी होगी. उपाध्याय कहते हैं कि राष्ट्रवाद से जुड़े भाजपा के ज्यादातर मामले अदालत आ चुके हैं. इसके अलावा जैसे भाजपा ने जमीनों के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की बात घोषणापत्र में कही है लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने इसे आधार से जोड़ने की अर्जी दाखिल कर दी है.
हालांकि अदालत से फैसला आने में हमेशा उम्मीद से ज्यादा वक्त लगता रहा है. रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का मामला 2017 से लटका हुआ है. इसी तरह महिलाओं के लिए समान अधिकार की मांग का मसला भी अटका हुआ है. समान नागरिक संहिता का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और इस पर सरकार के जवाब का इंतजार हो रहा है.
जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी काफी समय से चल रही है और ये मामला भी दिल्ली हाइकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है. इस पर भी सरकार के जवाब का इंतजार है. हालांकि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी पार्टी अभी तक मुखर विरोध नहीं कर रही है. बहरहाल, राष्ट्रवाद से जोड़कर देखे जा रहे इन मसलों पर आने वाले फैसलों का राजनीतिक असर काफी गहरा होगा.
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