गुजरातः बुनियादी स्तर पर फायदे
यह गुजरात की औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की ताकत से परे ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते लेकिन इसी की वजह से राज्य को पछाड़ना बहुत मुश्किल है.
वह यह कि इस राज्य ने महिलाओं के कल्याण, लड़कियों की शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और जल संरक्षण व जल गुणवत्ता के क्षेत्रों में बहुत बड़ी छलांग लगाई है.
2009 में शुरू की गई मिशन मंगलम योजना महिलाओं के विकास के लिए राज्य के अनूठे तरीके की मिसाल पेश करती है.
इस योजना के तहत कढ़ाई, कुम्हारी और खिलौना निर्माण में लगी लगभग 20 लाख महिलाओं को शामिल करने वाले दो लाख स्वसहायता सखी मंडलों (महिलाओं के समूह) को 1,000 करोड़ रु. का कर्ज दिया गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो गई हैं.
बालिका शिक्षा पर सरकार के जोर देने से प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर 36 फीसदी से घटकर 8 फीसदी रह गई है.
अच्छी गुणवत्ता का पेयजल मुहैया कराने की कोशिश के तहत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य के 18,000 में से 17,000 गांवों में जल समितियां बनाई हैं. सरकार ने 6,000 से ज्यादा डॉक्टरों को शामिल करते हुए गरीब गर्भवती महिलाओं की मातृत्व देखभाल की प्रणाली को भी संस्थागत रूप दे दिया है.
इसकी वजह से 2005 से अब तक 6.34 लाख गर्भवती महिलाओं को दाइयों की बजाए प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाएं मिल चुकी हैं.
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग कीउपज, 'उम्मीद' योजना का इरादा शहरी अर्धशिक्षित युवकों को सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित करने का है. इस योजना के तहत 2008 से अब तक 1.10 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.
2006 से अब तक जल संरक्षण के लिए चेक डैम या रोधक बाधं सहित 6 लाख से ज्यादा ढांचों का निर्माण किया गया है. मोदी के प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन कहते हैं, ''बुनियादी स्तर पर ठीक से अमल करने के लिए योजनाओं पर लगातार निगाह रखने का हमें नतीजा मिला है.''
महाराष्ट्र: पारदर्शिता पर जोर
आदर्श हाउसिंग घोटाले के चलते नवंबर, 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से प्रशासन में पारदर्शिता उनका तकिया कलाम रही है.
उनके प्रशासन की दो योजनाएं उल्लेखनीय टंटा मुक्ति गांव (विवाद मुक्त गांव) और इकोविलेज. इन योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र ने भी सुशासन की मिसाल माना है. टंटा मुक्त गांव योजना में विवादों का निबटारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है.
तो इकोविलेज योजना के तहत ग्राम पंचायतों को राज्यभर में रोपे गए तीन करोड़ से ज्यादा पौधों के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेनी होती है.
आधार योजना के विस्तार के मामले में भी महाराष्ट्र का रिकॉर्ड देश के सभी राज्यों में सबसे बेहतर है. चव्हाण कहते हैं, ''आधार और आइटी-आधारित प्रशासनिक सुधार हमारी योजनाओं को ज्यादा जनोन्मुख बनाने में निश्चित तौर पर मददगार होंगे.''
इसी मकसद से राज्य ने ई-गवर्नेंस परियोजना शुरू की है, ताकि आम लोगों की सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया जाए और उनको पूरा करने में ज्यादा दक्षता और पारदर्शिता लाई जा सके. पारदर्शिता की दिशा में एक और कदम ई-फाइल प्रणाली है.
मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ के नेतृत्व में एक कार्यदल ने 12 मुद्दों को राज्य की प्राथमिकताओं के तौर पर सूचीबद्ध किया है. उन प्राथमिकताओं में निवेश आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और कुपोषण को खत्म करना शामिल है.
राज्य सरकार हर 10 साल में मानव संसाधन सूचकांक (एचडीआइ) जारी करेगी. मुख्यमंत्री चव्हाण कहते हैं कि भविष्य में राज्य की नीतियां एचडीआइ को धुरी बनाकर चलेंगी.
प्राथमिक शिक्षा पर राज्य के जोर देने के अच्छे नतीजे निकले हैं. महाराष्ट्र की साक्षरता दर 74 फीसदी के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 83 फीसदी है. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की राज्य की नीति ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है.
गैर-सरकारी संगठन, प्रथम की ओर से शिक्षा की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट से खुलासा होता है कि 2009-10 में प्राथमिक स्तर पर छात्रों के पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर 15 फीसदी से घटकर 2.7 फीसदी रह गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 24 फीसदी से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गई है.
शिक्षा के लिए 2010-11 के दौरान 1,600 करोड़ रु. का बजट तय किया गया था और 30 नवंबर, 2010 तक 673 करोड़ रु. (42.1 फीसदी) खर्च किया जा चुका था. वृहद आर्थिक मोर्चे पर शानदार कामकाज, और सुशासन और शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग महाराष्ट्र को एक वास्तविक सर्वमुखी अग्रणी राज्य बनाती हैं.
अरुणाचल प्रदेशः उम्मीद की विरासत
अरुणाचल प्रदेश की सफलता का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री जारबोम गामलिन और उनके पूर्ववर्ती दोरजी खांडू के बुनियादी स्तर पर किए गए अच्छे कार्यों को जाता है.
दिसंबर, 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से घोषित 24,000 करोड़ रु. का पैकेज राज्य को कई दशकों में मिला नए साल का सबसे बढ़िया तोहफा था.
राज्य अब 1,559 किमी. लंबे दो लेन के राजमार्ग, राजधानी ईटानगर में एक हवाई अड्डे और असम से एक रेल संपर्क के लिए पूरी तरह तैयार है.
अगले दशक में 2,94,000 करोड़ रु. का निवेश करके पनबिजली का दोहन करने के लिए निजी क्षेत्र को सहमत किया गया. खांडू ने राज्य के स्वामित्व वाले एपेक्स सहकारी बैंक को पुनर्जीवित किया.
उन्होंने भारतीय खाद्य निगम से भी ईटानगर में उसका क्षेत्रीय मुख्यालय खुलवाया. वित्त मंत्री कलिखो पुल कहते हैं, ''इन चीजों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया.''
