इसे अद्भुत संयोग ही कहा जाएगा कि पिछले हफ्ते कुशीनगर में संपन्न भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक पार्टी के चुनाव चिन्ह से मिलते नाम वाले होटल लोटस में आयोजित थी. अपनी स्थापना के बाद से ही प्रतीकों पर बुरी तरह निर्भर रही पार्टी द्वारा पिछले कुछ समय से 'अयोध्या-मथुरा-काशी' वाले बिंब से सुरक्षित दूरी बनाने के बाद बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर इस नजरिए से भी बेहतर जगह थी कि सत्ता वापसी की राह में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मायावती की सामाजिक-राजनैतिक शब्दावली में बुद्ध खासी अहमियत रखते हैं.
कार्यसमिति की बैठक इस नजरिए से खास कही जा सकती है कि पार्टी नेतृत्व ने संदेश देने के अलावा बहुत से मामलों में शंकाओं का समाधान पेश करने की भी कोशिश की. इसमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन-जैसे शाश्वत प्रश्न के अलावा चुनावी एजेंडा और टिकट वितरण का आधार जैसे अहम सवाल भी थे. कार्यसमिति के पहले दिन ही राजनाथ सिंह ने दो-टूक ऐलान किया कि जो लोग टिकट वितरण के बाद विद्रोह की मंशा रखते हैं, वे पहले ही चले जाएं. पार्टी को टिकटार्थियों की नहीं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है. अगले दिन गडकरी ने और साफगोई से घोषणा की कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, जिनके साथ जनता है.
पार्टी में दूसरी शंका चुनावी एजेंडे को लेकर थी. 2002 के बाद से प्रदेश में हर चुनाव में पार्टी इसे लेकर उलझ्न में दिखी है कि वह 'राम' के नाम पर लड़े या 'काम' के नाम पर. यह उलझ्न यहां भी दिखी. उमा भारती, विनय कटियार और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने जहां राम नाम से किनारा न करने की सलाह दी, वहीं राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नक़वी जैसे नेताओं ने 'विकास और सुशासन' जैसे नारे पर चुनावी जंग लड़ने का सुझव दिया.
बिहार में पार्टी इसका फायदा देख भी चुकी है. पहले दिन शाही ने आपसी मतभेदों को भूलकर लड़ने की सलाह देते हुए कहा कि सर्वे के मुताबिक पार्टी की स्थिति सुधरी है और उसे 10 से 12 फीसदी वोटों का इजाफा और करना है. कार्यसमिति में पेश राजनैतिक और कृषि प्रस्ताव इस लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता बनाते दिखे. 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाती की सूची में शामिल करना और गरीब सवर्णों और महिलाओं की नौकरी में आरक्षण की मांग इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है.
इसी तरह 20 करोड़ की आबादी वाले सूबे में 73 फीसदी कृषक आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए कृषि प्रस्ताव में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने, डीजल के दाम कम करने, किसान समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग बनाने, कृषि उत्पादों की लागत के 50 फीसदी से ज्यादा दाम देने, बकाया गन्ना भुगतान पर 15 फीसदी ब्याज देने के अलावा आधा हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को बीपीएल परिवार के रूप में चिन्हित कर उन्हें एक फीसदी ब्याज दर पर कृषि-ऋण दिलाने जैसे तमाम प्रस्ताव जनाधार बढ़ाने में रणनीतिक बढ़त दिला सकते हैं.
अब पार्टी की योजना 15 से 15 नवंबर तक गांव और किसानों में जाने, 1 से 15 दिसंबर तक तक यूपी बचाओ आंदोलन चलाने तथा अटल जी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की है. इसके लिए हर जिले में बड़े नेता को प्रभारी बनाने तथा प्रदेश के 200 वरिष्ठ नेताओं को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपने की योजना है ताकि संगठनात्मक जवाबदेही बढ़ाई जा सके.
पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और सपा-बसपा ने पर्याप्त कीचड़ पैदा कर दिया है. आने वाले समय में अपनी कलह व अन्य पार्टियों की रणनीतियों से निबटने का कौशल ही आखिरी नतीजों की इबारत लिखेगा.
