यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना को निवेशकों के पंख लगे हैं. यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिन्हित छह नोड में से एक अलीगढ़ में इसके लिए चिन्हित पूरी जमीन को निजी निवेशकों ने यहां पर आधुनिक हथियार और रक्षा संचार सिस्टम के निर्माण की यूनिट लगाने के लिए खरीद लिया है. यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के सीईओ और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, डिफेंस कॉरिडोर के तहत अलीगढ़ नोड में चिन्हित सभी 53 हेक्टेयर क्षेत्र को इनवेस्टर्स को आवंटित किया जा चुका है जिन्होंने प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है़.
यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के सभी छह नोड में सबसे छोटे अलीगढ़ में करीब एक दर्जन कंपनियों को निवेश के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया है. अलीगढ़ के खैर के अंडला क्षेत्र में यूपीडा डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रहा है. चूकि डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन का अधिग्रहण करने में अलीगढ़ सबसे आगे था इसलिए यहां पर सबसे पहले कंपनियो ने निवेश के लिए इसी जिले को तवज्जो दी है. अलीगढ़ की दिल्ली और योगी सरकार के प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी का फायदा मिल रहा है. डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में नोएडा की एंकर रिसर्च लैब ने 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाने के लिए काम करना शुरू किया है. सरकार ने इन्हें करीब 10 एकड़ जमीन का आवंटन भी किया गया है.
उत्तराखंड की त्रिवेणी इंजीनियरिंग ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दिल्ली की ओशो क्रॉप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है. यह दोनों फर्म यहां डिफेंस के उत्पाद तैयार करेंगी. अलीगढ़ में निवेश करने वाली स्थानीय कंपनियों में एलन ऐंड एलवन प्राइवेट लिमिटेड और अनु ओवरसीज मुख्य हैं. एलन ऐंड एलवन के एमडी धनजीत वाड्रा बताते हैं कि उनकी कंपनी पहली बार अलीगढ़ में डिफेंस के लिए ड्रोन कैमरे तैयार करने का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है. अनु ओवरसीज के एमडी शांतनु गोयल के मुताबिक, उनकी कंपनी की इजरायल, रूस, जर्मनी की डिफेंस कंपनियों से बात चल रही है जिनके लिए अनु ओवरसीज द्वारा ओरिजिनल इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चर्स तैयार किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष यूपी में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था. लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा और झांसी में फैले डिफेंस कॉरिडोर के कुल छह नोड के लिए कुल 5,125.348 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई है.
डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को तेजी से आकर्षित करने के लिए सरकार ने इसमें शामिल होने वाले सभी जिलों का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल शामिल करने का निर्णय भी लिया है. इससे इन जिलों में कहीं भी रक्षा उत्पाद से जुड़े उद्योग लगते हैं तो उन्हें भी डिफेंस कॉरिडोर के तहत मिलने वाली रियायतें और सहूलियतें मिलेंगी. इसक अलावा योगी सरकार ने यूपी रक्षा और एयरोस्पेस यूनिट और रोजगार संवर्धन नीति (पहला संशोधन-2019) बनाई है जिसके जरिए रक्षा उत्पादों से जुड़ी देशी-विदेशी कंपनियों को अपना संयत्र और सहायक रक्षा उद्योग लगाने पर कई तरह की छूट का प्रावधान है.
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